''२७ एचपी खालील व २७ एचपी वरील यंत्रमागधारकांची वीज बिले ही सबसिडीनुसारच देण्यात यावीत. त्याचबरोबर पोकळ थकबाकीवर कोणत्याही प्रकारचा दंड अथवा व्याज आकारण्यात येवू नये.'', असे आदेश राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज (मंगळवार) महावितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांना दिले. तर २७ एचपीवरील यंत्रमागाच्या थकबाकी संदर्भात वस्त्रोद्योग विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना मिळताच त्याची अंमलबजावणी होईल. तोपर्यंत कोणाचेही वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, असेही ऊर्जामंत्री राऊत यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील यंत्रमागधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील यंत्रमागासाठी मागील ३२ वर्षांपासून वीज सवलत दिली जात आहे. यासाठी राज्य शासन सुमारे २२०० कोटी रुपये खर्च करते. २७ ते २०० अश्वशक्ती वीज वापर करणाऱ्या यंत्रमागधारकांचा सवलतीचा वीज पुरवठा बंद करण्याचे पत्र नागपूर वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी ३ डिसेंबर रोजी महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना पाठवले होते. यामुळे यंत्रमागधारकांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. तर, इचलकरंजी येथे झालेल्या बैठकीवेळी वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी २७ अश्वशक्ती पेक्षा अधिक वीज जोडभार सवलत पूर्ववत करण्यात येईल, अशी घोषणा फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. आज(मंगळवार) कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालक मंत्री सतेज पाटील व इचलकरंजी इंडस्ट्रीयल इस्टेटचे अध्यक्ष राहुल खंजिरे यांच्या प्रयत्नाने ही बैठक मुंबई येथे झाली. या बैठकीत राहुल खंजिरे, सतिश कोष्टी, विनय महाजन, राजगोंडा पाटील, गोरखनाथ सावंत, सुरज दुबे, प्रविण कदम, रफिक खानापुरे, प्रकाश गौड, सुभाष बलवान, शरद देसाई, भिवंडीचे रशिद ताहीर मोमीन, रुपेश अग्रवाल यांच्यासह यंत्रमागधारक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
