साखर कामगारांवर आन्याय करून त्यांना गुलामगिरी करणेस भाग पाडणाऱ्या शासनास व साखर कारखानदारांना धडा शिकवण्यासाठी सज्ज राहा, अशी हाक महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रातिनिधिक मंडळाचे अध्यक्ष बी. आर. पाटील यांनी दिली आहे. साखर कामगार व साखर उद्योगाशी निगडित व्यवसायातील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या कराराची मुदत संपल्याने त्यासाठी त्रिपक्षीय समिती तत्काळ गठित करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी प्रातिनिधिक मंडळातर्फे येत्या शुक्रवारी (दि. ८) साखर कामगारांचा भव्य मोर्चा पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या कार्यालयावर काढण्यात येणार आहे. बी. आर. पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यातील साखर कामगार व जोडधंद्यातील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या कराराची मुदत ३१ मार्चला संपुष्टात आली आहे. यावर साखर कामगार प्रातिनिधिक मंडळाने २४ फेब्रुवारीच्या पत्राने मुख्यमंत्री, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, सहकारमंत्री, कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त अशा संबंधितांना वेतनवाढीच्या कराराची मुदत संपल्याचे कळविले आहे. तसेच, कामगारांच्या नवीन मागण्यांचा मसूदाही पाठवला आहे. नवीन कमिटी गठित करण्याबाबत तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना साखर उद्योगाचे मार्गदर्शक म्हणून समक्ष भेटून विनंती केली आहे. यावर साखर संघ मुंबई यांनी त्यांच्या २० फेब्रुवारीच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून शिवाजीराव गिरीधर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी गठित करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसह संबंधितांना कळविले. त्यात त्यांनी साखर कामगार प्रातिनिधिक मंडळासही कामगार प्रतिनिधींची नावे समितीत घेण्यासंदर्भात कळवले होते. त्याप्रमाणे प्रतिनिधी मंडळाने २७ फेब्रुवारीला संबंधित कार्यालयास नावे पाठवली, परंतु तद्नंतर शासनाने कमिटीच गठित केली नसून, यासंदर्भात राज्यशासन व राज्य साखर संघ उदासीन असल्याची खंत बी. आर. पाटील यांनी निवेदनात व्यक्त केली आहे. गेल्या ५ महिन्यात वेतनवाढीच्या करारासाठी त्रिपक्षीय समिती गठित करण्यासंदर्भात प्रातिनिधिक मंडळाने वेळोवेळी संबंधितांशी संपर्क साधला. मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांना भेटून निर्णय घेण्याबाबत विनंती केली, तरीही यावर निर्णय झालेला नाही. परिणामी साखर व साखर उद्योगाशी निगडित कामगारांत असंतोष पसरला असून, या कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे शसानाचे व साखर संघाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या शुक्रवारी पुणे साखर आयुक्तालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा बी. आर. पाटील यांनी दिला आहे. साखर व जोडउद्योगातील कामगारांसाठी वेतन व सेवाशर्ती ठरवण्याबाबत तत्काळ त्रिपक्षीय समिती गठित करावी, नवीन कमिटीचा निर्णय होईपर्यंत या कामगारांना ३ हजार रूपयांची वेतनवाढ देण्यात यावी, साखर उद्योगातील रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तिक व तात्पुरते काम करणाऱ्या कामगारांनाही अकुशल कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे गत करारातील तरतुदीनुसार वेतन मिळावे, साखर कामागारांचे थकीत वेतन मिळावे, आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येत असून, त्यात संबंधित कामगार बांधवांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे. दरम्यान, विधानसभेच्या तोंडावर साखर कामगार नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांबरोबरच साखर सम्राटांचीही मोठी अडचण होणार आहे. साखर कामगारांच्या प्रश्नावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास त्याचे परिणाम विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसल्याखेरीज राहणार नसल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
