कळमनुरीत एका टँकरने यंदा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. हा एकमेव अपवाद सोडल्यास जिल्ह्य़ात अन्यत्र कोठे यंदा टँकरची गरज भासली नाही. गतवर्षी टंचाई निवारणासाठी प्राप्त २ कोटी निधीतील शिल्लक ७ लाख ९९ हजार रुपये सरकारजमा करण्यात आले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजना दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा विषय अनुत्तरीतच आहे.
जिल्ह्यात चालू वर्षी सतत अवेळी गारांसह पाऊस झाला. त्यामुळे शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला. सततच्या पावसाने पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने मे महिनाअखेर केवळ कळमनुरीच्या साई नगरमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात आली. साईनगर वगळता जिल्ह्यात अन्यत्र कोठेही टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली नाही. गतवर्षी टंचाई नियोजित आराखडय़ातील कामावर खर्चासाठी राज्य सरकारने २ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीतून सुमारे २ कोटी ९२ लाख १० हजार रुपये खर्च झाला, तर उर्वरित ७ लाख ९९ हजारांचा निधी ३ जूनच्या पत्रान्वये सरकारच्या तिजोरीत जि.प. प्रशासनाने जमा केले.
जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला नसला, तरी जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीयोजनेच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक ३२ लाखांचा अंदाजित खर्च कशातून करावा, हा प्रश्न जि.प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासमोर उभा टाकला आहे. जिल्ह्यात एकूण ४ प्रादेशिक पाणीयोजना आहेत. यात २५ गावे मोरवाडी, २० गावे पुरजळ, ८ गावे गाडीबोरी, २३ गावे सिद्धेश्वर या योजनांचा समावेश आहे. या योजना गेल्या १५ वर्षांपासून जि.प. व प्राधिकरण यांच्या हस्तांतराबाबत अंतर्गत वादामुळे जिल्हाभर गाजत आहेत. त्यातील ३ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी सुमारे ३२ लाख खर्चाची आवश्यकता असताना हा निधी कशातून खर्च करावा, असा प्रश्न ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासमोर आहे.