Maharashtra Government New EV Policy : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक व्हेइकल धोरणास मंजुरी दिली असून या धोरणांतर्गत काही विशिष्ट इलेक्ट्रिक गाड्यांना काही निवडक रस्त्यांवर टोलमुक्ती दिली जाणार आहे. तसेच प्रवासी इलेक्ट्रिक गाड्यांवर मोठं अनुदान दिलं जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्य सरकारने नवीन ईव्ही धोरण मंजूर केलं आहे. याअंतर्गत प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिलं जाणार आहे. काही विशिष्ट प्रकारच्या ईव्हींना काही निवडक रस्त्यांवर टोलमुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपल्या राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचं उत्पादन वाढलं पाहिजे, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढला पाहिजे आणि राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना पुरक असं चार्जिग इन्फ्रास्ट्रक्चर (पायाभूत सुविधा) तयार झालं पाहिजे, यासाठी नव्या ईव्ही धोरणास मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.”
जहाज बांधणीच्या क्षेत्राशी संबंधित धोरणास मंजुरी
मुख्यमंत्री म्हणाले, “ईव्ही धोरणासह राज्य सरकारने आणखी एक धोरण मंजूर केलं आहे. हे जहाज बांधणी क्षेत्राशी संबंधित धोरण आहे. आपल्या राज्यात जहाज बांधणी, जहाजांची देखभाल-दुरुस्ती, रिसायकलिंग/ब्रेकिंग अशा तिन्ही क्षेत्रांमधील कामे व प्रकल्प वाढले पाहिजेत. त्यातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.”
फडणवीस म्हणाले, “आपल्या राज्यात तीन मोठी बंदरं आहेत. यासह २० हून अधिक लहान बंदरं असलेलं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे जहाज बांधणीचा व्यवसाय आपल्या राज्यात असायला हवा. या क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्प आपल्या राज्यात उभे राहू शकतात. यासाठी राज्य सरकारने एक धोरण तयार केलं असून राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी दिली आहे.”
पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या नातेवाईकांना महाराष्ट्र सरकारकडून ५० लाखांची मदत
पहलगाम हल्ल्यात देशभरातील २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला असून यापैकी ६ जण महाराष्ट्रातील आहेत. या सहा जणांच्या कुटुंबियांसाठी राज्य सरकारने ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तसेच, या कुटुंबातील सदस्यांच्या शिक्षणाची व नोकरीची जबाबदारी राज्य सरकार पार पाडणार असल्याचं फडणवीसांनी यावेळी जाहीर केलं.
