यंत्र वगळून गाळ उपसण्याच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह!

मजुरांची पाठ, अंदाजपत्रकांचा सपाटा
तीव्र पाणीटंचाई, मोठय़ा दुष्काळाचे चित्र तरीही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर मराठवाडय़ात केवळ २७ हजार ४१८ मजूर. सरकारने काढलेल्या कामांकडे मजूर पाठ फिरवत असतानाच कोरडय़ा धरणातील गाळ उपसण्यासाठी आता या योजनेतून अंदाजपत्रके बनविली जात आहेत. एकटय़ा बीड जिल्ह्य़ात ३ कोटींची कामे प्रस्तावित केली. त्यातील एक कोटीचे काम तलवडा मध्यम प्रकल्पातून गाळ काढण्याचे आहे. यंत्रसामग्री नसेल तर गाळ काढणे शक्य होत नाही. ओलसर व चिवट झालेला गाळ बाहेर काढण्यासाठी यंत्रांची गरज आहे. यंत्र वगळून करण्यात आलेल्या या उपक्रमावर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.
औरंगाबाद, जालना, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढते आहे. पाणीटंचाई तीव्र असली, तरी सरकारने गावोगावी प्रस्तावित केलेल्या कामांकडे मात्र मजुरांनी पाठ फिरविली आहे. औरंगाबादमधील ८५८ पैकी केवळ २७ ग्रामपंचायतीत रोजगार हमीचे काम सुरू आहे. त्यावर ५५९ मजुरांची उपस्थिती आहे. सरकारने या जिल्ह्य़ात ७ लाख ३० हजार एवढी मजूर क्षमतेची कामे प्रस्तावित केली आहेत. गेल्या आठवडय़ाच्या तुलनेत उस्मानाबाद व जालना या दोन जिल्ह्य़ांत रोजगार हमीच्या कामांवर मजुरांची संख्या वाढली आहे. जालना जिल्ह्य़ात १२ हजार १६८ व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात ७ हजार ३९९ मजूर रोहयोच्या कामावर असल्याच्या नोंदी सरकारदरबारी आहेत.
हे दोन जिल्हे वगळता ज्या बीड जिल्ह्य़ात तीव्र दुष्काळ आहे. तेथे केवळ २ हजार ६६ मजूर रोजगार हमीच्या कामावर येतात. मजुरांना काम नको आहे, असे चित्र सरकारी अहवाल पाहिल्यानंतर दिसून येते. यात भर म्हणून नवा उपक्रम या योजनेत समाविष्ट केला आहे. केंद्र सरकारने नव्याने ३० कामांचा समावेश केला आहे. त्यात धरणांमधील गाळ उपसणे हा उपक्रम मंजूर आहे. बीड जिल्ह्य़ात बिंदुसरा नदीतून लोकसहभागातून गाळ उपसण्याचा कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आला. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला. लोकसहभागातील हा उपक्रम आता योजनेत बसवता येऊ शकतो काय, याची चाचपणी करण्यात आली. बीड जिल्ह्य़ात १२ अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली.
अन्य टंचाईग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्येही गाळ काढण्याच्या उपक्रमासाठी अंदाजपत्रके बनविली जात आहेत. बीडमधील लोकसहभागाच्या प्रयोगात यंत्राद्वारे गाळ उपसला गेला. रोजगार हमी योजनेत तशी तरतूद नाही. मजुरांनीच दिवसभर राबून टोपल्यांनी गाळ उपसणे अपेक्षित आहे.
त्यामुळे किती गाळ उपसला जाईल, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही. किमान १४५ रुपये मजुरी असल्याने या कामाकडे मजूर येतील का, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. केवळ कागदोपत्री योजना दिली, असे दाखविण्याचा हा प्रकार असल्याचे सांगितले जाते. नव्याने या योजनेत ६३७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून १ लाख ११ हजार ९९५ मजुरांना काम देता येईल, एवढी कामे प्रस्तावित केली आहेत. तथापि, केवळ २७ हजार ४१८ ही मजूर संख्या आणि तीव्र दुष्काळ याचे समीकरण सोडविणे भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारे आहे.