प्रदूषण करणारे महाऔष्णिक वीज केंद्राचे दोन संच तातडीने बंद करावे, यासाठी इको-प्रो या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरून पर्यावरण सचिव, जिल्हाधिकारी यांच्यासह सात जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
तब्बल २३४० मेगाव्ॉट स्थापित क्षमता असलेल्या चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात एकूण सात संच आहेत. त्यातील १ व २ क्रमांकाचे संच ३० वष्रे जुने आहेत. कालबाह्य़ झालेल्या या संचांतून प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे चंद्रपूरकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या शहरातील लोकांना अस्थमा, त्वचारोग, केस गळती व श्वसनाचे अनेक आजार झालेले आहेत. तसेच दुर्गापूर, ऊर्जानगर, भटाळी, किटाळी व परिसरातील शेतकऱ्यांची शेती पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली आहे. परिसरातील तलाव, नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत.
वीज केंद्राच्या या प्रदूषणामुळे अख्ख्ये शहर त्रस्त झाले असताना जिल्हा प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाऔष्णिक वीज केंद्राचे दुर्लक्ष झाले आहे. या सर्व समस्या लक्षात घेता इको प्रो संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात १८ नोव्हेंबरला जनहित याचिका दाखल केली. खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेत न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने सर्व प्रतिवादींना नोटीसा बजावल्या आहेत. यात महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण, ऊर्जा व आरोग्य विभागाचे सचिव, केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, केंद्र सरकारचे सचिव, जिल्हाधिकारी, महाऔष्णिक वीज केंद्र, राज्य विद्युत कंपनी, प्रादेशिक अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा समावेश आहे. इको प्रोच्या वतीने अ‍ॅड.नीरज खांदेवाले, तर सरकारच्या वतीने अ‍ॅड.आनंद फुलझेले यांनी काम पाहिले.