सुनील कांबळी रत्नागिरी जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा प्रस्ताव असून, त्यासाठी जागानिश्चितीही झाली आहे. हे महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर हळूहळू डॉक्टरांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी आशा व्यक्त केली जाते. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ हेच जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेपुढचे मोठे आव्हान असून, ते कितपत पेलले जाईल, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे जिल्हा शासकीय रुग्णालयापासून ते प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांपर्यंतची संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था बळकट करून रुग्णांना सर्व, तत्पर आरोग्यसेवा कधी मिळतील, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. त्यासाठी शहरापासून जवळच्या जागांबरोबरच जिल्ह्यात अन्यत्र जागाही सुचविण्यात येत होत्या. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी रत्नागिरीत वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागानिश्चितीची सूचना २२ ऑक्टोबरला केली होती. त्यानंतर रत्नागिरीतील दांडेआडोम आणि कापडगाव येथील २५ एकर जागा महाविद्यालयासाठी निश्चित करण्यात आल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या आठवडय़ात सांगितले. पुढील (२०२१-२२) शैक्षणिक वर्षांपासून १०० जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल आणि तीन वर्षांनंतर डॉक्टरांचा प्रश्न हळूहळू मार्गी लागेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. रत्नागिरी जिल्ह्यात डॉक्टरांसह अन्य कर्मचाऱ्यांचा अभाव हे आरोग्ययंत्रणेपुढचे मोठे आव्हान आहे. गणेशोत्सवाच्या आसपास करोना रुग्णसंख्यावाढीमुळे जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या होत्या. रत्नागिरीत जिल्हा शासकीय रुग्णालयाबरोबरच तीन उपजिल्हा रुग्णालये, नऊ ग्रामीण रुग्णालये, ६७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३७८ उपकेंद्रे आहेत. त्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांसह अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. विशेषत: ग्रामीण रुग्णालयांचा कारभार मोजक्याच डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांच्यावर सुरू असल्याचे चित्र दिसते. निवासाची चांगली सुविधा नसणे हे डॉक्टरांच्या अनुपलब्धतेचे मोठे कारण सांगितले जाते. काही ग्रामीण रुग्णालयांच्या कर्मचारी निवास इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. राजापूर ग्रामीण रुग्णालयाच्या कर्मचारी निवास इमारतीचे नूतनीकरण रखडले आहे. शेजारच्या लांजा ग्रामीण रुग्णालयाच्या डॉक्टरांचीही निवासाची गैरसोयच आहे. लांजा ग्रामीण रुग्णालयाची इमारतच मोडकळीस आली आहे. मध्यंतरी पावसाळ्यात इमारतीला गळती लागली होती. या इमारतीच्या पुनर्बाधणीचा प्रस्ताव प्रलंबितच आहे. जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर येण्यास फारसे उत्सुक नसतात, असे चित्र आहे. मनुष्यबळाबरोबरच अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांसह अन्य सुविधांचीही वानवा आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ८५ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. बहुसंख्येने अल्पभूधारक असलेल्या या मंडळींना खासगी रुग्णालये परवडत नाहीत. त्यांना शासकीय रुग्णालयांचा मोठा आधार असतो. जिल्ह्यात योग्य उपचार न झाल्यास अनेक रुग्णांना मुंबई किंवा कोल्हापूर गाठावे लागते. अनेकदा वाटतेच रुग्ण दगावण्याचे प्रकार घडतात. काही दिवसांपूर्वी लांजा येथे एका तरुणाचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. भातकापणीवेळी ग्रामीण रुग्णालयांत दिवसाला सरासरी चार ते पाच सर्पदंशाचे रुग्ण येतात. अनेकदा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांतून अशा रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालयात पाठवले जाते. सर्पदंशानंतरची काही मिनिटे किंवा सुरुवातीचे तास महत्त्वाचे असल्याने आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रात अशा रुग्णांवर उपचाराची पूर्ण सुविधा असणे आवश्यक असते. ही रुग्णालये प्राथमिक उपचाराच्या दृष्टीने परिपूर्ण असायला हवीत. मात्र, रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातच अद्याप ‘एमआरआय’सारखी सुविधा उपलब्ध नसेल, तर आरोग्य केंद्रात काय स्थिती असेल, याचा अंदाज बांधता येतो. रुग्णालयांच्या दुरवस्थेकडे काही सामाजिक संस्थांनी वारंवार लक्ष वेधले आहे. करोनाकाळात जिल्हा शासकीय रुग्णालयांसह ग्रामीण रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी अपुऱ्या मनुष्यबळातही उत्तम कामगिरी केली. मात्र, त्यांच्यावरचा ताण हलका करण्याची गरज आहे. जिल्हा रुग्णालयापासून ते उपकेंद्रांपर्यंत डॉक्टरांसह पुरेसे मनुष्यबळ, त्यांच्या निवासाची उत्तम व्यवस्था, उपचाराची साधने, उपकरणे आवश्यक आहेत. सरकारने शहरांबरोबरच ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेकडे तातडीने लक्ष द्यायला हवे, हा धडा करोनाने दिला आहेच. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर डॉक्टरांचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल. जिल्हा रुग्णालयात परिचारिकांसह काही रिक्त पदे आहेत. मात्र, रिक्त पदे भरण्याचे प्रयत्न सुरू असून, येत्या काळात आरोग्य व्यवस्था बळकट होईल. -डॉ. संघमित्रा फुले, जिल्हा शल्यचिकित्सक, रत्नागिरी
