सोलापूर : राज्यात बहुसंख्य साखर कारखादार स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि राजकीय संरक्षण मिळण्यासाठी सत्ताधारी भाजपच्या वळचणीला गेले आहेत. यात भाजपचेच असलेले माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल साखर कारखान्याकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परस्पर त्यांच्या नावाने बँकांतून कर्ज घेतले जाते. त्यावर तक्रारी करूनही का कारवाई होत नाही. खरे तर याप्रकरणाची केंद्रीय सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशी करायला हवी. पण ही यंत्रणा राजकीय आश्रयाखाली असलेल्या मंडळींची चौकशी का करीत नाही, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. सोलापुरात बुधवारी प्रसार माध्यमांशी बोलताना शेट्टी यांनी ऊस एफआरपीसह शेतकऱ्यांशी संबंधित मुद्यांवर भाष्य केले. राज्यात सत्ताधारी भाजपच्या वळचणीला गेलेल्या प्रस्थापित साखर कारखानदारांनी स्वतःच्या कारखान्यांसाठी शेकडो कोटींची कर्जे घेतली आहेत. त्यासाठी नियम खुंटीला टांगण्यात आले आहेत. अन्य साखर कारखानदारांना कर्ज देताना कडक नियम दाखविण्यात आले आहेत. जो कोणी साखर कारखानदार भाजपच्या आश्रयाखाली जाईल, त्यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव होत असताना दुसरीकडे हेच साखर कारखानदार शेतक-यांची अडवणूक करीत आहेत. सोलापुरात माजी मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या साखर कारखान्याने तर शेतक-यांच्या परस्पर त्यांच्या नावाने बँकांतून कर्जे उचलली आहेत. हा प्रकार सरळ सरळ फसवणुकीचा असताना बँका सुध्दा योग्य जबाबदारीने वागत नाहीत. एखादा शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी बँकेत गेला तर त्याला कायदे-नियम सांगितले जातात. किती तरी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. परंतु येथे राजकीय नेत्यांच्या साखर कारखान्यांकडून शेतक-यांच्या परस्पर त्यांच्या नावाने बोगस कर्जे कशी दिली जातात ? याबद्दल संबंधित बँका आणि पोलीस प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही कारवाई का होत नाही, असा सवाल शेट्टी यांनी केला. हेही वाचा >>>“होय, मी त्यादिवशी पवार आणि सुप्रिया सुळेंशी खोटं बोललो”, ‘त्या’ घटनेबाबत छगन भुजबळांनी दिली कबुली राज्यातील साखर कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामात साखरेचा चांगला दर घेताना इथेनाँल निर्मितीसाठी तीन ते चार टक्के उतारा वापरला आहे. यातून मिळालेल्या जास्तीच्या पैशातून उसाच्या एफआरपीसह किमान चारशे रूपये द्यावेत, या मागणीचा पुनरूच्चार करीत, शेट्टी यांनी या प्रश्नावर यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला.
