ठाणे महापालिकेमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या विचार मंथन व्याख्यानमालेत ‘संविधानाची अमृत महोत्सवी वाटचाल’ या विषयावर माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षपदावरून न्यायमूर्ती अभय ओक बोलत होते. यावेळी न्या. ओक म्हणाले, ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असे म्हटले होते की घटनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही सामान्य नागरिकाची देखील आहे. घटना चांगली आहे की वाईट, हे नागरिकांच्या वागणुकीवरही अवलंबून आहे. घटनेला ७५ वर्षे होत असताना एक निर्धार आपण करायला हवा, तो म्हणजे ही घटना आपण टिकवायला हवी.’’ "आज आपण सगळे मोकळेपणाने बोलू शकतो. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य आहे. घटनेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करताना आपण संकल्प करायला हवा की विचारस्वातंत्र्य टिकविण्याकरिता आपल्याला जी काही किंमत मोजावी लागेल त्यासाठी तयारी हवी. तरच घटना टिकून राहील", असे मत न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केले. हे वाचा >> विचारस्वातंत्र्यासाठी किंमत मोजावी लागेल! सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे प्रतिपादन बाबासाहेब विरोधी मतांचाही आदर करायचे न्या. अभय ओक पुढे म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेवटचे भाषण आपण ऐकले तर लक्षात येईल की स्वातंत्र्य, बंधुता, समता हा संविधानाचा गाभा त्यात ठासून भरलेला दिसतो. घटना तयार करताना काही सदस्यांनी जे आक्षेप घेतले, त्या प्रत्येक आक्षेपाचा त्यांनी उल्लेख या भाषणात केला. त्यांस उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. जे त्यांचे विरोधक होते त्यांच्या मतांचा आदर बाबासाहेबांनी केला. "कोणीतरी मला सांगते आहे की, मी जी घटना लिहिली. ती चूक आहे. तरीही मी त्यांच्या मतांचा आदर करतो", हा बाबासाहेबांचा विचार सध्याच्या काळातही महत्त्वाचा ठरतो. हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते? विचार मान्य नाही, म्हणून दडपणे अयोग्य "महात्मा गांधीचे विचारही याच विचारांशी सुसंगत दिसतात. लोकमान्य टिळक त्यांना झालेल्या शिक्षेवर बोलताना म्हणाले ‘मला झालेली शिक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही, महत्त्वाचा विचार हा आहे की, भारतात विचारस्वातंत्र्य आहे की नाही. पत्रकारांना लिहायचे स्वातंत्र्य आहे की नाही. ब्रिटिश सरकारला मी आवडत नाही याचा अर्थ माझ्यावर राजद्रोहाचा आरोप करावा, हे योग्य नाही. एखादी व्यक्ती सरकारला आवडत नाही याचा अर्थ सरकारने त्याच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरावा का?", डॉ. आंबेडकर, गांधी आणि टिळकांचे दाखले देत यावेळी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आपले विचार विस्ताराने मांडले.
