सावंतवाडी पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न ऐरणीवर: जमीन असूनही कर्मचारी घरापासून वंचित

भव्य जागेत गैरसोय

सावंतवाडी पोलिस ठाण्याच्या आवारात सुमारे १२ एकर जमीन आहे. त्यापैकी ४ एकर जमीन सुरक्षा रक्षकांकरिता दिली असल्याने पोलिसांच्या ताब्यात ८ एकर जमीन आहे. एवढी प्रशस्त जागा असूनही पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एकेकाळी इथे ८९ कुटुंबांसाठी घरे होती. मात्र, आता ती घरे पूर्णपणे कोसळून गेली असून, झाडीझुडपांमध्ये त्यांचे अवशेषच शिल्लक आहेत. जी काही १३ घरे उभी आहेत, त्यांचीही अवस्था दयनीय असून, ती दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

तातडीच्या प्रतिसादावर प्रश्नचिन्ह

पोलिस ठाण्याच्या जवळ निवासस्थाने असल्यास कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत सायरन वाजताच पोलिस तातडीने घटनास्थळी पोहोचू शकतात. पूर्वी हीच व्यवस्था होती, पोलिस तात्काळ हजर होत असत. मात्र, आता बहुतांश कर्मचारी शहरात विखुरल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्या जलद प्रतिसादावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गुन्हेगारी किंवा इतर गंभीर घटनांमध्ये वेळेवर पोहोचणे महत्त्वाचे असताना ही गैरसोय पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते.

प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे समस्या कायम

गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. जमीन उपलब्ध असूनही आणि शाळा-कॉलेज जवळ पोलिस ठाणे असतानाही पोलिस गृहनिर्माण संकुल उभारण्याचा विचार झालेला नाही. वेळोवेळी फक्त आश्वासने दिली गेली, पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. मध्यंतरी एका खासगी विकासकाला ही योजना देण्याचा प्रयत्न झाला, तोही यशस्वी झाला नाही. २४ तास सेवा बजावणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबांची सुरक्षा आणि सोय सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना, याकडे दुर्लक्ष झाल्याने पोलिसांमध्ये असंतोष पसरत आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाची चर्चा

पोलिस ठाण्याच्या ८ एकर जागेपैकी २-३ एकर क्षेत्रावर सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त असे भव्य गृहनिर्माण संकुल उभे राहू शकते. याबाबतचा प्रस्तावही सादर करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, खासदार, पालकमंत्री, आमदार, तसेच मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. जनतेच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र झटणाऱ्या पोलिसांच्या पायाभूत सुविधांसाठी कोणीही पाठपुरावा करत नसल्याने ते आणि त्यांचे कुटुंबीय मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित राहत आहेत. या परिस्थितीत, पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.