मोहनीराज लहाडे
नगर : प्रादेशिक पाणी योजनांसाठी राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणारे दहा कोटी ४९ लाखांचे देखभाल-दुरुस्ती व प्रोत्साहनपर अनुदान दोन वर्षांपासून मिळालेले नाही. असे असतानाच ‘महावितरण’ने जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी योजनांचा वीजपुरवठा थकबाकीमुळे खंडित करण्याच्या नोटिसा जिल्हा परिषदेला पाठवल्या आहेत. त्यामुळे ऐन उन्हाळय़ात जिल्ह्यातील ३८ प्रादेशिक पाणी योजनांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. जिल्ह्यात ४३ प्रादेशिक पाणी योजना आहेत. या योजनांची ५३ कोटी ११ लाख रुपयांची वीजबिलाची थकबाकी निर्माण झाली आहे. थकित वीजबिलामुळे काही दिवसांपूर्वी मुसळवाडी व नऊ गावे तसेच गळिनब व १८ गावांची पाणीयोजना बंद पडली. याव्यतिरिक्त कान्हूर पठार व १६ गावे, शहर टाकळी व १८ गावे, रांजणगाव देशमुख व ६ गावे या योजना थकीत वीजबिल व देखभाल दुरुस्तीअभावी बंद पडल्या आहेत. उर्वरित ३८ योजना सुरू असल्या, तरी देखभाल दुरुस्तीअभावी तसेच वीजबिल थकबाकीमुळे त्यांच्यावर बंद पडण्याची वा वीजपुरवठा खंडित होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय पेयजल व मुख्यमंत्री पेजल योजनेत २०१६-१७ पासून प्रादेशिक पाणीयोजनांची देखभाल दुरुस्ती व वीजबिल भरण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत होते. परंतु हे अनुदान यंदापर्यंतच, सन २०२०-२१ पर्यंतच मिळणार होते. सन २०१९-२० मध्ये १७ योजनांसाठी पाच कोटी ५६ लाख व सन २०२०-२१ मध्ये २४ योजनांसाठी चार कोटी ९० लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. अशी एकूण दहा कोटी ४९ लाख रुपयांची रक्कम पाणीयोजनांच्या समित्यांना उपलब्ध झालेली नाही. या प्रोत्साहन अनुदानातून समित्यांना पाणी योजनांची देखभाल-दुरुस्ती करणे तसेच वीजबिल भरणे शक्य होत होते.
प्रोत्साहन अनुदान पाणीपट्टीची एकूण मागणी, वसुली व वीज देयकाचा भरणा या सूत्रांशी निगडित आहे. दोन वर्षे करोनामुळे नागरिकांचा रोजगार हिरावला गेला. त्यामुळे पाणीपट्टीची अपेक्षित वसुली झालेली नाही. सर्व योजनांची मिळून एकूण ६५ टक्के वसुली आहे. परंतु यातील काही योजनांची कमी तर काही योजनांची निम्म्याहून अधिक वसुली झालेली आहे.
‘जलजीवन मिशन’मध्ये तरतूद नाही
पाणीयोजनांना देखभाल-दुरुस्ती व प्रोत्साहनपर अनुदान सन २०१७-१७ पासून मिळू लागले. राष्ट्रीय पेयजल व मुख्यमंत्री पेजल योजनेत यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. परंतु या दोन्ही योजना बंद होऊन, आता त्या जलजीवन मिशनह्णमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. जलजीवन मिशन योजनेत प्रोत्साहनपर अनुदानाची तरतूद नाही. परंतु लोकवर्गणीसाठी भरलेली १० टक्के रक्कम योजना पूर्ण झाल्यानंतर समित्यांना देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरता येतील, अशी तरतूद आहे. जलजीवन मिशनमध्ये नुकत्याच पाणीयोजनांना प्रशासकीय मंजुरी मिळू लागली आहे. त्यामुळे निविदा प्रसिद्ध होऊन योजना कधी पूर्ण होणार? त्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी मिळणार, या कालावधीत पाणीयोजना बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
प्रादेशिक पाणी योजनांचे प्रोत्साहनपर अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून थकले असल्याने आपण ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे. मंत्री पाटील यांनीही याबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे.
– संदेश कार्ले, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, नगर
देखभाल दुरुस्ती व प्रोत्साहनपर अनुदान नसल्यामुळे पाणी योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच या अनुदानातून पाणीयोजनांचे वीजबिल भरणे शक्य होत होते. आता ‘महावितरण’च्या नोटीसीमुळे पाणी योजनांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका आहे आणि उन्हाळय़ात याचा परिणाम जाणवणार आहे.
– आनंद रुपनर, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग
