सावंतवाडीत वृक्षतोड सुरू असल्याने उपोषण

कारवाईचे आश्वासन दिले नसल्याने ते उपोषणावर ठाम

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होत आहे याकडे वनखात्याचे लक्ष वेधूनही वनखाते दुर्लक्ष करत असल्याने सामाजिक कार्यकत्रे जयंत बरेगार यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मात्र उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी सायंकाळपर्यंत त्यांना कारवाईचे आश्वासन दिले नसल्याने ते उपोषणावर ठाम होते.

सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील २५  गावात वृक्षतोड बंदीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आदेश दिला आहे .मात्र या आदेशानंतरही वनखात्याच्या आशीर्वादाने वृक्षतोड सुरू आहे .असा आरोप जयंत बरेगार यांनी केला आणि त्यांनी उपोषण सुरू केले आहे

मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ गावातील वृक्षतोड बंदी केली असूनही वृक्षतोड होत आहे त्यामुळे संबंधितांवर न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करून कारवाई करावी असे जयंत बरेगार यांनी उपोषणाच्या नोटीसीत म्हटले होते मात्र वनखात्याने त्यांच्या या नोटीसीवर समाधानकारक उत्तर दिले नसल्याने ते उपोषणास बसले आहेत

आज स्वाभिमानचे संदीप कुडतरकर यांनी उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांना जयंत बरेगार यांच्या उपोषण स्थळी भेट  घेवुन अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या ठिकाणी आमदार नीतेश राणे याबाबत आवाज उठवतील त्यामुळे आपण जातीनिशी या अवमान प्रकरणात लक्ष घालावे असे सांगितले.

न्यायालयाची बंदी असणाऱ्या गावात वृक्षतोड होत आहे त्याला वनखाते दंड करून पास काम देणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे . यामुळे संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी असे जयंत बरेगार म्हणाले, यावेळी उपवनसंरक्षक यांनी आपण जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेऊ असे आश्वासन श्री बरेगार यांना दिले. मात्र श्री बरेगार यांनी मला कारवाईचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय मी येथून उठणार नाही .असे सांगून उपोषण सुरूच ठेवले आहे न्यायालयाचा अवमान वन खाते करत आहे त्यामुळे मी अवमान याचिका दाखल करण्याच्या लेखी आश्वासनाशिवाय उपोषण सोडणार नाही असे बरेगार यांचे  म्हणणे आह. यावेळी जयंत बरेगार यांच्यासोबत सरमळे येथील किशोर देसाई देखील उपोषणास बसले आहेत.

न्यायालयाचा अवमान होणारया घारपी उडेली येथील तोंड प्रकरणी वन खात्याने योग्यती कारवाई केलेली नाही तसेच उडेली येथील सर्वेक्षण केले पण घारपी येथील वृक्षतोडीबाबत दखल घेतली नाही तसेच फणसवडे येथील देखील वृक्षतोडीबाबत दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आपण बंदी गावातील वृक्षतोडीबाबत कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत उपोषणास बसणार असल्याचे जयंत बरेगार म्हणाले.

या उपोषण स्थळी अनेक पर्यावरणप्रेमी व मान्यवरांनी आपणास भेटी देऊन विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्याबाबत आमदारांचे लक्ष वेधू असे सांगितले. सामाजिक कार्यकत्रे अनुपम कांबळी यांनी देखील उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन तसे आश्वासन दिले असल्याचे जयंत बरेगार म्हणाले.

वृक्षतोडीवर बंदी आणल्याने शेतकऱ्यांची उपासमार

सावंतवाडी व दोडामाग तालुक्यातील २५ गावात वृक्षतोडीवर बंदी आणल्याने शेतकरयांवर  उपासमारीची पाळी आली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही त्यासाठी शासनाने इच्छामरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी शेतकरी व लाकूड व्यावसायिकांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली .

शेतकरी व लाकूड व्यावसायीकांचे प्रतिनिधी व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी मंगेश तळवणेकर, शिवाजी गवस, शकील शेख आदींनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. यावेळी संजय राऊळ सखाराम सावंत शातांराम आजगावकर दसरा िशदे तुकाराम सावंत अरुण घाडी अशोक पेडणेकर प्रकाश गावडे विनोद सावंत पुरुषोत्तम राऊळ अजमत शेख जयवंत चांदेलकर रुपेश तळणकर अभिजित देसाई असे उपस्थित होते .

सावंतवाडी व दोडामाग तालुक्यातील पंचवीस गावात मुंबई उच्च न्यायालयाने वृक्षतोड वृक्षतोडीवर बंदी आणली आहे याचिकाकत्रे व उपोषणास बसणारे हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील नसल्याने त्यांना शेतकऱ्यांच्या अडचणी व प्रश्नांची जाण नसल्याचे मंगेश तळवणेकर म्हणाले न्यायालयाच्या बंदी आदेश असणाऱ्या गावात वृक्षतोड करण्यात आलेली नाही या भागात जुनाट झाडे आहेत ती मोडून अगर कोसळून पडलेली आहेत त्याला वृक्षतोड मांडणार नाही याकडे मंगेश तळवणेकर व शिवाजी गावस यांनी लक्ष वेधले ते म्हणाले अशा जुनाट झाडांना निर्गत परवाना वनखात्याचा दिलेला आहे.

मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आकसापोटी जयंत बरेगार उपोषणाला बसून शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय करत आहेत शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे तो आíथक अडचणीत आहे असे श्री मंगेश तळवणेकर म्हणाले या पंचवीस गावांमध्ये वृक्षतोड करण्यात आलेले नाही मात्र शेती व बागायती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनांचा फायदा घ्यायचा असल्यास तेथेही न्यायालयाच्या आदेशाचा अडथळा येत आहे त्याकडे शासनाचे न्यायालयाचे लक्ष शेतकरी व लाकूड व्यावसायिक वेदतील असे मंगेश चोडणकर म्हणाले.

शेतकरयांच्या खासगी मालकीच्या जमिनीतील जीर्ण झाडे तोडण्यास तसेच ती मोडून पडली असल्यास त्यांची साफसफाई करून जागा मोकळी करण्यास हा अडथळा येत आहे त्यासाठी शासनाने याकडे लक्ष घालावे अशी मंगेश तळवणेकर यांनी सांगितले मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे आणि उपोषणास बसणारे यांचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही काडीमात्र संबंध नाही त्यांनी न्यायालय व शासनाला शासनाकडे चुकीचे लक्ष्य वेधले आहे त्यामुळे आम्हाला न्यायालयात व शासनाकडे स्वतंत्र याचिका दाखल करावी लागत आहे शेतकरी वृक्षतोड बंदीमुळे मेटाकुटीला आलेला आहे त्यांच्यावर आíथक संकट आलेले आहे त्यामुळे आत्महत्या करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही यासाठी सरकारने इच्छामरणाची परवानगी द्यावी. असे मंगेश तळवणेकर शकील शेख व शिवाजी गवस यांनी सांगितले आहे आमच्या खासगी मालकीच्या जमिनीतील वृक्षतोडीला पंचवीस गावात बंदी आणल्याने शेतकऱ्यांवर व त्यांच्या कुटुंबियांवर अन्याय होत आहे आणि शासन किंवा न्यायालयाला वृक्षतोडबंदी उठवायची नसेल तर इच्छा मरणाशिवाय पर्याय नाही असे पत्रकार परिषदेत सांगितलं. आम्ही याबाबत न्यायालय व शासनाकडे मागणी करून लक्ष वेधू असे त्यांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Unauthorized tree cutting in sawantwadi