देशातील सहकार चळवळ जेथे रुजली त्या महाराष्ट्रातच या चळवळीची चक्रे उलटी फिरू लागल्याची चिन्हे दिसत आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांऐवजी खासगी साखर कारखान्यांचे वाढते प्रस्थ किंवा शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जात जिल्हा मध्यवर्ती बँकांऐवजी राष्ट्रीयीकृत किंवा व्यापारी बँकांचा सहभाग वाढविणे ही याचीच लक्षणे असल्याचे सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. राज्याच्या सहकार चळवळीवर वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या पतधोरणामुळे मोठा फटका बसेल, अशी भीती वर्तविली जात आहे.
कृषी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्जपुरवठा करण्यात आतापर्यंत सहकारी बँकांचा वाटा मोठा असायचा. एकूण पतपुरवठय़ापैकी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा हिस्सा ७० टक्के तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा सरासरी ३० टक्के असायचा. तालुका पातळीवर सर्वच मोठय़ा गावांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या शाखा असल्याने शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँक आपलीशी वाटते. राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्ज प्रक्रियाही क्लिष्ट असून अशा बँकांच्या शाखाही कमीच आहेत. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत खरीप आणि रब्बी हंगामाकरिता कृषी पत धोरण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी जाहीर केले. यंदा शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटींचे कर्ज दिले जाणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांचा वाटा ६१ टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा हिस्सा ३९ टक्केच राहणार असल्याने अलीकडच्या काळापर्यंत ७० टक्क्य़ांपर्यंत कर्जाचे वाटप करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा वाटाच कमी झाला. हळूहळू जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे महत्त्वच शिल्लक राहणार नाही, अशी भीती सहकार क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.
जिल्हा बँकाच जबाबदार
कृषी पतपुरवठय़ात जिल्हा बँकांचे महत्त्व घटल्याने त्याचा परिणाम सेवा सोसायटय़ा किंवा अन्य सहकारी संस्थांवरही होणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या अधोगतीस बँकांनाच दोष दिला जातो. राज्यातील सहा जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत आहेत. जालना आणि धुळे-नंदुरबार या दोन जिल्हा बँकांना सरकारी अनुदान मिळाल्याने त्यांना बँकिंग परवाना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा या तीन जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे अस्तित्वच धोक्यात आहे. सहा जिल्हा बँकांना शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठय़ासाठी अर्थसाहाय्य देण्यास ‘नाबार्ड’ंने नकार दिला. त्यामुळे सहा जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही.