सोलापूर : दहा वर्षापूर्वी केंद्राच्या जवाहरलाल नेहरू मध्यम नगरोत्थान योजनेतून सोलापूर महानगरपालिकेला दहा वर्षांपूर्वी मिळालेल्या ९९ सिटी बसमध्ये बिघाड झाल्याने त्या वापरात न येता भंगारात पडून असताना दुसरीकडे लवादाने अशोक लेलँड कंपनीच्या दिलेल्या निकालाविरोधात सोलापूर महानगरपालिकेने जिल्हा व सत्र न्यायालयात केलेले अपील फेटाळण्यात आले आहे. या निकालामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापालिकेला २०१५ साली केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या ९९ सिटी बसमध्ये बिघाड होऊन त्या पूर्णपणे निकामी झाल्या होत्या. तसा अहवाल उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेला प्राप्त झाला होता. त्यामुळे महापालिकेने अशोक लेलँड कंपनीचे पुढील देयक रोखले होते. त्यावर कंपनीने महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याकरिता निवृत्त न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांचा लवाद नेमण्यात आला होता. लवादाने १६ एप्रिल २०१९ रोजी महापालिकेने अशोक लेलँड कंपनीला बसखरेदीचे उर्वरित २१ कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास एकूण २१ कोटी रुपयांच्या देयकावर दरसाल दर शेकडा १० टक्के व्याज भरण्याचा आदेशही लवादाने दिला होता.
दरम्यान, महापालिकेने या निर्णयाला सोलापूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात २० जुलै २०१९ रोजी आव्हान दिले होते. त्या वेळी लवादाच्या निर्णयानुसार निश्चित झालेली २५ टक्क्यांप्रमाणे सहा कोटी आणि सुनावणीवरील तीन कोटींच्या खर्चाची रक्कम महापालिकेने भरली होती. इकडे, लवादाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यात महापालिकेचे अपील फेटाळले गेले. याप्रकरणी महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय मराठे, तर अशोक लेलँड कंपनीच्या वतीने ॲड. दिनेश पुरंदरे, ॲड. विद्यावंत पांढरे व ॲड. नेहा जगताप यांनी काम पाहिले.
