Manoj Jarange : मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन सुरू केलं आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर त्यांचं हे आंदोलन सुरू असून आज आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील लाखो मराठा आंदोलक सहभागी झालेले आहेत. दरम्यान, आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आहे. यावेळी राज्य सरकारने काय निर्णय घेतला याची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकारने मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
मनोज जरांगे काय म्हणाले?
“आपलं म्हणणं जे होतं ते आपण लेखी स्वरुपात सरकारसमोर मांडलेलं होतं. पहिला विषय म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी आपली मागणी होती. यावर सरकारने निर्णय केला आहे. हा प्रस्ताव आंदोलकांना मान्य झाला की आम्ही त्याचा जीआर काढतो असं आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी दिलं आहे. उपसमितीने असा निर्णय केला आहे की हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावित मागणीसाठी शासन निर्णयाला मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार गावातील मराठा जातीच्या व्यक्तींना, गावातील, कुळातील, नातेवाईकांना कुणबी जातीचे प्रमाण पत्र मिळाले असल्यास त्याबाबत चौकशी करून प्रमाण पत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावीत आहे, म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
सातारा गॅझेटबाबत काय निर्णय झाला?
“सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आपण सरकारकडे केली होती. त्याबाबत सरकारने सांगितलं आहे की, सातारा संस्थान, पुणे व औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, सरकारच्या मते १५ दिवसांत कायदेशीर त्रुटी दूर करून अंमलबजावणी करण्याच सरकारने होकार दिला आहे. आता हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचे दोन विषय झाले”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयाचं काय झालं?
“मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आपण केली होती. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की, राज्य सरकारने काही गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही राहिले आहेत तर ते म्हणतेत की आम्ही न्यायालयात जाऊन ते गुन्हे मागे घेऊ. तसेच सप्टेंबर अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेऊ असं सरकारने लेखी दिलं आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर
“आपण सरकारला म्हटलं होतं की -मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर काढा. तर सरकारचं म्हणणं आहे की प्रक्रिया किचकट आहे. त्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी द्या. मी सरकारला म्हटलं आहे की एक महिना नाही दोन महिने घ्या पण मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर काढा. यासाठी आम्ही तुम्हाला दोन महिन्याचा वेळ देत आहोत”, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
