संघटनात्मक शक्ती क्षीण अन् वाढीचे प्रयत्न तोकडे

लोकशाही व्यवस्थेतून जन्माला आलेल्या देशातील सरकारांविरुध्द जनतेत तीव्र असंतोष असून माओवादी चळवळ वाढवण्यासाठी हीच योग्य वेळ असली तरी सध्या चळवळीची संघटनात्मक शक्ती क्षीण असल्याने वाढीच्या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. अशी स्पष्ट कबुली नक्षलवाद्यांनी केंद्रीय समितीच्या बैठकीनंतर तयार केलेल्या राजकीय टिपणात दिली आहे.
या टिपणात नक्षलवाद्यांनी जगातील, तसेच देशातील राजकीय परिस्थितीचा विस्तृत आढावा घेतला आहे. देशातील परिस्थितीवर भाष्य करतांना नक्षलवाद्यांनी सध्या सर्वत्र असंतोषाचे वातावरण तयार झाले आहे, असे मत नोंदवले आहे. मध्य भारतात माओवादी, काश्मिरात फुटीरतावादी, पूर्वेकडील राज्यांमध्ये सशस्त्र बंडखोरांच्या विविध संघटना सध्या लढा देत आहेत. याशिवाय, केंद्रातील व विविध राज्यांमधील सरकारांविरुध्दही जनतेत तीव्र असंतोष असून त्याचा प्रत्यय विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून येत आहे. ही पाश्र्वभूमी माओवादी चळवळीच्या प्रसारासाठी अतिशय योग्य आहे. मात्र, चळवळीची संघटनात्मक शक्ती अलीकडच्या काळात क्षीण झाल्याने प्रसाराच्या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही, असे नक्षलवाद्यांनी या टिपणात कबूल केले आहे. अशा परिस्थितीचा फायदा उचलण्यात माओवादी विचारधारेचे लोक कमी पडले, असेच निरीक्षण या टिपणात नोंदवण्यात आले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत चळवळीला मोठे प्रकल्प, खाणी आणि धरणांच्या विरोधात काही ठिकाणी लढे उभारता आले. लालगड व नारायणपटणा ही त्यातील प्रमुख उदाहरणे आहेत. मात्र, असे लढे इतर ठिकाणी उभारता आले नाहीत, अशी खंत नक्षलवाद्यांनी या टिपणातून व्यक्त केली आहे. देशातील सर्व फुटीरतावादी संघटना व त्यांच्या कृत्यांना जनआंदोलनाचे नाव देणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी या सर्व संघटनांना एकत्र आणल्याशिवाय सरकारविरोधी लढा उभारता येणार नाही, असेही म्हटले आहे.
 यात काश्मीरचा उल्लेख प्रामुख्याने करण्यात आला आहे. माओवाद्यांची मदत घेऊन सत्तेवर आलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आता ‘यु टर्न’ घेतला असून त्यांचे सरकार आधीच्या कम्युनिस्टांपेक्षाही वाईट काम करत आहे, अशी टीका या टिपणात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने चळवळीचा प्रभाव असलेल्या देशातील २९ जिल्ह्य़ांमध्ये विकास कामांच्या नावावर कोटय़वधी रुपये खर्च करणे सुरू केले असून प्रत्यक्षात हा पैसा चळवळीला दडपण्यासाठीच वापरला जात असल्याचा आरोप या टिपणात करण्यात आला आहे. भारताची वाटचाल आता अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर सुरू झाली असून एनसीटीसीचा प्रस्ताव हे त्याचेच द्योतक असल्याचा आरोप नक्षलवाद्यांनी यात केला आहे.