राज्यभरात शिक्षकांची संचमान्यता या प्रकरणातून शैक्षणिक क्षेत्रात वादळ घोंगावत असतांनाच संचमान्यता हा प्रकारच चुकीच्या निष्कर्षांमधून उद्भवल्याचे दाखले दिला जात आहे.
गेल्या २००९ चा शिक्षणाधिकार कायदा व त्यातील तरतुदींबाबत विविध पातळीवर वेगवेगळे अर्थ लावले जातात. आरटीई कायदा, त्यातील अनुसूची शाळा मानके व प्रमाण अव्यवहार्य असल्याने ती रद्द करावी, अशीही मागणी होते. केवळ दोनशे शब्दात प्रमाणके निश्चित होऊ शकत नाही, असे मुख्याध्यापक म्हणतात. त्यात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यासाठी निकषच नाही. ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रासाठी अपेक्षित सवलतीचा उल्लेख नाही. शाळारचना ही अभ्यासक्रमातील आकृतीबंधाप्रमाणे नाही. शिक्षकांचा कार्यभार साप्ताहिक अठरा घडय़ाळी तासावरून थेट २५ तासांवर कसा पोहोचतो, असा प्रश्न याविषयी अभ्यास करणारे मुख्याध्यापक संघाचे दिलीप सहस्त्रबुध्दे (सोलापूर) यांनी उपस्थित केला. अन्य बाबीसुध्दा आक्षेपार्ह ठरविण्यात आल्या आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी विषयनिहाय शिक्षक नियुक्त करणे आवश्यक आहे. त्याचा कायद्यात उल्लेखच नाही. विद्यार्थी संख्येनुसार मुख्याध्यापक ठेवणे चुकीचे आहे. विद्यार्थी कमी म्हणून मुख्याध्यापकाची नियुक्तीच नाही. परिणामी, शाळेला प्रशासकीय प्रमुखच नसणे गोंधळ निर्माण करणारे ठरते. या पाश्र्वभूमीवर काही सूचना मुख्याध्यापक मांडतात. शाळारचना आकृतीबंधानुसार म्हणजे, पहिली ते आठवी, पहिली ते दहावी, सहावी ते दहावी यानुसार शाळासंहिता मांडावी. तुकडीचे निकष विहित करावे. शाळा परिसरात मुले-मुली उपलब्ध असतील तरच तुकडी दिली पाहिजे.
प्रत्येक तुकडीस एकास पाच, असे शिक्षक प्रमाण असावे. स्वतंत्र मुख्याध्यापकपद प्रत्येक शाळेस असावे. प्रत्येक विषयाचा किमान एक शिक्षक असावा. विषयनिहाय कार्यभार गृहित धरीत अतिरिक्त पदे द्यावी. विषयनिहाय संचमान्यता आदेश देण्याची कार्यवाही व्हावी. प्रत्येक शाळेत एक कनिष्ठ लिपिक व दोन सेवकपदे मंजूर करावी. वाढीव शिक्षकेतर कर्मचारी पदे विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन ठेवावी. म्हणजे प्रत्येक १०० विद्यार्थ्यांमागे एक लिपिक व एक सेवक अधिक मिळावा. एक समिती स्थापन करून इमारत, क्रीडांगण, फ र्निचर आदींबाबत निकष ठरवावे. मान्यता काढण्यासाठी विशिष्ट प्रणाली असावी. आर्थिक उत्पन्नाचे मार्ग निश्चित करण्याबाबतही मुख्याध्यापक आग्रही आहेत. शैक्षणिक शुल्क व देणगीची कागदपत्रे, शाळा सोडल्याचा दाखला व अन्य प्रमाणपत्रे देतांना शुल्क आकारावे, विनाअनुदानित काळातील वेतन, शाळा सभागृह भाडय़ाने देणे, वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना सवलती, परीक्षा शुल्क याबाबत नियम ठरविण्यासाठी मुख्याध्यापक आग्रही आहेत. सुधारित अभ्यासक्रम, नववी ते बारावी शाळा, शाखानिहाय शिक्षण रद्द करणे, सर्व विषय अनिवार्य करणे, दहावीऐवजी बारावीची परीक्षा घेणे, असे व अन्य उपाय संचमान्यतेवर सुचविण्यात आले आहेत. समस्या निर्मितीची कारणे शोधण्याचा प्रयत्नच होत नाही म्हणून नवनवे प्रश्न उद्भवत असल्याचे मत दिलीप सहस्त्रबुध्दे यांनी व्यक्त करून प्रचलित तरतुदी प्रतिकूल असल्याचे नमूद केले. त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणीच होत नाही. त्यामुळे या उपायांवर विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
