उसाला एकरकमी टनाला २ हजार ६५० रुपये भाव द्यावा अथवा एक वर्ष फुकट ऊस घ्यावा, असे सांगत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ऊस दरासाठीचे आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी पत्रकार बठकीत केली. संघटनेचे आंदोलन हिंसक मार्गाला नेऊन चिरडून टाकण्याचा डाव ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील करीत असून अशा राजकारणात आपल्याला रस नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
उसाला प्रतिटन तीन हजार रुपये दर मिळावा अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत जाहीर केली होती. केंद्र शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत किंमत लक्षात घेऊन गत वर्षीची उचल आणि अतिरिक्त ४०० रुपये अशी ही किंमत तीन हजार रुपये उत्पादकांनी मागितली होती.
साखर कारखान्यांनी या दराबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. सरकारनेही ऊस दराबाबत नकारात्मक भूमिका घेऊन मध्यस्थी करण्यास नकार दिला. कर्नाटक, हरयाणा, उत्तर प्रदेश येथील राज्य शासनाने उसाचा दर जाहीर केला, मात्र महाराष्ट्र शासनाने नकारात्मक भूमिका घेतल्याने संघटनेला आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नव्हता.
राज्याचे ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शांततामय सुरु असणाऱ्या आंदोलनात घुसून िहसात्मक कारवाया करण्याचा कार्यकर्त्यांना दिलेला सल्ला म्हणजे चळवळ मोडीत काढण्याचाच डाव होता. आंदोलनात दंगा कसा घडेल हीच भूमिका घेऊन जयंत पाटील यांनी चिथावणीखोर आवाहन कार्यकर्त्यांना केले. याची चौकशी झाली पाहिजे, असे खा. शेट्टी यांनी सांगितले.
दुजाभाव का?
शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात हिंसाचार घडवून रक्तपात करण्याची खेळी जयंत पाटील यांनी आखली होती. त्यांचे वक्तव्य वृत्त वाहिनीवरुन प्रसारित होऊनही राज्याचे गृहखाते कोणतीही कारवाई करण्यास असमर्थ ठरले आहे. चिथावणीखोर वक्तव्य असूनही आम्हाला एक न्याय आणि सत्ताधाऱ्याना एक न्याय असा दुजाभाव कशासाठी? असा सवालही शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळत असेल तर, कोणीही श्रेय घेऊ दे, त्यात आम्हाला रस नाही. ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील शेतकऱ्यांना उसाला तीन हजार रुपये दर देणार असतील तर, आम्ही त्यांचे नेतृत्व मान्य करु. – राजू शेट्टी, खासदार
