गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं नोंदवलेल्या एका निरीक्षणाची जोरदार चर्चा सुरू होती. विशेषत: श्वानप्रेमी आणि प्राणीप्रेमींमध्ये या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले होते. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे भटक्या कुत्र्यांना जीव लावणाऱ्या प्राणीप्रेमींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील एका सुनावणीदरम्यान श्वानप्रेमींना दिलासा देणारा निर्णय दिला असून नागपूर खंडपीठाच्या निरीक्षणाला स्थगिती दिली आहे.
काय होतं उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण?
२२ ऑक्टोबर रोजी नागपूर उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील एका सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं होतं. “प्राणीमित्रांनी भटक्या कुत्र्यांना खुशाल खाऊ घालावे. पण अशा प्रकारची कृती ही फक्त घरीच होऊ शकते. रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीने आधी भटक्या कुत्र्याला अधिकृतरीत्या दत्तक घेऊन त्याची नोंदणी नागपूर महानगर पालिकेकडे करणं बंधनकारक आहे. घराबाहेर सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास संबंधितांवर दंड आकारण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला असेल”, असं नागपूर उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. नागपूर पालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीतील परिसरापुरताच हा निर्णय लागू करण्यात आला होता.
“भटक्या कुत्र्यांना खुशाल खाऊ घाला, पण…”, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्राणीप्रेमींना आदेश!
नागपूर खंडपीठाच्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका काही श्वानप्रेमींनी दाखल केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश स्थगित केले. “भटक्या कुत्र्यांना श्वानप्रेमी ठरवून दिलेल्या ठिकाणीच खाऊ घालतील याची खात्री नागपूर महानगर पालिकेनं करावी. तसेच, जोपर्यंत अशी ठिकाणं निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या त्रासावर पालिकेनं पूर्वीप्रमाणेच नियमानुसार कार्यवाही करावी. सामान्य जनतेनंही भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालताना त्यामुळे इतर नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. ज्या श्वानप्रेमींमुळे अशा प्रकारचा त्रास होईल, त्यांची माहिती जमा करण्याचा अधिकार पालिकेला असेल”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं.
