मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ग्रामीण भागातील परिस्थितीची माहिती नाही, त्यामुळेच त्यांनी नववी आणि दहावीचे वर्ग १ जुलैपासून सुरू करण्याचे जाहीर केले. पालक, विद्यार्थ्यांबरोबरच अनेकांचा याला विरोध आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण सिलॅबससह माध्यमिक शाळांचे सत्र सुरू करावे, अशी मागणी भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्या शोभा फडणवीस यांनी केली आहे. यावेळी शोभा फडणवीस यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या शैक्षणिक धोरणांवर सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या, एकीकडे राज्य शासनानेच ३१ जुलैपर्यंत टाळेबंदी वाढवली आहे. महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू होणार नाहीत, महाविद्यालयीन मुलांना अंतिम वर्षाची परीक्षा न देता उत्तीर्ण केले जाणार आहे, सीबीएससीच्या परीक्षा होणार नाहीत तर मग गावातल्या माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचा आग्रह का? हे कळेनासे झाले आहे." महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात आदिवासी पाडे आहेत. त्यातली मुलं, शहरी शाळेत अथवा ग्रामपंचायत शाळेत शिकतात. त्यांचा विचार शासनाने केला नाही. आश्रमशाळा सुरू करायच्या नाहीत, बाकीच्या शाळा सुरू करा हा प्रकार योग्य नाही. ऑनलाईन शिक्षण द्या, सीबीएससी व प्रगतीशील आदर्श शाळांमध्ये २५ टक्के दारिद्र्य रेषेखालील मुलांना शिक्षण देण्याची अट असल्यामुळे तिथे ती मुले श्रीमंताच्या मुलांबरोबर शिकतात. त्यांना ऑनलाईन शिक्षण द्यायचे, तर लॅपटॉप, टॅब, स्मार्ट फोन लागल्यास त्यांच्या पालकांकडे एवढा पैसा कुठून येणार? त्या मुलांना राज्यशासन या सुविधा पुरवेल का? आज चंद्रपूर जिल्ह्यात अंदाजे १० हजार मुलं आहेत. या सुविधा त्यांना मिळाल्या नाही, तर ते उद्या मानसिक तणावाखाली येतील आत्महत्या करतील, त्याला जबाबदार कोण राहील? असे प्रश्नही यावेळी शोभा फडणवीस यांनी उपस्थित केले. ग्रामीण भागातही मुले शहरात शिकायला येतात, त्यांच्या जाण्या-येण्यासाठी बससेवा असण्याची आवश्यकता आहे. त्यात मुलांनी सायकलने यावे अथवा पालकांनी दुचाकी, चारचाकीने किंवा सायकलने शाळेत सोडावे व न्यावे, हे अगदी हास्यास्पद आहे. शाळा सुरू करताना एका बाकावर १ विद्यार्थी बसवायचा, बेंचमधले अंतर तीन फुट ठेवायचे व प्रत्येक वर्ग ३० विद्यार्थ्यांचा असेल. आता नववीत साधारणत: १०० विद्यार्थी आहेत व १०वीत १५० विद्यार्थी असतात. त्यांचे एकूण आठ वर्ग भरवायचे, अशावेळी शिक्षकांची संख्या कमी, शाळा खोल्यांची संख्या कमी, मग शाळा चालवायच्या कशा? दर तीन तासांनी वर्ग भरवायचे अशावेळी दिवसभर तेच तेच विषय शिकवायचे असाच त्याचा अर्थ होतो. प्रत्येकवेळी सत्र सुरू करण्याच्या आधी किंवा नंतर टेबल, खुर्च्या स्वच्छ पुसणे, दरवाजाच्या कळ्या प्रत्येकवेळी स्वच्छ करणे, स्वच्छतागृह दर दोन तासांनी स्वच्छ करणे, याकरिता स्वच्छता कर्मचाऱ्याची गरज आहे. त्याकरिता ज्या शाळा शुल्क घेत नाहीत, अशांना शासन आर्थिक मदत देणार आहे का? शिवाय, २६ जूनला निघालेल्या शासन निर्णयात ५५ वर्षांच्या शिक्षकांना शाळेत बोलवू नका, असे म्हटले आहे, अशावेळी काय करायचे? असेही काही प्रश्न यावेळी शोभा फडणवीस यांनी उपस्थित केले.
