तपासाचा अधिकार एनसीबीला नव्हे, सीबीआयला!

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याला मृत्युपूर्वी अमलीपदार्थ उपलब्ध करून दिल्याप्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिच्याविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्य़ाचा तपास करण्याचा अधिकार अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाला (एनसीबी) नाही, असा दावा गुरुवारी रियातर्फे करण्यात आला.

विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर रिया आणि तिचा भाऊ शोविक यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर रिया आणि शोविकच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतच्या मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित सगळ्या गुन्ह्य़ांचा तपास सीबीआय करेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रियाविरोधात अमलीपदार्थ उपलब्ध केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्य़ाचा तपासही सीबीआयकडे वर्ग व्हायला हवा. अमलीपदार्थ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (एनडीपीएस) दाखल गुन्ह्य़ांचा तपास करण्याचा सीबीआयला अधिकार आहे, असा युक्तिवाद रियाचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी केला.

रिया आणि शोविकविरोधात एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २७ (ए) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असेही मानेशिंदे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

या कलमानुसार बेकायदा अमलीपदार्थासाठी पैसे पुरवणे गुन्हा असून त्यासाठी १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु रिया आणि शोविकसह अन्य आरोपींनीही त्यांच्या जामीन अर्जात एनसीबीने त्यांच्याकडून ५९ ग्रॅम अमलीपदार्थ हस्तगत केले होते आणि हे प्रमाण व्यावसायिक प्रमाणापेक्षा कमी आहे. तसेच सुशांतकरिता आलेल्या कमी प्रमाणातील अमलीपदार्थाचे फारच कमी वेळा पैसे दिले होते. त्यामुळे आपल्याला या कलमाअंतर्गत अटक केली जाऊ शकत नाही, असा दावाही रियातर्फे करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने एनसीबीला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.