एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे दोन गट पडले आहेत. बहुसंख्य आमदार आणि खासदार शिंदे गटात आहेत. त्यामुळे मूळ शिवसेना कोणाची? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. ‘शिवसेना’ हे नाव आणि पक्षचिन्ह ‘धनुष्यबाण’ यावर दोन्ही गटाकडून दावा सांगितला जात आहे. यावर आज निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी पार पडली.
निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत पक्षाची राज्यघटना किती महत्त्वाची असेल, याचं उत्तर बापट यांनी दिलं आहे. शिवसेनेच्या मूळ राज्यघटनेनुसारच निवडणूक आयोग निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया बापट यांनी दिली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
हेही वाचा- “रामदेव बाबांवर विनयभंगाचा गुन्हा…”, अमृता फडणवीसांचा उल्लेख करत सुषमा अंधारेंचं टीकास्त्र!
यावेळी उल्हास बापट म्हणाले, “कोणत्याही पक्षाच्या राज्यघटनेची निवडणूक आयोगाकडे नोंद केली जाते. कलम २९ (अ) नुसार, राजकीय पक्षाची नोंदणी करताना निवडणूक आयोगाकडे पक्षाची राज्यघटना द्यावी लागते. त्यामुळे सध्या निवडणूक आयोगाकडे जी घटना आहे, ती उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेची घटना आहे. त्यानुसारच निवडणूक आयोगाकडून सगळा विचार केला जाईल,” अशी प्रतिक्रिया उल्हास बापट यांनी दिली.
हेही वाचा- “एकनाथ शिंदेंनी दावा ठोकलेलं ‘ते’ पदच बेकायदेशीर”, ठाकरे गटाच्या वकिलाचं मोठं विधान!
“इंग्रजी भाषेत एक म्हण आहे, घोड्यापुढे टांगा नाही ठेवायचा. टांग्याच्या पुढे घोडा ठेवायचा. त्यामुळे जो क्रम आहे तो व्यवस्थित असायला हवा. सदस्य अपात्र ठरवण्याची घटना आधीपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होती. त्यामुळे त्याचा निकाल आधी लावायला पाहिजे. त्यानंतर शिवसेना कुणाची आहे? हे निवडणूक आयोगानं ठरवायला हवं. शिंदे गटातील १६ आमदार अपात्र ठरतात की नाही? हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. पण मूळ पक्ष कुठला आणि त्यांना चिन्ह कोणतं द्यायचं हा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. राज्यघटनेनं या दोन वेगळ्या संस्था तयार केल्या आहेत. त्यांच्यात समन्वय असणं आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला निवडणूक आयोगाने प्रगल्भता दाखवायला हवी. त्यांनी आपला निर्णय राखून ठेवायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगानं आपला निर्णय द्यावा,” असंही बापट म्हणाले.
