‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून सातत्याने चर्चेत आहे. चित्रपट केरळ राज्याचं वर्णन चुकीच्या पद्धतीने करत असल्याने त्यावर बंदी घातली जावी अशी मागणी केली जात आहे. अशीच मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. चित्रपट द्वेष पसरवणारा असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता.
सुदीप्तो सेन यांच्या ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वी रिलीज झाला. लव्ह जिहादच्या माध्यमातून इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या ३२ हजार मुलींची कथा या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. चित्रपटावरून सध्या वाद सुरू आहे. केरळमधील सत्ताधारी पक्षाने या चित्रपटावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटातील दावा सिद्ध करा आणि १ कोटी मिळवा, केरळमधील मुस्लीम संघटनेकडून खुलं आव्हान
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, हा चित्रपट द्वेषयुक्त भाषणाचा प्रसार करण्याचा एक मार्ग आहे. तर, तुम्ही हायकोर्टात जाऊ शकता, प्रत्येक याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयावर सुनावणी होऊ शकत नाही, असं न्यायाधीश के.एम.जोसेफ याचिकाकर्त्यांना म्हणाले. एखाद्या चित्रपटाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने प्रमाणित केल्यानंतर ठोस कारण नसताना न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आव्हान देणे हा योग्य पर्याय नाही. दरम्यान, ट्रेलर आल्यानंतर ‘द केरळ स्टोरी’वर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनीही आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच त्या ३२ हजार महिलांच्या धर्मांतराचे पुरावे देण्याची मागणीही थरूर यांनी केली आहे.
