हर्षद कशाळकर
अलिबाग : राज्यातील सत्तासंघर्षांत वर्षभरात दोन वेळा पक्षांतर्गत बंडखोरी झाल्याचे पाहायला मिळाले. आधी शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार-खासदारांनी पक्षाविरोधात बंडखोरी केली. या दोन्ही बंडखोरीच्या घटनांमध्ये रायगड जिल्ह्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
वर्षभरापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदार-खासदारांनी बंडखोरी केली. शिंदे गटाने वेगळा गट स्थापन करून शिवसेनेवर दावा सांगितला. राज्यात सत्ताही मिळवली. यात रायगड जिल्ह्यातील तीन शिवसेना आमदारांचा समावेश होता. शिवसेनेचे भरत गोगावले यात अग्रभागी होते. त्यामुळेच उठावानंतर त्यांच्यावर पक्षप्रतोदपदाची जबाबदारी देण्यात आली. पक्षांतर्गत उठावाची रणनीती आणि नियोजन रायगड जिल्ह्यातून ठरल्याचे पुढे समोर आले. राज्यातील सत्तासंघर्षांनंतर भरत गोगावले यांच्या पदरात मंत्रीपदाची माळ पडेल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे झाले नाही. पुढील मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना सामावून घेतले जाईल असे सांगण्यात आले होते. पण वर्षभरानंतर ते प्रतीक्षा यादीवरच राहिले.
आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाला. अजित पवार यांची थेट उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली, तर नऊ जणांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षावर आणि चिन्हावर या गटाने दावा सांगितला. या उठावात रायगडचे खासदार सुनील तटकरे आणि आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे नवीन गट स्थापन होताच, तटकरे यांच्याकडे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष पद सोपविले गेले, तर आदिती यांची कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागली. म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत बंडखोरीत रायगड जिल्ह्यातील तटकरे कुटुंबाने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाकडून सुनील तटकरे यांच्यावर पहिल्यांदा कारवाई करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आधी शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात झालेल्या बंडखोरीत रायगड जिल्ह्यातील नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे दिसून येत आहे. या बंडखोरीचे परिणाम काय होतात हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल यात शंका नाही. सध्या तरी बंडखोरी केलेल्या नेत्यांच्या पाठीशी पक्षाचे पदाधिकारी ठाम असल्याचे दिसून येत असले तरी मतदार या सर्व घडामोडींकडे कसे पाहतात, हे आगामी निवडणुकांनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
