अकोल्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष?; जिल्ह्यातील प्रकल्प इतरत्र नेण्याचे सत्र; नेत्यांची निष्क्रियता

अकोला : राजकीय उदासीनतेमुळे अकोला जिल्ह्यााची अधोगतीकडे वाटचाल आहे. जिल्ह्यात नवीन प्रकल्प तर नाहीच, मात्र अगोदर मंजूर प्रकल्पदेखील इतरत्र पळविण्याचे सत्र सुरू झाले. हवाई वाहतुकीच्या अभावाचे कारण पुढे करून पशुधन विकास मंडळाचे मुख्यालय नागपूरला पळविल्यानंतर आता जिल्ह्याात मंजूर भारत बटालियनचा कॅम्पदेखील काटोल येथे हलविण्यात आला. स्वत:च्या हितसंबंधासाठी वेळप्रसंगी कुठल्याही थरावर जाणारे राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी यासर्व प्रकारावर मूग गिळून गप्प आहेत.

 लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेचा मोठा फटका अकोला जिल्ह्याला बसत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचीदेखील जिल्ह्यावरील वक्रदृष्टी घातक ठरत आहे. विदर्भातील एक विकसित शहर म्हणून अकोला जिल्ह्याची पूर्वी ओळख होती. गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये अकोल्याची ही ओळख पुसली गेली असून उलटय़ा दिशेने प्रवास सुरू झाला. आता विकासाच्या दृष्टीने मागास जिल्हा म्हणून अकोल्याची गणना होऊ लागली. प्रशासनाकडून होणाऱ्या पत्रव्यवहारातील मजकुरावरूनच ते स्पष्ट होते.

प्रकल्प स्थलांतरीत

 जिल्ह्याात नवीन प्रकल्प आणणे तर दूरच, मात्र अस्तित्वातील किंवा मंजूर प्रकल्प टिकवणेदेखील कठीण होऊन बसले आहे.  जिल्ह्यातील शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवारात भारत राखीव बटालियन क्र.पाच १३ सप्टेंबर २०१९ला मंजूर करण्यात आले होते. प्रारंभी बटालियन तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव बडनेर शिवारात स्थापन होणार होते. मात्र राजकीय वर्चस्व व हितसंबंधातून बटालियन शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवारात हलविण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. या बदलावरून अकोला जिल्ह्याात चांगलाच वाद रंगला. राज्यातील सत्तापरिवर्तनानंतर हा विषय थंडबस्त्यात असताना अचानक गृहविभागाने १२ मे रोजी शासन निर्णय काढून बटालियन नागपूर जिल्ह्याातील काटोल तालुक्यात हलविले. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यकाळातच बटालियन हलविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. विशेष म्हणजे अगोदर सोयीचे असलेले अकोला नंतर गैरसोयीचे ठरले. सत्तेप्रमाणे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे अहवालदेखील सोयीस्कररीत्या बदलतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून काम करवून घेण्यासाठी नेत्यांकडे दूरदृष्टी, इच्छाशक्ती व राजकीय वजन हवे. अकोल्यातील नेत्यांकडे दूरदृष्टीचा अभाव आहे. त्याचा फटका बसत आहे.

 भारत बटालियन हलविण्याचा निर्णय जाहीर करताना गृहविभागाने ‘हवाई वाहतुकीचा अभाव’ या अकोला जिल्ह्यााच्या वर्मावरच बोट ठेवले. नागपूर कसे मध्यवर्ती-सोयीस्कर ठिकाण आहे व अकोला जिल्हा बटालियनसाठी कसा अयोग्य आणि गैरसायीचा आहे, याचा सविस्तर उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना हे ‘शहाणपण’ अगोदरच सुचले नव्हते का?, अकोला जिल्ह्यात बटालियन मंजुरीचा निर्णय राजकीय दबावातून होता का? की आता बटालियन हलविण्याचा निर्णय राजकीय वर्चस्वातून घेण्यात आला? असे असंख्य प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतात.

अकोला जिल्ह्यातून साधारणत: वर्षभरापूर्वी पशुधन विकास मंडळाचे मुख्यालयदेखील नागपूर येथे स्थलांतरित केले. वर्षभरात सलग दुसरा प्रकल्प अकोल्यातून नागपूरला पळविण्यात आला. हे दोन्ही प्रकल्प पळविताना जी कारणे देण्यात आली, त्यात एक समान धागा आहे, तो म्हणजे ‘हवाई वाहतूक’. हवाई वाहतुकीच्या अभावाने जिल्ह्यात येण्याची गैरसोय होते, असे कारण सांगत दोन्ही प्रकल्प हलविण्यात आले. जिल्ह्यााचा विकास करून दळणवळणाच्या सर्व सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने शासनाची. जिल्ह्याला सक्षम करायचे सोडून राज्य शासनाने येथील प्रकल्प इतरत्र हलविण्यासाठी सपाटा लावला. त्यासाठी हवाई वाहतुकीच्या अभावाचे कारण पुढे करणे, हे खरं तर शासनासाठीच लज्जास्पद आहे. राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळेच येथील शिवणी विमानतळाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

प्रकल्पांना निधीच नाही

अकोल्यातील ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळ राजकीय उदासीनतेमुळे खितपत पडून आहे. या विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारासाठी आवश्यक जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी ८७ कोटींचा निधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाच वर्षांपूर्वी पाठविण्यात आला. त्यावर तत्कालीन फडणवीस सरकार व त्यानंतर ठाकरे सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. विदर्भातील शिवणीनंतरच्या इतर विमानतळांसाठी निधीची तरतूद करण्यात येते, मात्र राज्य शासन शिवणी विमानतळाच्या प्रश्नाकडे कायम डोळेझाक करते. एकीकडे विमानतळाचा प्रश्न रखडवत ठेवायला, दुसरीकडे हवाई वाहतुकीच्या अभावाचे कारण सांगत येथील प्रकल्प इतरत्र हलवायचे, असे प्रकार करून राज्य शासन अकोलेकरांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे.