ठाकरे सरकार मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देणार आहे. मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण दिलं जावं म्हणून अध्यादेश काढून कायदा करणार असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली आहे. विधान परिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांनी ही माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून सरकार कायदा तयार करणार आहे. शिवाय आरक्षण लागू करण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे असंही राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. Nawab Malik, Maharashtra Minister: High Court had given its nod to give 5% reservation to Muslims in government educational institutions. Last govt did not take any action on it. So we have announced that we will implement the HC's order in the form of law as soon as possible. pic.twitter.com/20Por8xiX9 — ANI (@ANI) February 28, 2020 विधानपरिषेद आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मागील सरकारने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून कायदा तयार करणार असल्याचंही मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे. याआधीच्या सरकारने मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यांनी ते पाळलं नाही. आता महाविकास आघाडीचं सरकार लोकांची प्रतारणा करणार नाही असंही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं. मुस्लिमांना शाळा, महाविद्यालयं आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी हायकोर्टाने मंजुरी दिली होती. मात्र आवश्यक ती पावलं आधीच्या सरकारने उचलली नाहीत. आता शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासोबतच आम्ही सरकारी नोकरी आणि खासगी नोकरी यामध्येही मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या विचारात आहोत असंही मलिक यांनी स्पष्ट केलं.
