सातारा : विधानसभा निवडणुकीसाठी मागील दीड महिन्यापासून लागू असलेली आचारसंहिता शिथिल झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात निविदा प्रक्रिया व इतर कामात थांबलेली दीडशे कोटींची विकासकामे आता मार्गी लागणार आहेत.
आचारसंहितेपूर्वीच काही विभागांना कामाची मंजुरी मिळाली होती. त्याप्रमाणे निधीही वितरित झाला होता. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात विविध विभागांत आचारसंहितेमुळे थांबलेली विकासकामे आता मार्गी लागत आहेत. अनेक ठिकाणचे जिल्हा व अंतर्गत रस्ते निकृष्ट झाल्याने ते पावसात वाहून गेले होते. या रस्त्यांची देखील दुरुस्ती झालेले नव्हती. परंतु, कार्यादेश देण्यापूर्वीच आचारसंहितेनंतरच ही कामे करा, असे आदेश वितरित करण्यात आले होते. जिल्हा नियोजनमधूनही कामांना निधी उपलब्ध झाला आहे.
विधानसभा निवडणुकीची घोषणा १५ ऑक्टोबरला झाली होती. त्या दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली होती. निवडणुकीची आचारसंहिता २५ नोव्हेंबरला संपुष्टात आली. त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून प्रशासनास पत्र पाठवण्यात आले. आर्थिक वर्ष दि. १ एप्रिल ते ३१ मार्च आहे. मात्र, यावर्षी मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली होती. ती सुमारे अडीच महिने होती. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील अनेक विकासकामे होऊ शकली नव्हती. काही कामे मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली होती. शासनाने या विकासकामांना मंजुरी दिली होती व निधीही वितरित केला होता. तर काही कामे आचारसंहितेमुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यातच अडकली होती. आता ही सर्व विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.
अंदाजपत्रकातील मंजूर विकासकामांवरील निधी यापुढील चार महिन्यांतच खर्च करावा लागणार आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत चार महिने गेले. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, पालिका आणि इतर विभागांचे कर्मचारी असल्याने अनेक प्रकल्प आणि कामे मागे पडली होती. त्यामुळे आचारसंहिता संपताच ही विकासकामे झपाट्याने मार्गी लागत आहेत. त्यामुळे आता पुढील चार महिन्यांत मार्च अखेरपर्यंत विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडून लगबग सुरू झाली आहे.
हेही वाचा – विरोधी पक्षनेते पदावरून महाविकास आघाडीमध्ये रस्सीखेच?
अनेक विभागांना आचारसहितेपूर्वी निधी हस्तांतरित झाला आहे. त्यामुळे या विभागांकडून वित्तीय मान्यतेनुसार प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नगर विकास विभागाने पालिका स्तरावरही नागरी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता. आचारसंहितेमुळे अनेक प्रकल्पांना खिळ बसली होती. प्रस्तावित विकास कामाच्या निविदा व त्यानंतरच्या प्रक्रियेमध्ये ही कामे थांबली होती. निवडणूक आचारसहिता संपल्यानंतर कर्मचारी व अधिकारी कार्यालयीन कामकाजात व्यस्त झाले आहेत. त्यामुळे आता कामे सुरळीत करण्यात येत आहेत.
अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, यानंतर आलेला पावसाळा, नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता. यामुळे ही सर्व कामे निविदा प्रक्रियेमध्ये होती. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून कामांचे आदेश दिल्याने पुणे बंगळुरु महामार्गापासून महाबळेश्वरपर्यंतच्या पर्यटन विकासाच्या रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. – महेश गोंजारी, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
