Ramdas Athawale Reaction on CJI Bhushan Gavai Attack : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी पोलिसांनी राकेश तिवारी नामक वकिलाला ताब्यात घेतले. या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटले असून, पंतप्रधानांपासून अनेक नेत्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. यादरम्यान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केलेल्या आरोपांमुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत सापडले आहे. हाच मुद्दा हाताशी धरून इंडिया आघाडीतील नेते भाजपाला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. नेमके काय म्हणाले रामदास आठवले? त्यामुळे भाजपाची कोंडी कशी होणार? ते जाणून घेऊ…
रामदास आठवलेंचा आरोप काय?
रामदास आठवले सध्या गोवा राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी पणजी येथे गुरुवारी (९ ऑक्टोबर) जाहीर पत्रकार परिषद घेतली. भूषण गवई हे दलित समाजाचे असल्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप आठवले यांनी केला. संबंधित वकिलावर अनुसूचित जाती/जमाती (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. “भारताच्या सरन्यायाधीशांवर अशा प्रकारचा हल्ला होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आदरणीय भूषण गवई हे दलित समाजातून आलेले आहेत आणि त्यांचे वडील केरळ आणि बिहारचे राज्यपाल होते. त्यांनी कठोर अभ्यास करून आणि स्वतःच्या प्रयत्नांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात स्थान मिळवले आहे. मात्र, सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे मान्य नाही म्हणूनच त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला,” असा आरोप आठवले यांनी पत्रकार परिषदेतून केला.
आठवलेंच्या ॲट्रॉसिटीच्या मागणीमुळे भाजपावर दबाव?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील या घटनेचा निषेध केल्याचा उल्लेख रामदास आठवले यांनी केला. “या निंदनीय घटनेनंतर मोदींनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना फोन करून खेद व्यक्त केला आहे. आरोपीवर ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे”, असेही आठवले म्हणाले. सरन्यायाधीशावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर वकील राकेश किशोर यांनी ‘सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे’अशी घोषणाबाजी केली होती. आता दलित नेते असलेल्या आठवले यांनी या वकिलावर ॲट्रॉसिटीच्या अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केल्याने या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजपाला कोंडीत पकडण्याची विरोधकांना संधी मिळाली आहे.
आणखी वाचा : RJD-Congress Seat Sharing : बिहारमध्ये काँग्रेसची कोडी? महाआघाडीकडून इतक्याच जागा देण्याची तयारी; कारण काय?
सरन्यायाधीशांवर हल्ला करणाऱ्यावर कारवाई का नाही?
सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी वकील किशोर यांना ताब्यात घेतले होते. परंतु, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोणतीही तक्रार दाखल करण्याची इच्छा दर्शवली नाही. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी या वकिलाला सोडून देण्याचे निर्देशही पोलिसांना दिले. मात्र, घडलेल्या प्रकाराबाबत आपल्याला कोणताही पश्चात्ताप नसल्याचे राकेश किशोर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का झाली नाही, यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न का झाला?
१६ सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील एका मंदिरात भगवान विष्णूच्या तुटलेल्या मूर्तीची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. हे प्रकरण न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात नव्हे, तर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या अधिकार क्षेत्रात येते, असे खंडपीठाने म्हटले होते. या याचिकेला ‘प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका’ असे म्हणत खंडपीठाने जर तो भगवान विष्णूचा मोठा भक्त असेल, तर त्याने प्रार्थना करावी आणि थोडे ध्यान करावे, असा सल्लाही सरन्यायाधीश गवई यांनी याचिकाकर्त्याला दिला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावर विश्व हिंदू परिषदेने आक्षेप घेतला होता. तसेच सरन्यायाधीशांनी आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, असा सल्ला दिला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना समाजमाध्यमांवर काही गोष्टींना चुकीच्या पद्धतीने दाखवणे चिंताजनक असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.
भाजपाला नेमकी कशाची चिंता?
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही घटना घडल्याने हा मुद्दा राजकीय स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे. आरक्षण बदलले जाईल या दलित समाजात असलेल्या भीतीमुळे भाजपाला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे या प्रकरणावरून भाजपाचे वरिष्ठ नेते चिंतेत असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, संघ परिवारातील संघटनांनी सरन्यायाधीश गवई यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला असताना भाजपा नेत्यांनी मात्र स्वत:ला या प्रकरणापासून दूर ठेवले होते; पण त्यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न झाल्याने पंतप्रधान मोदींनी अवघ्या काही तासांतच या घटनेवर निषेध व्यक्त केला. “हा हल्ला प्रत्येक भारतीयाला संताप देणारा आहे आणि आपल्या समाजात अशा निंदनीय कृत्यांना स्थान नाही”, असे पंतप्रधान म्हणाले होते.
सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याचा विरोधकांकडून निषेध
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ल्याचा विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने तीव्र निषेध केला. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून पोस्ट शेअर करीत या हल्ल्याबाबत संताप व्यक्त केला. “सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ला हा आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आणि संविधानाच्या मूलभूत भावनेवर हल्ला आहे. आपल्या देशात अशा द्वेषाला स्थान नाही आणि या घटनांचा निषेध केलाच पाहिजे,” असे राहुल म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांनी या घटनेला न्यायव्यवस्था, लोकशाही, संविधान आणि देशाचा घोर अवमान म्हटले.
सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्यामुळे भाजपाची कोंडी?
“आपल्या देशात पेरले जाणारे विष आता संविधानाच्या सर्वोच्च संस्थांनाही जुमानत नाही. ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. या घटनेचा मी निषेध करतो आणि भारतीय लोकशाहीचे स्तंभ कमकुवत होऊ नयेत यासाठी कायम प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाही देतो,” अशी प्रतिक्रिया पवार यांनी दिली. “एका दलित पुत्राने कठोर परिश्रम आणि प्रामाणिकपणाच्या बळावर सर्वोच्च पदावर पोहोचणे, हे काही लोकांना सहन होत नाहीये,” असे दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले. दरम्यान, विरोधक याच मुद्द्याला हाताशी धरून बिहार निवडणुकीत प्रचार करतील, अशी शक्यता भाजपातील एका दलित नेत्यांनी व्यक्त केली. मात्र, पक्षाचे प्रवक्ते व दुसरे दलित नेते गुरू प्रकाश पासवान यांनी हा प्रयत्न यशस्वी होणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदींनी आगामी जनगणनेसह जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करून विरोधकांकडून जातीच्या नावाखाली राजकारण करण्याची प्रमुख संधी हिरावून घेतली आहे, असेही ते म्हणाले.
