राहाता : निळवंडे प्रकल्पाच्या उर्वरीत कामांकरिता केंद्र शासनाच्या केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने ५ हजार २३ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.
जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीची १५९ वी बैठक केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत निळवंडे प्रकल्पाच्या उर्वरीत कामांसाठी निधी उपलब्ध होण्याकरिता केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. या प्रकल्पामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहता, कोपरगाव, राहुरी तालुक्यातील आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील एकूण ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय समितीच्या मान्यतेमुळे निळवंडे प्रकल्पास केंद्र सरकारकडूनही निधी उपलब्धतेचा मार्ग मोकळा आहे. सुमारे ५ हजार २३ रुपयांच्या निधीस मान्यता मिळाल्याने कालव्याच्या उर्वरित कामांना निधी उपलब्ध होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
सन १९७० मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, प्रकल्पाचा अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पामध्ये निळवंडे धरण, ९७ किलोमीटर लांबीचा उजवा कालवा आणि ८५ किलोमीटर लांबीचा डावा कालवा असून, वर्षाला १०.५ टीमसी पाण्याचा वापर होणार आहे. विशेषत: लाभक्षेत्रातील शेवटच्या गावाला पाणी देण्याच्या दृष्टीने विभागाने सर्व नियोजन केले असून, यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या माध्यमातून महायुती सरकारने निळवंडेच्या कामास निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने केलेल्या सहकार्यामुळे पाणी मिळाले असल्याचे विखे यांनी सांगितले.
६८ हजार हेक्टर क्षेत्रास लाभ
या प्रकल्पामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहता, कोपरगाव, राहुरी तालुक्यातील आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील एकूण ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय समितीच्या मान्यतेमुळे निळवंडे प्रकल्पास केंद्र सरकारकडूनही निधी उपलब्धतेचा मार्ग मोकळा आहे. सुमारे ५ हजार २३ रुपयांच्या निधीस मान्यता मिळाल्याने कालव्याच्या उर्वरित कामां
