दिगंबर शिंदे करोनाची आपत्ती असताना हीच एक नामी संधी समजून वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये लूटमार सुरू झाली असून ज्या रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात जागा मिळेल ते भाग्यवानच म्हणण्याची वेळ आली आहे. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत सर्वच घटकांना समाविष्ट करण्यात आल्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी काही रुग्णालये योजनेचा लाभ देण्यात टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दरम्यान, जुलैपासून शहरातील रुग्ण संख्या कमालीची वाढत असून रोज २०० ते ३०० रुग्ण आढळत असले तरी शासकीय यंत्रणेने बोध घेतलेला दिसत नाही. जिल्ह्य़ात करोनाचे चार रुग्ण प्रथम इस्लामपूरमध्ये २३ मार्च रोजी आढळले. त्यावेळी शेजारच्या सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्य़ात एकही रुग्ण नव्हता. जिल्हा प्रशासन सतर्क झाल्याने रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले. २५ मार्चपासून शासनाने टाळेबंदीचे पाच टप्पे जाहीर करून लोकांना घरातच कोंडून ठेवले. घरकोंडी पोट भरण्यात अडचणीची ठरू लागली. गरिबांना शिधावाटप दुकानांवरील धान्याचा आधार होता, मात्र मध्यमवर्गीयांची कोंडी झाली. ना रेशनचे स्वस्तातील धान्य मिळाले, ना रोजगार. त्यांनी किडूक-मिडूक विकून संसाराचे चाक हलते ठेवण्याचा प्रयत्न केला. रुग्णसंख्या कमी असल्यामुळे आम्ही करोनावर मात करू शकतो, हा जिल्हा प्रशासनाचा अतिआत्मविश्वास जुलै महिन्यातील वाढत्या रुग्ण संख्येने फोल ठरला. सुरुवातीच्या काळात ग्रामीण भागामध्ये मोठय़ा प्रमाणात रुग्ण होते. योग्य उपचारामुळे अगदी शिराळ्याच्या दीड महिन्याच्या बालकापासून ते शंभर वर्षांच्या आजोबापर्यंतचे रुग्ण करोनामुक्त झाले. मात्र जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून रुग्णसंख्या शेकडय़ाने वाढू लागली. त्यांच्यावर उपचार करण्याच्या बाबतीत शासकीय यंत्रणा तोकडी असल्याची जाणीव आता प्रशासनाला झाली. इतके दिवस ही यंत्रणा स्वस्तुतीतच मग्न होती. टाळेबंदीच्या काळामध्ये ज्या सोयी करायला हव्या होत्या, त्या न करता केवळ वरून आलेल्या आदेशाचे पालन करणे एवढेच ही यंत्रणा करीत राहिली. पोलीस हातात लाठी घेऊन जे पोटासाठी बाहेर पडत होते, त्यांनाही धमकावत होते. टाळेबंदीची कठोर शिक्षा भोगायला लावत होते. रुग्णसंख्या वाढू लागताच रुग्णालये अधिग्रहित करण्याची घाई जिल्हा प्रशासनाने चालविली. शहरातील सात रुग्णालये अधिग्रहित करण्यात आली. रुग्णांना जनआरोग्य योजनेचा लाभ होईल असे सांगण्यात आले, मात्र वस्तुस्थिती वेगळेच सांगत आहे. रुग्ण दाखल होण्यास आला की पहिल्यांदा अनामत म्हणून २५ हजारांपासून ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात आहे. एवढी रक्कम कशी तरी जमा केल्यानंतर रुग्ण करोनामुक्त झाल्यानंतर आणखी उपचारशुल्क घेण्यात येते. एवढी रक्कम अर्थकारण ठप्प असताना जमा कशी करायची, असा प्रश्न सर्वसामान्यांपुढे आहे. टाळेबंदीच्या काळात आरोग्य व्यवस्था उभी करण्यासाठी पुरेसा वाव होता. मिरजेतील एका खासगी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाला १५ दिवसांत कोव्हिड रुग्णालय उभे करता येऊ शकते, मात्र जिल्हा प्रशासन तशी व्यवस्था करू शकत नाही. महापालिका क्षेत्रामध्ये तर एकीकडे करोनाचा कहर सुरू असताना सक्षम वैद्यकीय अधिकारी मिळू शकलेला नाही, ज्यांच्याकडे आरोग्य विभागाची सूत्रे आहेत, त्यांचे वैद्यकीय ज्ञान जुजबीच. तर एक अधिकारी तीन वेळा निलंबित झालेले. अशा माणसाकडे शहरातील पाच लाख लोकसंख्येच्या आरोग्याची धुरा. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केला जाणारा खर्च हा तर संशोधनाचा विषय म्हणावा लागेल. जनजागृतीसाठी उच्चपदस्थ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची छबी शहराच्या विविध भागांत झळकावण्याची संधी साधली, आणि त्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. याचा हिशोब मागितला तर आपत्कालीन परिस्थितीत हिशोब विचारायचा अधिकारच नाही असे सांगून बोळवण करायची अथवा गुन्हे दाखल करण्याची धमकी द्यायची असा प्रकार सुरू आहे. प्रशासनाला जाब विचारणारी यंत्रणा कशी तकलादू आहे हे सांगण्याचा आटापिटा काहीजण करीत आहेत. रुग्णसंख्या कमी असल्यामुळे आम्ही करोनावर मात करू शकतो, हा जिल्हा प्रशासनाचा अतिआत्मविश्वास जुलै महिन्यातील वाढत्या रुग्ण संख्येने फोल ठरला. सुरुवातीच्या काळात ग्रामीण भागामध्ये मोठय़ा प्रमाणात रुग्ण होते. योग्य उपचारामुळे अगदी शिराळ्याच्या दीड महिन्याच्या बालकापासून ते शंभर वर्षांच्या आजोबापर्यंतचे रुग्ण करोनामुक्त झाले. मात्र जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून रुग्णसंख्या शेकडय़ाने वाढू लागली. रुग्णसेवेबाबत खासगी रुग्णालये टाळाटाळ अथवा हेळसांड करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचा परवाना आपत्ती निवारण कायद्यानुसार रद्द करण्यात येईल. रुग्णसेवेबद्दल आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची पडताळणी करण्यासाठी महसूल आणि महापालिका यांचे संयुक्त पथक प्रत्येक रुग्णालयात तैनात करण्यात आले असून लुबाडणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. - डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी
