औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश बीड जिल्ह्यतील गेवराई येथील अस्थिव्यंग निवासी विद्यालयातील याचिकाकर्त्यां शिक्षकांना सेवेतील ज्येष्ठतेनुसार पद, वेतनासह योग्य ते लाभ ठरवून दिलेल्या मुदतीत देण्यात यावेत, असे राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. ए. एम. ढवळे यांनी आदेश दिले आहेत. या संदर्भात माणिक रामभाऊ रनबावळे यांनी व इतरांनी अॅड. रमेश वाकडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकाकत्रे यांची वाशीम जिल्ह्यच्या कारंजा तालुक्यातील लोहारा येथील बलदेवसिंह राठोड शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित प्रेमी मोहनदास महाराज अपंग निवासी विद्यालयात शारीरिक शिक्षक, विशेष शिक्षक, स्वयंपाकी आदी हुद्यावर नियुक्ती करण्यात आली होती. कालांतराने शाळेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. १ ऑगस्ट २०११ रोजी वरील शाळा बंद पडली. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांची उपासमार सुरू झाली. अखेर याचिकाकत्रे व इतर चार जणांचे बीड जिल्ह्यतील गेवराई तालुक्यातील महांडुळा येथील रेणुकामाता महिला सेवाभावी संस्थेच्या अस्थिव्यंग निवासी विद्यालयात समायोजन करण्यात आले. मात्र बंद काळातील थकीत वेतन, सेवाज्येष्ठतेचा लाभ वार्षिक वेतनवाढ व कुंठित वेतनवाढ (कालबद्ध पदोन्नती) या समाविष्ट करण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे नियमानुसार मंजूर करण्यात आलेली वेतनवाढ व त्यानुसार देयके द्यावीत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. न्यायालयाने माणिक रणबावळे व रवींद्र आरबाड या शिक्षकांना सेवेतील लाभ तत्काळ देण्यात यावे व शाळेतील केलेली सेवा, वरिष्ठ निवड श्रेणी व कालबद्ध पदोन्नती योजनेसाठी शासनाच्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार ग्रा धरून संबंधित लाभ व फरकाची रक्कम देण्यात यावी, असे आदेश आयुक्त समाजकल्याण पुणे, प्रादेशिक समाजकल्याण उपायुक्त, औरंगाबाद, सहायक समाजकल्याण आयुक्त, बीड व संबंधित संस्था तसेच शाळेला दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून अॅड. रमेश वाकडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. वसंत पाटील यांनी साहाय्य केले.
