सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पासाठी पुन्हा हालचाली

* सीआरपीएफ जवान एटापल्लीत * निसर्गसंपत्तीसह शेकडो गावे विस्थापित होण्याची भीती
गेल्या अडीच महिन्यांपासून बंद असलेल्या सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी लॉयड मेटल्स व्यवस्थापनाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, हा प्रकल्प सुरू झाला, तर स्थानिक आदिवासींचे जिणेच असह्य़ होईल, अशी भीती येथे व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही हा प्रकल्प सुरू व्हावा म्हणून पुढाकार घेत असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, सूरजागड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी देसाईगंज येथील केंद्रीय राखीव दलाची बटालियन एटापल्लीत पाठविण्यात आली आहे.
सूरजागड पहाडावरील लोहखनिज उत्खननाची लीज लॉयड मेटल्स एनर्जी लिमिटेड या प्रमुख कंपनीसह अन्य काही कंपन्यांना मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने या कंपनीने पाच ते सहा किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी तेथे प्रचंड वृक्षतोड केलेली आहे. त्यानंतर पहाडाच्या पायथ्याजवळचे लोहखनिज ट्रकमधून अन्यत्र नेण्यात आले. यासंदर्भात एटापल्ली तालुक्यातील नागरिकांनी मोठे आंदोलन केल्यानंतर हे वाहतुकीचे काम एप्रिलमध्ये बंद करण्यात आले. त्यानंतर आदिवासी संघटना व नक्षल्यांनीही जान देंगे, पर पहाड नही देंगे, असा नारा देऊन या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. शिवाय, नक्षल्यांनी जनसुनावणी घेऊन गडचिरोलीतील एका डॉक्टरचीही पेशी घेतली. त्यावेळी या सरकारी डॉक्टर महाशयाने नक्षल्यांना एक यादी देऊन सूरजागड प्रकल्पाला विरोध होऊ नये म्हणून कुणाकुणाला किती रक्कम दिली, याची माहिती दिली. याविषयीच्या बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर हा डॉक्टर भूमिगत झाला. या घटनेला दीड महिना उलटल्यानंतर आता पुन्हा सूरजागड प्रकल्प महत्वाचा असल्याचे सांगून रोजगाराचे गाजर दाखविले जात आहे.
या जिल्ह्य़ातील आगरी-मसेली, दमकोंडावाही, सूरजागड इत्याादी खाण उद्योगांना स्थानिक नागरिकांनी सतत विरोध केला आहे. ‘पेसा’ कायद्याच्या नियम २०१४ नुसार कोणत्याही प्रस्तावित खाणीकरिता विस्कळीत होणाऱ्या गावांची ग्रामसभा घेऊन त्यांचे मत विचारात घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, सामान्य जनता व ग्रामसभांना न विचारताच हा प्रकल्प उभारण्याच्या बाता मारण्यात येत आहेत. सूरजागड खाण उद्योगामुळे हजारो हेक्टरवरील जंगल नष्ट होऊन बांबू, तेंदू व इतर वनसंसाधने लोकांच्या हातून जातील. डोंगर, टेकडय़ा, नदी, नाले नष्ट होतील व त्याचा परिणाम शेती आणि मासेमारीवर होईल. शेकडो गावे विस्थापित होतील, अशी भीती यापूर्वीच विस्थापनविरोधी जनविकास आंदोलनाने व्यक्त केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. खनिज उत्खनन करून प्रचंड रोजगार मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, सामान्य आदिवासींपेक्षा भांडवलदारांचाच अधिक फायदा होईल आणि पुन्हा आदिवासींना विस्थापित करून त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रयत्न होतील, अशी भीती जाणकारांना वाटत आहे.
खनिज उत्खननापेक्षा जिल्ह्य़ात इंडस्ट्रियल सेझच्या धर्तीवर फॉरेस्ट सेझ निर्माण केल्यास स्थानिकांना वनोपजातून शाश्वत व बारमाही रोजगार मिळेल. शिवाय, पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबेल, त्यामुळे खनिज प्रकल्प उभारण्यापेक्षा पतंजलीसारख्या संस्थांना येथे वनौषधीवर आधारित उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन द्यावे असे काहींना वाटत आहे. तिकडे सूरजागड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी देसाईगंज येथील केंद्रीय राखीव दलाची बटालियन एटापल्लीत पाठविण्यात आली आहे. या तालुक्यात कोटमी, हेडरी, कांदोळी, अशी नवीन पोलिस ठाणी गेल्या वर्षी निर्माण करण्यात आली. आता केंद्रीय राखील दलाच्या जवानांची भर पडणार असल्यामुळे पोलिस संरक्षणात प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकते, अशीही एक शक्यता व्यक्त केली जात आहे.