चंद्रपुरात एलबीटी व जकातीला व्यापाऱ्यांचा विरोध, महापालिकेचे समर्थन

एलबीटी व जकात कराला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला असला तरी महापालिकेला आर्थिक स्थर्य मिळवून देणाऱ्या एलबीटीच्या समर्थनार्थ आयुक्त व महापौरांनी राज्य शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे चंद्रपूर महापालिकेत एलबीटी करप्रणाली कायम राहणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी जकात व एलबीटी कराचा निर्णय संबंधित पालिका व महापालिकेवर सोपविला आहे. त्यानुसार १० जूनला मुख्यमंत्र्यांनी महापौर, आयुक्त, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. त्यात कोणती करप्रणाली लागू करायची, हा निर्णय संबंधित पालिकेवर सोपविला. त्यानुसार ११ जूनला महापौर संगीता अमृतकर व आयुक्त राजेश मोहिते यांनी स्थानिक व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. यात व्यापाऱ्यांनी आमचा कुठल्याही करप्रणालीला विरोध नाही, असे सांगतांनाच एलबीटी व जकात कराला मात्र विरोध केला. जकात कर हा जगभरातून हद्दपार झालेला असतांना आता नव्याने तो सुरू करणे योग्य ठरणार नाही. व्हॅट करात दोन टक्के वाढ करून एलबीटी बंद करावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली, परंतु व्हॅटमध्ये वाढ केली तर ग्रामीण जनता व व्यापाऱ्यांना त्याचा भरुदड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे मनपा व्हॅटच्या विरोधात असून एलबीटीच्या समर्थनात आहे. एलबीटीमुळे महापालिकेला आर्थिक स्थैर्य मिळाले असून आतापर्यंत झालेल्या ६२ कोटीच्या उत्पन्नातून शहरात विविध विकास कामे घेण्यात आली आहेत.
स्थानिक व्यापाऱ्यांचा एलबीटीला विरोध असला तरी मनपाने समर्थन, तर काही व्यापाऱ्यांनी जकात कराचे समर्थन केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी चंद्रपूर नगर परिषदेला महापालिकेचा दर्जा दिल्यानंतर शासनाने स्थानिक संस्था कराची अर्थात, एलबीटी लागू केला. तेव्हापासून महापालिकेच्या उत्पन्नात कमालीची वाढ झालेली आहे. नगर पालिका असतांना १९९९ पर्यंत जकात कर लागू होता. तेव्हा खासगी संस्थेने ४ कोटी ५० लाखात जकातीचे कंत्राट घेतले होते. जकातीच्या माध्यमातून पालिकेला साडेचार कोटीचे उत्पन्न होत असले तरी ९०० कर्मचारी, शिक्षक व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यातच पालिकेचे १ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च व्हायचे. १९९९ मध्ये जकात बंद झाल्यानंतर शासनाकडून केवळ १ कोटी ६० लाख रुपये अनुदान मिळायचे. मात्र, हे अनुदान कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कमी पडायचे. त्यामुळे पालिकेला सदैव आर्थिक अडचण असायची, परंतु स्थानिक संस्था कर लागू होताच आतापर्यंत ६२ कोटीचे उत्पन्न महापालिकेला झाले आहे. यातून शहरातील विविध प्रभागात रस्ते, नाल्या, शौचालय, डांबरीकरणासह विविध विकास कामे करण्यात आली आहे. या आर्थिक स्थर्यातूनच मनपा कर्मचाऱ्यांचे पगार अगदी वेळेवर होत आहेत. येत्या काळात उत्पन्न वाढणार असल्याने विकास कामे करण्यासाठी आर्थिक अडचण भासणार नाही, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्त, महापौर, सभापतीपासून तर सर्व नगरसेवक एलबीटीच्या समर्थनार्थ उभे आहेत. व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला विरोध केला आहे. एलबीटीऐवजी मुल्यवर्धित करात दोन टक्के वाढ करावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे, तर काही व्यापाऱ्यांनी जकात पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. कर्मचाऱ्यांचा जकातीस विरोध आहे. त्याऐवजी एलबीटीतून मनपाला चांगले उत्पन्न होत असल्याने येत्या काळातही हाच कर सुरू ठेवावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात आयुक्त राजेश मोहिते यांच्याशी संपर्क साधला असता व्यापाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीचा अहवाल शासनाकडे सोपविण्यात आला आहे. यानुसार व्यापाऱ्यांनी एलबीटी व जकात या दोन्ही करप्रणालीला विरोध केला आहे. एलबीटी बंद झाले तर पालिका आर्थिक अडचणीत येईल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून व्यापाऱ्यांचा एलबीटीचा विरोध व पालिकेचे समर्थन, असा अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे. हा अहवाल बघता चंद्रपूर महापालिकेत एलबीटी करप्रणाली सुरू राहण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मुख्यमंत्री सुध्दा एलबीटीच्या समर्थनार्थ उभे राहिले आहेत. केवळ राष्ट्रवादी व भाजपचाच एलबीटीला विरोध आहे. चंद्रपूर मनपात तर कॉंग्रेस नगरसेवक एलबीटीच्या समर्थनात उभे ठाकले आहेत. या शहराचा विकास साधायचा असेल तर एलबीटीला आमचे समर्थन आहे, अशी उघड भूमिका कॉंग्रेस नगरसेवकांनी घेतली आहे. एलबीटीमुळेच शहरात विकास कामे दिसत आहेत. त्यामुळे व्यापारी कितीही ओरडत असले तरी मनपाने एलबीटीचे समर्थन केले आहे.