Yogesh Kadam on Sachin Ghaywal Gun license : पुण्यात दहशत निर्माण करणारा कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन याला शस्त्र परवाना देण्यासाठी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शिफारस केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, पोलीस आयुक्तांनी सर्व तपास व चौकशा करून घायवळचा शस्त्र परवाना मागणारा अर्ज फेटाळला होता. परंतु, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शिफारसपत्र देऊन पोलीस आयुक्तांना शस्त्र परवाना देण्यास सांगितलं, असा आरोप शिवसेनेचे (ठाकरे) नेते अनिल परब यांच्यासह महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केला आहे. यावर आता योगेश कदम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

योगेश कदम म्हणाले, “माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांना कदाचित माहिती नसेल की संबंधित पोलीस आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने शस्त्र परवाना दिला जातो. याबाबतीत मी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती देईन.”

गृहराज्यमंत्री म्हणाले, “विरोधकांच्या टीकेबाबत मी एवढंच सांगेन की मी गृहराज्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत बसलोय तेव्हापासून आजवर गुन्हे दाखल असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्रलंबित गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तीला शस्त्र परवाना देण्याची शिफारस केली नाही. मी या भूमिकेवर ठाम आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला पुढे आणण्याचं काम माझ्याकडून आजवर कधीच झालेलं नाही आणि यापुढेही होणार नाही.

गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला शस्त्र परवाना देण्याची शिफारस केली नाही : गृहराज्यमंत्री

“माझ्यावर जे आरोप होत आहेत त्यावर मी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन कागदपत्रांसह उत्तर देईन. लवकरच मी तुम्हाला पत्रकार परिषदेची वेळ कळवेन. तुर्तास पुन्हा एकदा सांगतो की प्रलंबित गुन्हा असलेल्या किंवा गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला शस्त्र परवाना देण्याची शिफारस मी कधीच केली नाही.”

सचिन घायवळचा भाऊ नीलेश घायवळ हा कुख्यात गुंड असून त्याच्यावर खंडणी, खुनाचा प्रयत्न, लुटमारीचे गुन्हे दाखल आहेत. अशा गुंडाच्या भावाला शस्त्र परवाना देण्यावरून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना योगेश कदम म्हणाले, “एखादी व्यक्ती शस्त्र परवाना मिळावा यासाठी अर्ज करते, तेव्हा तो अर्ज वैयक्तिक असतो. त्यावेळी त्याचा भाऊ कोण आहे, नातेवाईक कोण आहेत, त्याचे सगेसंबंधी कोण आहेत हे पाहिलं जात नाही. शेवटी त्या व्यक्तीचं चारित्र्य कसं आहे ते पाहिलं जातं”

योगेश कदमांकडून सचिन घायवळचा बचाव?

योगेश कदम सचिन घायवळबाबत म्हणाले, “त्यांच्यावर १५-२० वर्षांपूर्वी गुन्हे दाखल होते. परंतु, २०१९ साली न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मागील १० वर्षांत, म्हणजेच २०१५ ते २५ या काळात त्यांच्यावर एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना शस्त्र परवाना देण्याबाबतचा निर्णय घेतला गेला.”