अलिबाग – जिल्हा विकास निधीतून दरवर्षी तीनशे ते चारशे कोटींचा निधी खर्च केला जातो. मात्र तरीही आजही जिल्ह्यातील ग्रामिण भागातील पायाभूत सुविधा विकसित होऊ शकलेल्या नाहीत. आजही जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये रस्ते, साकव, पूल, पाणी, अंगणवाडी आणि स्मशानभूमी यासारख्या मुलभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे विकासासाठी आलेला निधी नेमका कुठे जातो असा प्रश्न या ग्रामस्थांना पडला आहे. साडे चारशे महसुली गावांमध्ये स्मशानभूमीच उपलब्ध नाहीत.
राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या श्रीवर्धन मतदार संघातील एक व्हिडीओ आणि फोटो समाजमाध्यमांवर सध्या प्रसारीत होत आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील कोंडे गावात पूल नसल्याने ग्रामस्थांना मृतदेह स्मशानमूमीकडे नेण्यासाठी नदीतून वाट काढावी लागत असल्याचे या व्हिडीओ आणि छायाचित्रांमध्ये पहायला मिळत आहेत. पावसाळ्यात जीव धोक्यात घालून ग्रामस्थांना स्मशानभूमीपर्यंत वाटचाल करावी लागत आहे.
गेली दोन वर्ष ग्रामस्थांकडून स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या मार्गावर छोटा पूल बांधून मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत त्यांनी यासाठी पाठपुरवा केला आहे. मात्र शासनदरबारी त्यांच्या मागणीची दखल घेतली गेलेली नाही. श्रीवर्धन मधील कोंडे गाव हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. अशा असुविधा जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये पहायला मिळत आहेत.
महत्वाची बाब म्हणजे जिल्ह्यातील ४७४ महसुली गावांमध्ये स्मशानभूमीच अस्तित्वात नाही. कुठे जागा उपलब्ध आहे पण स्मशानभूमी नाही तर कुठे जागा आणि स्मशानभूमी दोन्ही उपलब्ध नाही. अशा प्रतिकुल परिस्थितीत ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागत आहे. मृतदेहांवर उघड्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ गावकऱ्यांवर येत आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबाग शहराला लागून असलेल्या चेंढरे ग्रामपंचायतीसुध्दा स्मशानभूमी उपलब्ध नाही, त्यामुळे अलिबाग शहरातील स्मशानभूमीचा वापर करण्याची वेळ रहिवाश्यांवर येत आहे.
इतकेच मला जातांना, सरणावर कळले होते, मरणाने केली, सुटका जगण्याने छळले होते. कवीवर्य सुरेश भटांनी त्यांच्या या कवितेत मृत्यू नंतरचे वास्तव मांडले होते. मात्र रायगड जिल्ह्यातील साडे चारशेहून अधिक गावांची परिस्थितीत लक्षात घेतली तर मृत्यूनंतर लोकांची हाल अपेष्टामधून सुटका होत नसल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ज्या गावांना स्मशानभूमी नाही अशा गावांचे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला आहे. स्मशानभूमी बांधण्यासाठी आमदार निधी मिळावा यासाठी सर्व आमदारांना विनंती करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. – विशाल तनपूरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी.
