“पंतप्रधान कार्यालयातून मुंबईचा कारभार चालवणार का?” ‘त्या’ निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा संतप्त सवाल

केंद्र सरकारने मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नीती आयोगावर सोपवली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते, त्या पावलावर पाऊल इथलं सरकार टाकत आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयामार्फत मुंबईचा कारभार चालवणार का? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला. आंदोलनादरम्यान, त्या प्रसारमाध्यमांशी बोलत होत्या.

हेही वाचा- मनातील मुख्यमंत्री कोण? अजित पवार, फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंनी घेतलं एकाच नेत्याचं नाव, म्हणाले…

यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने नीती आयोगामार्फत मुंबईचा विकास हाती घेतला, तर मुंबई महापालिका आणि मुंबईतल्या आमदार खासदारांना काहीही अर्थ राहणार नाही. म्हणजे एकप्रकारे पंतप्रधान कार्यालयकडून मुंबईचा कारभार चालवला जाणार का? असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण होतो. मुळात राज्य सरकारसमोर नीती आयागाने मुंबईच्या विकासाबाबत जे सादरीकरण केले, ते एका खासगी कंपनीने तयार करून दिले होते.

हेही वाचा- भाजपाबरोबर जाण्याआधी अजित पवारांनी ऑफर दिली? रोहित पवारांचं थेट भाष्य, म्हणाले…

आता मला असं कळलं आहे की, या खासगी कंपनीने ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीएकडूनच मिळवली आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारकडूनच माहिती मिळवून ती पुन्हा महाराष्ट्र सरकारपुढेच सादर करण्यात आली. सरकारमधील कोणत्याच नेत्याला हे कसे कळले नाही? तसेच नीती आयोग जो काही विकासाचा आराखडा राबवणार त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी विचारला.