शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना दिलासा देणारा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतलाय. ठाण्यातील पोखरण रोड क्रमांक एक येथे उभारलेल्या ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड व त्यावरील व्याज वित्त विभागाचा विरोध डावलून माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे सरनाईक यांना पाठवलेली ४ कोटी ३३ लाख ९७ हजारांची नोटीस रद्द होणार आहे. दरम्यान या मुद्द्यावरुन विरोधक टीका करत असून वाद निर्माण झाला आहे. यानंतर पहिल्यांदाच प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आर ए राजीव यांच्यावर गंभीर आरोप केले. सुडबुद्धीने त्यांनी ही ‘छाबय्या विहंग गार्डन या गृहसंकुलातील बांधकाम अनधिकृत ठरवलं आरोप यावेळी त्यांनी केला. तांत्रिक बाजू ग्राह्य धरुन जाता जाता त्यांनी या इमारतीची जी मंजूर फाईल होती त्यावर ताशेरे ओढले असं ते म्हणाले. तसंच एक इंचही बांधकाम अनधिकृत ठरलं तर आमदारकीचा राजीनामा देईन असंही म्हटलं आहे. "नंदकुमार जंत्रेंची बदली झाली आणि त्यानंतर पालिकेत आर एर राजीव नावाचे आयुक्त आले. त्यांनी आल्यानंतर शिवसेनेच्या विरोधातील भूमिका घेतली," असा आरोप यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी केला. पुढे ते म्हणाले की, "शिवसेनेचे मागासवर्गीय असणारे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या दोन नगरसेवकांचं पद रद्द करण्याची नोटीस त्यांनी काढली. त्यावेळी सर्वात प्रथम प्रताप सरनाईकने त्यांच्याविरोधात पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हापासून प्रताप सरनाईक आणि आर ए राजीव यांच्यात युद्ध सुरु झालं". अग्रलेख : प्रतापींचा प्रसाद! "त्यानंतर मी ज्या व्यायामशाळेत व्यायाम करतो तेथील फोटो काढून पेपरला देणं, त्या विकासकाला नोटीस काढणं. विहंग हॉटेलच्या बाहेर जनरेटर ठेवलं होतं तेव्हा माझी पत्नी आणि मुलगा नगरसेवक असताना ते का ठेवलं यासाठी नोटीस काढत नगरसेवक पद रद्द करण्याची कारवाई सुरु केली. एखाद्या अय्य़ाश अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत केलेल्या अनेक गोष्टी आहेत. आमदार नात्याने मी शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या पाठीशी उभा राहिलो म्हणून माझ्याविरोधात कारवाया सुरु केल्या," असा आरोपही यावेळी त्यांनी केली. लोकसत्ता विश्लेषण: ४ कोटी ३३ लाखांचा दंड माफ करण्यात आलेलं प्रताप सरनाईकांचं ‘विहंग’ प्रकरण आहे तरी काय? पुढे ते म्हणाले की, "त्यातच अशी एक परिस्थिती निर्माण झाली की, ही इमारत विकसित करत असताना सात माळ्याची इमारत पूर्ण झाली होती. पाच माळ्याचा टीडीआर शिल्लक होता. महापालिकेची शाळा बांधून दिली होती, पण जाणुनबुजून ती हस्तांतरित करण्यात आली नाही. तांत्रिक बाजू ग्राह्य धरुन बदली झाल्यानंतर जाता जाता त्यांनी या इमारतीची जी मंजूर फाईल होती त्यावर ताशेरे ओढले". किरीट सोमय्यांना उत्तर - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास खातं असताना विहंग गार्डनमध्ये कोणतंही अनधिकृत बांधकाम झालं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. महापालिका स्तरावर निर्णय घ्या असं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे किरीट सोमय्या आणि भाजपा नेत्यांनी अभ्यास करुन बोलावं असा टोला त्यांनी लगावला. "महाविकास आघाडीच्या मंत्र्याने बातमी लीक केली" प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी महाविकास आघाडीतील एका मंत्र्याने जाणीपूर्वक विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत येण्याआधी वृत्तवाहिनीला बातमी दिली असा आरोप केला. पण त्यालाही न जुमानता हे प्रकरण मंजूर केल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात यांचे आभार मानतो असंही सांगितलं. आपण शिवसेना आमदार आणि मराठी उद्योजक असल्याने जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचंही ते म्हणाले आहेत. काय आहे निर्णय – अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल ठाणे महानगरपालिकेने विकासक प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला ३ कोटी ३३ लाखांचा दंड ठोठावला होता. यापैकी २५ लाखांची रक्कम महापालिकेकडे जमा करण्यात आली होती. उर्वरित ३ कोटी आठ लाखांची दंडाची रक्कम व त्यावर १८ टक्के दराने व्याजाची रक्कम १ कोटी २५ लाखांची रक्कम सरनाईक यांच्याकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम २१ कोटी होते, असा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांचा दावा आहे. वित्त विभागाने ही दंडाची रक्कम माफ करू नये, असे स्पष्टपणे मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या टिप्पणीत नमूद केल़े तरीही मंत्रिमंडळाने दंडाची रक्कम माफ करण्यास मान्यता दिली. दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्यात यावे म्हणून जून २०१४ मध्ये सरनाईक यांनी राज्य शासनाला विनंती केली होती. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात नगरविकास विभाग आणि लोकायुक्तांकडे तक्रार करीत सरनाईक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. सध्या हे प्रकरण लोकायुक्तांपुढे असून त्यांनीही बांधकामावर कारवाईचे आदेश दिल्याचा सोमय्या यांचा दावा आहे. प्रकरण काय? आमदार सरनाईक यांनी उभारलेल्या गृहसंकुलातील १३ मजली इमारतींमधील चार मजले अनधिकृत असल्याने ठाणे महानगरपालिकेने नोटीस बजावली होती. विहंग गार्डनमध्ये बांधकाम चटईक्षेत्र निर्देशांक (कंस्ट्रक्शन टीडीआर) च्या माध्यमातून पालिकेस माजिवडा येथे शाळा बांधून दिली असून त्याचा अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक विहंग गार्डन येथील इमारतीमध्ये वापरल्याने कोणत्याही नियमाचा भंग झालेला नसल्याचा दावा सरनाईक यांनी सरकारकडे केला होता. तर टीडीआर मंजूर करून न घेताच सरनाईक यांनी बांधकाम केल्याने ते अनधिकृत ठरवत तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी हे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. कालांतराने हे बांधकाम दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यानुसार तीन कोटी ३३ लाख ९६ हजार दंड भरण्यास सांगण्यात आले होते. यापैकी २५ लाख रुपये विकासकाने महापालिकेकडे जमा केले. मात्र, उर्वरित रक्कम भरली नाही. त्यामुळे एप्रिल २०१८ ते जानेवारी २०२१ दरम्यानची तीन कोटी ८ लाख ९७ हजार थकबाकी आणि त्यावरील १८ टक्के प्रमाणे एक कोटी, २५ लाखाचे व्याज भरण्याबाबत विकासकास म्हणजेच सरनाईक यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. दंड माफ करणे बेकायदा- सोमय्या मुंबई : आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यातील विहंग गार्डन येथे अनधिकृत पाच मजले बांधल्याने कायदेशीर कारवाई करून दंडवसुली करण्याचे आदेश लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांनी दिले आहेत. तरीही राज्य सरकारने दंड व व्याज माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदा असल्याची टीका माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तांपुढे ४ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत साहाय्यक नगररचना संचालक सतीश उगले आणि नगरविकास प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्यातर्फे विनिता वेद सिंघल उपस्थित होत्या. त्या वेळी या अनधिकृत बांधकामासाठी तीन कोटी रुपये दंडाची रक्कम १८ टक्के व्याजाने भरण्यासाठी सरनाईक यांना नोटीस दिल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले होते. तेव्हा ही रक्कम नगररचना कायद्यातील तरतुदींनुसार वसूल करण्याचे आदेश देऊन लोकायुक्तांनी पुढील सुनावणी ३ मार्चला ठेवली आहे. मात्र तरीही शिवसेना आमदाराच्या अनधिकृत बांधकामाचा दंड व व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.
