एजाज हुसेन मुजावर अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सोलापूरजवळील बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५० कोटींचा निधी मंजूर केला असून विमानतळासाठी आणखी ३४ हेक्टर खासगी आणि वनखात्याची ३२ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. ५० कोटी निधी देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी गेल्या फेब्रुवारीमध्येच केली होती. त्यानंतर आता याच निधीच्या उपलब्धतेची ही दुसरी घोषणा आहे. ५० कोटींचा निधी आता तरी पदरात पडतील, अशी आशा आहे. परंतु प्रत्येक वर्षी ५० कोटींचा निधी मिळाला तरी शेवटी हे विमानतळ प्रत्यक्षात उभारण्यासाठी पुढील किमान २० वर्षांंची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. २००४ साली मंजूर झालेल्या आणि २००८ साली भूमिपूजन झालेल्या या विमानतळाची रखडलेली परिस्थिती विचारात घेता त्याची निश्चित मुहूर्तमेढ केव्हा होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. राजकीय इच्छाशक्ती जागृत ठेवून येत्या किमान पाच वर्षांत जरी हे विमानतळ उभारायचे तरी त्यासाठी दरवर्षी किमान दोनशे कोटींचा निधी लागणार आहे. एकीकडे राजकीय इच्छाशक्तीअभावी बोरामणी विमानतळाची उभारणी रखडली असतानाच अलीकडे शेजारच्या कर्नाटकात, सोलापूरपासून अवघ्या ९० किलोमीटर अंतरावर ऐतिहासिक विजयपूरजवळ (पूर्वीचे विजापूर) नवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारले जात आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया गतीने वाढली आहे. मुंबईत मंत्रालयात अजित पवार यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सूचनेनुसार, त्यांच्या कन्या आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या पाठपुराव्याअंती बोलावलेल्या बैठकीत बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीसाठी येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा झाली. सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत हे विमानतळ लवकरात लवकर उभारण्यासाठी आग्रह धरला गेला. अशीच बैठक यापूर्वी फेब्रुवारीत पुण्यामध्ये अजित पवार यांनी घेतली होती. त्यावेळी आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या आग्रहानुसार ५० कोटींचा निधी विमानतळासाठी मंजूर केला गेला. परंतु गेल्या सहा-सात महिन्यांत त्यावर पुढे काहीच हालचाल झाली नाही. शासनाने जाहीर केलेल्या निधीपैकी एक नया पैसाही मिळाला नाही. सार्वजनिक आणि खासगी सहभाग तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या या विमानतळासाठी दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी ५४९ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या खास प्रयत्नांतून या विमानतळाच्या उभारणीला पुढे गती येईल आणि ठरलेल्या मुदतीत विमानतळ कार्यान्वित होईल, असा होरा होता. तशी शाश्वती स्वत: शिंदे यांनी दिली होती. पुढे शिंदे हे राज्यातून केंद्रात गेले तरी विमानतळाच्या उभारणीच्या दृष्टीने कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली झाल्या नाहीत. दरम्यान, सुशीलकुमारांच्या पाठपुराव्यानुसार २००८ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते या बोरामणी विमानतळाचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतरही पुढे कोणतीही गती न येता विमानतळाची उभारणी रखडतच राहिली. २०१३ च्या सुमारास तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्ष घातल्यामुळे बोरामणी विमानतळ उभारणीसाठी एक कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीची धुरा राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांवर सोपविण्यात आली होती. परंतु या कंपनीच्या संचालक मंडळाची एकदाही बैठक होऊ शकली नाही. ही कंपनी बासनात गुंडाळून ठेवली गेल्यानंतर त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. पुढे २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत सोलापुरात सुशीलकुमार शिंदे यांचा दारुण पराभव झाला. त्यांचे पहिले उत्तराधिकारी डॉ. शरद बनसोडे यांना बोरामणी विमानतळासह अन्य विकासाच्या प्रश्नांवर पाठपुरावा करताना बऱ्याच मर्यादा येत होत्या. मागील महायुती सरकारच्या काळात सोलापूरला दोन मंत्री लाभले होते, या दोन्ही मंत्र्यांनी कधीही विमानतळ उभारणीसाठी लक्ष घातले नाही. राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची सोलापूरचे सध्याचे विमानतळ खूपच छोटे असून तेथे ‘ए-३२०’ व त्या प्रकारच्या विमानांसाठी उपयुक्त नाही. तसेच हे जुने व छोटय़ा आकाराचे विमानतळ शहरात असल्यामुळे, विमानतळाला खेटूनच सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखान्यासह अन्य उद्योग प्रकल्प आहेत. सभोवताली दाट नागरी वसाहती आहेत. त्यामुळे या जुन्या विमानतळाचा एका इंचानेही विस्तार करणे शक्य नाही. त्यामुळे सुशीलकुमार शिंदे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर सोलापूरपासून अवघ्या १३ किलोमीटर अंतरावर बोरामणी येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानतळ उभारणीला मंजुरी मिळवून दिली होती. केवळ शिंदे यांना त्याचे श्रेय नको म्हणून आज या नव्या विमानतळाला आडकाठी आणली जात असेल तर त्यामुळे शेवटी सोलापूरचेच नुकसान होणार आहे. त्यासाठी आता सर्वपक्षीय राजकीय इच्छाशक्तीची गरज वाटते. मोठय़ा प्रमाणात निधी गरजेचा विमानतळासाठी उर्वरित ३४ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करायची आहे. तसेच लगतची वन विभागाची ३२ हेक्टर जमीनही संपादित करावी लागणार आहे. वन खात्याची जमीन संपादनासह निर्वनीकरणासाठी नागपूरच्या वन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवायचा आहे. हा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. मंजूर झालेला ५० कोटींचा निधी जमीन संपादनासाठी लागणार आहे. हा निधी उशिराने मिळत असला आणि त्यानुसार आवश्यक जमीन संपादित होण्याची शाश्वती दृष्टिपथास येणार असली तरी पुढे आणखी भरीव निधी उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. आणखी सुमारे एक हजारांचा निधी विमानतळाच्या उभारणीसाठी लागणार आहे.
