सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटांमधील खटल्यांवर सुनावणी सुरु आहे. पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असून ठाकरे गट आणि शिंदे गट वेगवगेळ्या मुद्द्यांवर आपली बाजू मांडत आहेत. या याचिकांमध्ये शिवसेनेतून बंड करुन बाहेर पडलेल्या १६ आमदारांच्या पात्रतेचा मुद्दा, शिवसेनेवर हक्क शिंदे गटाचा की उद्धव ठाकरे गटाचा यासारख्या प्रश्नांसंदर्भातील उत्तरं मिळणार आहेत अपात्र आमदारांच्या यादीमध्ये मुख्यमंत्री शिंदेंचाही समावेश असल्याने राज्यातील सरकार राहणार की पडणार याचा निकाल आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर अवलंबून आहेत. त्याचबरोबर सत्ता स्थापनेसंदर्भातील घटनात्मक बाबीही या प्रकरणांमध्ये पडताळून पाहिल्या जाणार आहेत. असं असतानाचज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एका चर्चासत्रादरम्यान सत्तास्थापनेसंदर्भात भाष्य करताना २०१९ सालीच्या सत्तासंघर्षाचा संदर्भ देत विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एक मोठी चूक केल्याचं नमूद केलं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी स्थापन केलेल्या पहाटेच्या सरकारच्या संदर्भात बापट यांनी ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांच्याशी बोलताना हे विधान केलं.नक्की वाचा >> Thackeray vs Shinde: “..तर ते डायरेक्ट अपात्र ठरले असते”; शिंदे गटाबद्दल बोलताना ‘त्या’ पत्राचा उल्लेख करत उज्ज्वल निकम यांचं विधान राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करताना निकम यांनी मंत्रीमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सरकारला बहुतमचाचणीसाठी आमंत्रित करु शकतात का आणि हे असं करणं घटनेला धरुन आहे का असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर बापट यांनी सविस्तर उत्तर देताना अशापद्धतीने सरकार अल्पमतात असल्यास राज्यपाल अशाप्रकारे बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात अशी माहिती दिली. “आपली संसदीय लोकशाही इतकी परिपक्व नाही. अल्पमतात गेलो म्हटल्यावर संसदीय लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा द्यायला हवा. जर त्यांनी तो दिला नाही आणि ते सरकार अल्पमतात चालू राहिले तर विधीमंडळाचं अधिवेशन बोलवावं लागेल," असं बापट म्हणाले. "सरकार बहुमतात आहे की नाही हे विधीमंडळामध्येच ठरवावं लागेल. हा तर बोम्मई निर्णय आहे,” असं सांगत बापट यांनी १९९४ च्या एस. आर बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार या निर्णयाचा संदर्भ दिला. या उत्तरावर उज्ज्वल निकम यांनी सहमती दर्शवली. “बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. राज्यपालांना सकृत दर्शनी समाधान झालं की सरकार अल्पमतात आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळात सुसंवाद नाही. अशावेळी राज्यपालांनी राज्य सरकारला किंवा मुख्यमंत्र्यांना बहुमताची चाचणी घ्यावी असं सांगणं हे घटनेच्याविरोधात येतं का?” असा प्रश्न निकम यांनी या उत्तरावरुन विचारला. यावर बापट यांनी अल्पमतात असणाऱ्या सरकारला राज्यपालांनी स्वत:हून बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं घटनाबाह्य नाही असं उत्तर दिलं. नक्की वाचा >> ‘सेनेतच आहात तर…’, BMC निवडणूक, OBC आरक्षण, दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे; सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ठाकरेंच्या युक्तिवादातील २० मुद्दे बापट यांनी राज्यातील स्थिती पाहता १५ दिवसांमध्ये अधिवेशन बोलावणं गरजेचं होतं असंही नमूद केलं. “१७४ कलमाअंतर्गत अधिवेशन हे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार बोलवावं लागतं. मात्र त्यांनी सल्ला दिला नाही तरी सहा महिने झाले होते आणि १५ दिवस राहिले होते. त्यामुळे अधिवेशन बोलवावेच लागले असते,” असं बापट यांनी निकम यांना उत्तर देताना सांगितलं. पुढे बोलताना बापट यांनी २०१९ च्या पहाटच्या शपथविधीचा संदर्भ देत राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यावेळी चूक केल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं. “फ्लोअरवर बहुमत नाही झालं तर कोणाला बहुमत आहे हे मात्र राज्यपालांना नीट ठरवावं लागेल. याआधी राज्यपालांनी फार मोठ्या चुका केलेल्या आहेत," असं बापट निकम यांना उत्तर देताना म्हणाले. पुढे २०१९ च्या शपथविधीचा संदर्भ देत, "अजित पवारांना जेव्हा बोलवलं (शपथविधीसाठी) तेव्हा अजित पवारांच्या मागे तेवढी लोक उभी आहेत की नाही हे त्यांनी तपासून पाहिलं नाही. ती राज्यपालांची मोठी चूक होती. त्यामुळे राज्यपालांना तपासून बघावं लागेल आधी की बहुमत आहे की नाही,” असं बापट म्हणाले. नक्की वाचा >> Thackray vs Shinde SC Case: …तर शिंदेच अपात्र ठरतील अन् महाराष्ट्रातील सरकार पडेल; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी मांडली कायदेशीर बाजू निकम यांनी या मुद्द्याकडे न वळता आपला प्रश्न फार मर्यादित असल्याचं बापट यांना. “माझा मर्यादित कक्षेतील प्रश्न असा आहे की, सरकार अल्पमतात आहे असं कोणत्याही कारणामुळे मानसिक समाधान झालं असेल आणि त्यांनी त्यावेळेच्या राज्य सरकारला बहुमतात असल्याचं सिद्ध करायला सांगणं हे घटनेच्या विरोधात नाही या मताशी आपण सहमत आहात का?” असं निकम यांनी विचरालं. यावर बापट यांनी, “अगदी सहमत आहे. फक्त जे लोक सोडून गेले त्यांची लेखी पत्र त्यांच्याकडे हवी. आम्ही हे सोडलंय म्हणून हे सरकार अल्पमतात आलंय अशी पत्र राज्यपालांकडे हवीत. नुसतं मला वाटतं असं झालं असेल असं नाही राज्यपालांना करता येणार,” असं बापट यांनी सांगितलं. “राज्यपालांकडे त्यासंदर्भातील पुरावा पाहिजे. शिंदे गटातील लोक बाहेर गेली त्यांनी तसं पत्र द्यायला पाहिजे की आम्ही पाठिंबा काढून घेतला,” असं बापट म्हणाले.
