सावंतवाडी: सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात पायाभूत सुविधांची वानवा असून, डॉक्टर आणि कर्मचारी पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. याशिवाय, रक्तपेढी आणि ट्रॉमा केअर सेंटरबाबत शासनाची असलेली उदासीनता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.या गंभीर स्थितीबद्दल माहिती देताना सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात लवकरच जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
डॉ. परुळेकर म्हणाले की, उपजिल्हा रुग्णालयाची दुरावस्था आणि रुग्णांची गैरसोय पाहता जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आणि उपजिल्हा रुग्णालयाची आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर आहे. अभिनव फौंडेशनने सन २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर कोल्हापूर खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी आरोग्य यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत.उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षकसह १४ वैद्यकीय अधिकारी व तज्ञ डॉक्टरांची मंजूर पदे आहेत. मात्र, त्यापैकी वैद्यकीय अधीक्षक हे पूर्णवेळ नसून कारभार प्रभारी सांभाळत आहेत, तर उर्वरित १४ पैकी केवळ पाच-सहा डॉक्टरच कार्यरत आहेत. उर्वरित सर्व पदे रिक्त आहेत.
ट्रॉमा केअर सेंटरची केवळ घोषणा
आरोग्य विभागाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू असल्याचे म्हटले असले तरी, माहिती अधिकारात पाच तज्ञ अधिकारी/डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग (ICU) आणि ट्रॉमा केअर सेंटर नसल्यामुळे अपघात शस्त्रक्रिया होत नाहीत. परिणामी, गेल्या तीन-चार महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना गोवा मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात पाठवावे लागत आहे. ही नामुष्की पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी ओळखावी, असे मत डॉ. परुळेकर यांनी व्यक्त केले.
गोव्यातील ‘भायलो’ म्हणून होणारा हिणवण्याचा अनुभव;
सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला आता ‘हॉस्पिटल’ म्हणता येणार नाही, तो फक्त ‘दवाखाना’ आहे. येथे उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना गोव्याला पाठवले जात आहे. गोव्यातील रुग्णालयात गेल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्णांना “भायलो” (बाहेरचा) म्हणून हिणवले जाते. हे अपमानजनक असतानाही मंत्री आणि आमदार गप्प का आहेत, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्पात १० टक्के तरतूद केली पाहिजे.आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी किमान पुढील १० वर्षांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी १० टक्के तरतूद केली तरच आरोग्य यंत्रणा सक्षम होईल.
कॅथलॅबची संधी हुकली: सिंधुदुर्गनगरी येथे २८.०८ कोटी रुपयांची कॅथलॅब मंजूर असूनही जिल्हा मुख्यालयात जमीन उपलब्ध नसल्याने ती परत गेली. वनीकरण विभागाची जागा यासाठी मिळवता आली असती. पण जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.
मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल: मुंबई-गोवा महामार्गावर रुग्णांसाठी अद्ययावत सुपर किंवा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल असायला हवे. सावंतवाडी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे केवळ निवडणुकीपुरते गाजर ठरले आहे.
उपचार गोव्याला का? सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्याचे हॉस्पिटल ओरोस येथे असतानाही रुग्णांना गोव्याला का जावे लागते, त्यांना ओरोस दिशेने का पाठवले जात नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
जोपर्यंत आमदार आणि त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्याच मतदारसंघातील रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणे बंधनकारक करणारा कायदा होत नाही, तोवर रुग्णालयांची सुधारणा होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी माजी नगरसेवक विलास जाधव, सामाजिक बांधिलकीचे कार्यकर्ते रवी जाधव, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुंडलिक दळवी, श्रीराम वाचन मंदिरचे प्रसाद पावसकर, व्यापारी महासंघाचे जगदीश मांजरेकर, डॉ. विजयालक्ष्मी चिंडक, डॉ. नंदकुमार पाटील, ठाकरे शिवसेनेचे मायकल डिसोझा आदी उपस्थित होते.
डॉ. परुळेकर यांनी लवकरच उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दुरवस्थेविरोधात जनआंदोलन छेडले जाईल आणि तेच आंदोलन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या मागणीची सुरुवात असेल, असे स्पष्ट केले.
