Maharashtra Ladki Bahin Yojana Explain : महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी (NSMN) अंतर्गत लाभ मिळवीत असलेल्या आठ लाख लाभार्थींना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत दिली जाणारी रक्कम कमी करण्यात आली आहे. NSMN योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थींना दरमहा १,००० रुपये मिळत आहेत अशा महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत फक्त ५०० रुपये मिळतील म्हणजे त्यांना दोन्ही योजनांमधून एकूण १,५०० रुपये इतकी रक्कम मिळेल.

राज्यातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेला जुलै महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या योजनेचाचा उद्देश महिलांचे आरोग्य, पोषण आणि कुटुंबातील त्यांची भूमिका सुधारणे हादेखील आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ…

  • पात्रता
  • आवश्यक कागदपत्रे
  • अर्ज प्रक्रिया
  • लाभ

लाडकी बहीण योजना काय आहे? (What is the Ladki Bahin scheme?)

महाराष्ट्र सरकारने १८ जून २०२४ रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत, राज्य सरकार राज्यातील पात्र महिलांना आधार देण्यासाठी मासिक आर्थिक मदत देईल. ही योजना ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ म्हणूनही ओळखली जाते. महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना महिलांना आर्थिक आधार देते. पात्र महिलांना या योजनेंतर्गत थेट त्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत मिळेल.

हेही वाचा

महाराष्ट्राच्या लाडकी बहीण योजनेचा आढावा (Ladki Bahin Yojana Maharashtra Overview)

महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांना स्वतंत्र करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. लाडकी बहीण योजनेचा तपशील खालीलप्रमाणे :

योजनेचे नाव
लाडकी बहीण योजना
केव्हा सुरू झाली योजना? (लाभ केव्हापासून मिळाला?) जुलै २०२४
योजनेचा लाभ किती मिळतो? दरमहा रु. १५००
लाभार्थी२१ ते ६५ वयोगटातील महिला
अर्ज प्रक्रियाऑनलाइन आणि ऑफलाइन
हेल्पलाइन क्रमांक१८१
लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्राची अधिकृत वेबसाईट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/

लाडकी बहीण योजनेची यादी/ लाडकी बहीण योजना यादी २०२५ (Ladki Bahin Yojana List/ Ladki Bahin Yojana Yadi 2025)

अर्जदारांना त्यांच्या लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची स्थिती एसएमएसद्वारे मिळेल. तसेच, ते महानगरपालिकेच्या वेबसाइटला भेट देऊन किंवा लाडकी बहीण योजनेच्या वेबसाइटवर लॉग इन करून आणि ‘निवडलेल्या अर्जदारांची यादी’ पर्यायावर क्लिक करून लाडकी बहीण योजनेची यादी ऑनलाइनदेखील तपासू शकतात. ते अंगणवाडी, वॉर्ड ऑफिस किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राला भेट देऊन, या योजनेसंबंधीची स्थिती ऑफलाइनदेखील तपासू शकतात.

लाडकी बहीण योजनेचे फायदे (Ladki Bahin Yojana Benefits)

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळतील, जे दरवर्षी १८,००० रुपये होतात. संबंधितांना ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरा (DBT)द्वारे महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

हेही वाचा

लाडकी बहीण योजनेची पात्रता (Ladki Bahin Yojana Eligibility)

  • अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा.
  • अर्जदार महिला असाव्यात.
  • अर्जदार विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्त, निराधार किंवा कुटुंबातील एक अविवाहित महिला असू शकते.
  • महिलेचे २१ वर्षे ते ६५ वर्षांदरम्यान असावे.
  • अर्जदारांचे स्वत:चे बँक खाते आधार कार्डाशी जोडलेले असावे.
  • अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
  • अर्जदार आउटसोर्स केलेले कर्मचारी, कंत्राटी कामगार व २.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले स्वयंसेवी कामगार असू शकतात.

लाडकी बहीण योजनेतून कोण वगळले जाणार? (Ladki Bahin Yojana Exclusions)

खालीलपैकी कोणत्याही अटी लागू होणाऱ्या महिला या योजनेंतर्गत अपात्र असतील.

  • ज्या महिलेचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
  • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांचे उत्पन्न करपात्र आहे.
  • ज्या महिलेचे कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत किंवा भारत सरकारमध्ये नियमित किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शन घेत आहेत. पण, जर कुटुंबातील सदस्य आउटसोर्स केलेले कर्मचारी, कंत्राटी कामगार आणि स्वयंसेवी कामगार असतील, तर ती महिला या योजनेसाठी पात्र असेल.
  • ज्या महिलेला इतर सरकारी विभागांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही आर्थिक योजनेंतर्गत दरमहा रु. १,५०० किंवा त्याहून अधिक पैसे मिळतात.
  • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य सध्याचे किंवा माजी खासदार किंवा आमदार आहेत.
  • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडळ, संचालक, महामंडळ किंवा उपक्रमाचे सदस्य आहेत.
  • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळता).
हेही वाचा

लाडकी बहीण योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा? (Ladki Bahin Yojana Online Apply)

लाडकी बहीण योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत:

  • १. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.(https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/)
  • २. ‘अर्जदार लॉग इन’ पर्यायावर क्लिक करा.
  • ३. ‘खाते तयार करा’वर क्लिक करा.
  • ४. अर्ज भरा आणि ‘साइन अप’ बटणावर क्लिक करा.
  • ५. तुमचा मोबाइल नंबर, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड वापरून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या वेबसाइटवर लॉग इन करा.
  • ६. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज’वर क्लिक करा.
  • ७. तुमचा आधार क्रमांक एंटर करा आणि ‘सबमिट करा’वर क्लिक करा.
  • ८. अर्जावर आवश्यक तपशील एंटर करा, कागदपत्रे अपलोड करा आणि ‘सबमिट करा’वर क्लिक करा. तुम्हाला एसएमएसद्वारे अर्ज आयडी मिळेल.

लाडकी बहीण योजना फॉर्म (Ladki Bahin Yojana Form)

लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन भरला आणि सबमिट केला जाऊ शकतो. पण, पात्र अर्जदार खालील लोकांमार्फत लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म ऑफलाइनदेखील मिळवू शकतात :

  • अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षक किंवा मुख्य सेविका
  • सेतू सुविधा केंद्र
  • ग्रामसेवक अधिकारी
  • समूह संसाधन व्यक्ती (CRP)
  • आशा सेवक
  • प्रभाग अधिकारी
  • सिटी मिशन मॅनेजर (सीएमएम)
  • मानपा बलवाडी सेवक
  • मदत केंद्र प्रमुख
  • आपलं सरकार सेवा केंद्र
हेही वाचा

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची स्थिती कशी तपासावी? (How to Check Ladki Bahin Yojana Application Status?)

स्टेप १ : तुमचा मोबाईल नंबर, पासवर्ड व कॅप्चा कोड वापरून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या वेबसाइटवर लॉग इन करा.

स्टेप २ : लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची स्थिती पाहण्यासाठी ‘Applications Made Earlier’ या पर्यायावर क्लिक करा.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required for Ladki Bahin Yojana)

  • आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले.
  • डोमिसाइल प्रमाणपत्र. जर अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर खालीलपैकी कोणतेही एक सादर करता येईल:
    • गेल्या १५ वर्षांपासून वैध असलेले रेशन कार्ड
    • गेल्या १५ वर्षांपासून वैध असलेले मतदार ओळखपत्र
    • जन्म प्रमाणपत्र
    • शाळा सोडल्याचा दाखला
  • जर महिलेचा जन्म दुसऱ्या राज्यात झाला असेल; परंतु तिचा पती महाराष्ट्राचा असेल, तर खालीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करावे
    • गेल्या १५ वर्षांपासून वैध असलेले रेशन कार्ड
    • गेल्या १५ वर्षांपासून वैध असलेले मतदार ओळखपत्र
    • जन्म प्रमाणपत्र
    • शाळा सोडल्याचा दाखला
    • रहिवास प्रमाणपत्र
  • पांढऱ्या रेशन कार्डाच्या बाबतीत उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. जर रेशन कार्ड पिवळे किंवा केशरी कार्ड असेल, तर उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक नाही.
  • जर महिला नवविवाहित असेल आणि तिचे नाव रेशन कार्डवर नमूद केलेले नसेल, तर विवाह प्रमाणपत्रासह पतीचे रेशन कार्ड सादर करावे लागेल.
    • बँक खात्याची माहिती.
    • अर्जदाराचा फोटो.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची राज्यातील महिलांचे कल्याण व्हावे आणि त्यांना फायदे मिळावेत यासाठी राबविली जाणारी एक योजना आहे. ही योजना कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना मासिक आर्थिक मदत देते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होता येते. आतापर्यंत लाभार्थींच्या खात्यात १,५०० रुपयांचे ११ हप्ते जमा झाले आहेत.

हेही वाचा

‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी लाभार्थींच्या अर्जाची पडताळणी

  • दोन कोटी ६३ लाख लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी अर्जाची पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने फेब्रुवारीमध्ये घेतला. या अर्जांची नियमित पडताळणी सुरू आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगितले जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे ही बाब सरकार सातत्याने नाकारत आहे.
  • सेवार्थ काम करणाऱ्या दोन लाख बहिणींच्या अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर २२८९ लाडक्या बहिणी सरकारी कर्मचारी असल्याचे जाहीर करण्यात आले, ही पडताळणी जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये झालेली आहे.
  • लाडकी बहीण योजनेतील महितीसंदर्भात सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणात गुप्तता पाळली जाते. माहिती अधिकारातही ही माहिती दिली जात नाही.
  • अडीच हजार सरकारी कर्मचारी असलेल्या लाडक्या बहिणींनी एकूण १३ हजार ५०० रुपयांचा लाभ घेतल्याची जानेवारी फेब्रुवारीची माहिती मेअखेर उघड झाली.
  • राज्य सरकारने आयकर विभागाकडे माहिती मागविली असली तरी अशी माहिती देण्याबबात आयकर विभागाने केंद्राच्या वित्त मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव पाठविला असून, केंद्राच्या मान्यतेनंतरच ही माहिती मिळू शकेल.