अलिबाग – रायगड जिल्ह्याकरीता मंजूर असलेले रेशन धान्य इष्टांकातील धान्याचे वितरण होत नसल्याने यातील धान्य वाटपाविना शिल्लक रहात आहे. एका बाजूला जिल्ह्यातील नागरिकांना धान्य मिळत नसल्याची ओरड होत असताना दुसरीकडे वाटप होत नसल्याने हे धान्य परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या संदर्भात रायगड जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करत या समस्येकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. लाभार्थी निवडीत अनियमितता झाल्‍यामुळे ही समस्या उद्भवल्‍याचे संघटनेने म्‍हटले आहे.
‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३’ अंतर्गत जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या इष्टांकाचा मोठा भाग सध्या वापराविना शिल्लक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबे पात्र अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्ह्याकरिता मंजूर इष्टांक वेळेत वापरात न आणल्यास तो शासनाकडून कमी करून इतर जिल्ह्यांना वितरित होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचे इशारा देण्यात आला आहे. धान्य वाटपात स्पष्टता येण्यासाठी राज्यशासनाकडून ई-केवायसी मोहिम रायगड जिल्ह्यात मागील दोन वर्षापासून राबवण्यात येत आहे. अनेक प्रयत्न करुनही या मोहिमेला अपेक्षीत यश आलेले नाही. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत असून त्यातीलच ही एक समस्या आहे.
लाभार्थी निवड चुकली
सद्यस्थितीत रायगड जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके, ४२ शहरे व १ हजार ८६० महसुली गावे आहेत. त्याशिवाय जिल्ह्यात एक महानगरपालिका, १० नगरपरिषदा, ६ नगरपंचायती व ८११ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये ग्रामीण व शहरी असे अचूक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेच्या कक्षात येणारे क्षेत्र नव्याने निश्चित करूनच लाभार्थी निवड केली जाणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. संघटनेने जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले आहे की, सध्या सर्वच तालुकास्तरावर अजूनही शिधापत्रिका वितरण व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान लाभार्थी निवड प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहेत. काही ठिकाणी इष्टांकापेक्षा अधिक लाभार्थी घेतले गेले आहेत, तर काही ठिकाणी खरी पात्र कुटुंब वंचित राहिले आहेत.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेवरील दृष्टीक्षेप
- पात्र ग्रामीण लोकसंख्या – ७६.३२ टक्के
- पात्र शहरी लोकसंख्या – ४५.३४ टक्के
- एकूण लोकसंख्या -२६ लाख ३५ हजार ३९४
- ग्रामीण लोकसंख्या- १२ लाख ६८ हजार ८८५
- शहरी लोकसंख्या – ४ लाख ४१ हजार ०७२
- अन्न सुरक्षेत पात्र – १७ लाख ९ हजार ९५७
संघटनेने सुचवलेले उपाय
- प्रत्येक गाव, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिकेनुसार अचूक कव्हरेज नव्याने ठरवणे
- मयत, विवाहित व स्थलांतरित सदस्यांची नावे तातडीने वगळणे
- प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करणे
- लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता व काटेकोरता ठेवणे
रायगड जिल्हा प्रशासनाने नाविन्यपूर्ण विशेष मोहीम राबवून लाभार्थी निवड प्रक्रिया गतीमान करणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घेतल्यास जिल्ह्यातील खऱ्या गरजू व पात्र कुटुंबांना नक्कीच न्याय मिळेल, उपासमारमुक्त रायगड घडविण्याचे ध्येय साध्य होईल आणि मंजूर इष्टांक इतरत्र हस्तांतरित होण्यापासून रोखता येईल. – प्रमोद घोसाळकर, अध्यक्ष रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटना
