Waqf Bill : जितेंद्र आव्हाड यांचा सवाल; “भारतातील देवळांमध्ये अब्जावधी रुपयांचं सोनं आहे सरकार ते…”

काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड?

आमच्या पक्षाने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाचा विरोध केला आहे कारण सरकारला लोकांच्या धार्मिक गोष्टींमध्ये जाण्याची गरज काय? भारताचं संविधान हे सांगतं की तुमचा राईट टू रिलिजन आहे. कलम १९ मध्ये ही तरतूद आहे. त्यानंतर आपल्या देवस्थानाच्या जमिनी आहेत त्याही हजारो एकर आहेत. आपल्या देवस्थानांची मालमत्ता इतकी आहे की भारताच्या बजेटपेक्षा दुप्पट सोनं आपल्याकडे आहे. भारतात जेवढं सोनं सरकारकडे आहे त्यापेक्षा जास्त सोनं हे दक्षिणेतल्या काही मंदिरांमध्ये आहे. प्रश्न तो नाही, जमिनी आल्या कुठून हा प्रश्न होता. मुस्लिम राजघराणी, श्रीमंत लोक यांनी दान धर्म करुन आपल्या स्वधर्मीयांना भल्यासाठी म्हणजे शैक्षणिक संस्था, कॉलेज, मदरसे यांसाठी या जमिनी दिल्या. मी मंत्री असताना फाईलवर लिहिलं होतं की जमीन वक्फ झाली की ती विकता येत नाही. माझ्याकडे जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी आणि विकण्यासाठी आली होती. मी नकार दिला. वक्फ म्हणजे दान केलेली जमीन ती विकता कशी येईल? असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारला.

वक्फच्या जमिनींमध्ये सरकारला हस्तक्षेप कशाला हवा आहे?

पुढे जितेंद्र आव्हाड असं म्हणाले, “सरकारने वक्फच्या जमिनी हस्तक्षेप करणं, समित्यांमध्ये आपला माणूस देणं याची गरजच काय? कायदाच करायचा असेल तर असा केला पाहिजे की या जमिनींकडे कुणीही तिरकस नजरेने बघता कामा नये. या जमिनी त्या समाजालाच वापरता येतील. सामाजिक उपयोगासाठीच वापरता येतील अशा तरतुदी त्यात आणल्या पाहिजेत. पण सरकारी हस्तक्षेप, कलेक्टरला अधिकार या सगळ्याची गरजच काय? सरकारच्या या जमिनी नाहीत. ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत त्यांच्या बापाची ती जायदात आहे. ख्रिश्चन समाजाकडे हजारो एकर जमिनी आहेत. मुंबईतही अनेक जमिनी चर्चकडे आहेत. सरकारला या सगळ्यात हस्तक्षेप का करायचा आहे? हा माझा प्रश्न आहे. मुकेश अंबानींचं घर कुठल्या जमिनीवर आहे? दुर्दैवाने वक्फच्या काही लोकांनी दुरुपयोग केला. सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज काय?” असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

वक्फच्या जमिनींवर कुणाचाही अधिकार नाही, आता वक्फच्या सुधारणेनंतर काय होतं पहावं लागेल-आव्हाड

मध्य दिल्लीमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला अनेक मकबरे दिसतात. त्या जमिनी वक्फकडे आहेत. दिल्ली एवढी मोकळी वाटते ती त्या जमिनींमुळे वाटतं. मराठवाड्यात ज्या जमिनी आहेत त्या निजामाच्या आहेत त्यावर सरकारची नजर का आहे? नागपाड्यात मोक्याची जमीन होती. त्यात वाद सुरु होता. ती जमीन विकताच येणार नाही अशी तरतूद मी केली होती. आता नवं बिल आल्यानंतर काय होईल माहीत नाही. दान धर्म केलेल्या जमिनीवर कुणाचाही अधिकार नाही असंही जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. एक एक देवळात मोजता येणार नाही इतकं सोनं आहे. सरकार ते ताब्यात घेणार का? हिंमत असेल तर ते ताब्यात घेऊन दाखवा असं आव्हानही आव्हाड यांनी दिलं आहे.