भंडारदरा व निळवंडे धरणांतील पाणी जायकवाडीला सोडू नये यासाठी माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात साखर कारखाना व हरिचंद्र पाणीपुरवठा फेडरेशनच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर पुन्हा उद्या (बुधवारी) सुनावणी होणार आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे, की प्रवरा, मुळा, गोदावरी धरण समूहातील वरच्या भागातील धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने मेंढेगिरी समिती अहवालाच्या आधारे दिलेला आदेश नगर जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या दृष्टीने मोठा अन्यायकारक आहे. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल शासनाने अद्याप स्वीकारलेला नाही. तसेच प्राधिकरणाने कार्यकक्षेबाहेर जाऊन नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरुद्ध निर्णय दिलेला आहे. जायकवाडी प्रकल्पाच्या अहवालामध्ये निळवंडे धरणातील पाणीसाठा वगळलेला असून मुळातच जायकवाडी धरण चुकीच्या माहितीच्या आधारे बांधलेले आहे. जायकवाडी धरणात सध्या समाधाकारक पाणीसाठा आहे. यासारख्या अनेक मुद्यांच्या आधारे थोरात कारखान्याच्या वतीने अध्यक्ष माधवराव कानवडे व हरिचंद्र पाणीपुरवठा फेडरेशनच्या वतीने राजेंद्र गुंजाळ यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
दि. १२ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून उद्या पुढील सुनावणी होणार आहे. कारखान्याच्या वतीने आर. एच. धोर्डे व हरिश्चंद्र फेडरेशनच्या वतीने विजय थोरात बाजू मांडत आहेत. यावर उद्या अंतिम निर्णय होणार असून त्याकडे लाभक्षेत्रातील शेतक-यांसह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.