सेलिब्रिटी लेखक : अवास्तव महत्त्व दिलेली लाट!

चित्रपटांसंदर्भात होणाऱ्या घडामोडी आपल्याला नवीन नाहीत. आपला देश, देशातले लोक हे चित्रपट, क्रिकेट आणि राजकारणाबद्दल वेडे आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहेच. शाहरुख खान कुठे राहतो, अमीर खान काय खातो, सलमान खान कसा व्यायाम करतो, प्रियांका आणि दीपिकाने कोणता ड्रेस कुठे घातला होता, त्या सध्या इन्स्टाग्रामवर आपल्या कुत्र्याचे किती फोटो टाकतायेत वगैरे अत्यंत निरुपयोगी माहिती लोकांना तोंडपाठ असते. थोडक्यात सतत मनोरंजन हवं असतं! प्रत्येक गोष्टीत मनोरंजन! त्यामुळे आपल्याकडे चित्रपटाकडे किंबहुना कुठल्याही कलाकृतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पण असा बनला आहे – तीन तास डोकं बाजूला ठेवून मनोरंजन करतात ते भारी! ‘डोक्याला ताप देऊ नका रे. आधीच काय आपल्या आयुष्यात ताण कमी आहे? त्यात पुन्हा पैसे देऊन कुठे अशा गोष्टी बघायच्या ज्या मनोरंजन करतच नाहीत? त्यापेक्षा तीन तास ए. सी. मध्ये बसून मला कमी कपडे घातलेल्या स्त्रियांची नृत्यं दाखवा, मदनाचे पुतळे असलेले पुरुष दाखवा, दोन-चार हाणामाऱ्या आणि अंगविक्षेप करून विनोदनिर्मिती दाखवा, बस्स!’ चित्रपटाकडे बघण्याची ही बहुतांश लोकांची दृष्टी. त्यात चित्रपटगृहात जाऊन बघण्यापेक्षा टी.व्ही. वर यायची वाट बघणारे तर अधिकच! असो, या विषयावर आज बोलायचं नाहीये. कारण बोलून काहीच उपयोग नाहीये. हे बदलायला वेळ लागेल हे चांगलंच माहितीये. पण चित्रपटांसंदर्भातल्या वेगळ्याच घडामोडींनी गेल्या काही आठवडय़ांत आपल्याला ग्रासलंय.

सुरुवात ‘इफ्फी’ (कााक) पासून झाली. ‘इफ्फी’ हा भारतातला एक अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठेचा चित्रपट महोत्सव. तो दरवर्षी गोव्यात भरतो. अर्थात गोव्याला जायला मिळतं म्हणून अनेक लोक खूश होतात हे नाकारता येत नाही! असो, तर या महोत्सवात निवड होणं हे फार प्रतिष्ठेचं समजलं जातं. त्यात इंडियन पॅनोरमा या विभागात देशातले विविध दर्जेदार चित्रपट निवडले जातात. त्यापैकी रवी जाधव यांचा ‘न्यूड’ तर एस. शशीधरन यांचा ‘सेक्सी दुर्गा’ हे चित्रपट निवडले गेले. नंतर लगेचच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने कोणतेही कारण न देता हे दोन सिनेमे या महोत्सवातून बाहेर काढले. आता खरं बघायला गेलं तर हा असा प्रकार आपल्याकडे फार नवीन नाही. गेली अनेक वर्ष चित्रपटांवरून वाद झालेत. त्यात आपल्या देशात इतके धर्म, जाती, पंथ, व्यवसाय आहेत की काहीही बोलणं-दाखवणं ही तारेवरची कसरत होऊन बसलीये. पण या घटनेमध्ये आणि या अशा इतर घटनांमध्ये मूलभूत फरक हा आहे की पहिल्यांदा सरकारने असं पाऊल उचललं आहे. नाहीतर एरवी या कामाची जबाबदारी कुठल्यातरी रिकामटेकडय़ा संघटनेकडे किंवा सत्तेत नसलेल्या पक्षाकडे असते. त्यावरून सरकारला विचारणा केली असता ‘अजून सेन्सॉर मिळालं नाही या चित्रपटांना’ अशी काहीतरी थातूरमातूर कारणं दिली. अनेकांचा यावर विश्वास बसला नाही. यावर लोकांनी फेसबुकवर आंदोलनं आणि वादविवाद सुरू केले. त्यात पण कुठल्याही प्रकारची एकता नाही. निषेध कशा प्रकारे नोंदवायचा यात पण कोणाचं एकमत नाही. कोण म्हणतंय की इतरांनी माघार घ्या, कोण म्हणतंय त्यापेक्षा तिकडे जाऊन मीडियासमोर निषेध नोंदवू तर कोण म्हणतंय की आम्ही निषेध का नोंदवू? प्रत्येकाला वाटतंय की तो आपापल्या जागी बरोबर. पण यामध्ये आपण तात्पुरता विचार करतोय हे कोणालाच कळत नाही. किंवा कळतं पण वळत नाही. निर्माता संघाने का कोणती भूमिका घेतली नाही? बऱ्याच जाणकारांनी, प्रभावशाली व्यक्तींनी याकडे पाठ का फिरवली? त्यांनी आपली ताकद का नाही वापरली? की त्यांच्यावर ते अजून शेकलं नव्हतं म्हणून काही केलं नाही? एस. शशीधरन जसे कोर्टात गेले तसे मराठी निर्माते का नाही गेले? केरळच्या उच्च न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा निर्णय फेटाळून, ‘इफ्फी’मध्ये ‘सेक्सी दुर्गा’ प्रदर्शित करायचा निर्णय दिला.

तसंच ‘दशक्रिया’ आणि ‘पद्मावती’मुळे जे चाललंय ते किती मूर्खपणाचं आहे! मुद्दा साधा आहे, तुम्हाला पटत नसेल तर तुम्ही बघू नका. इतरांनी पण बघायचा नाही अशी जबरदस्ती लोकशाहीत कशी काय चालेल? आणि मला नेहमी प्रश्न पडतो की चित्रपट पाहायच्या आधीच कसं कळतं यांना की त्यात काय दाखवलंय? म्हणजे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर त्यात खरंच आक्षेपार्ह काही असलं तर मी एकवेळ हा राग समजू शकतो. पण आधी कळतं कसं यांना! ही असली आंदोलनं करून चित्रपटाची फुकटात किती जाहिरात होते याचं भान त्यांना असतं का नसतं कोणास ठाऊक! माझ्या मनात एक कणही शंका आता नाहीये, की ‘पद्मावती’ हा चित्रपट हिट होणार. सेन्सॉर मिळवायच्या दृष्टीने त्यात आक्षेपार्ह काहीही नसणार, असलं तर ते काढलं जाईल. त्याला सेन्सॉर मिळालं की चित्रपटकर्ते आणि आंदोलनकर्ते यामध्ये कुठल्या न कुठल्या प्रकारचा करार होईल आणि हा चित्रपट सगळेजण जाऊन बघतील. कारण सध्या २४ तास सगळीकडे त्यावरूनच बोललं जातंय.

मुळात मला अजून एक कळत नाही, म्हणजे मी त्या क्षेत्रातला असलो तरी, आपण जरा अवास्तव महत्त्व देतोय या गोष्टींना असं कोणालाच वाटत नाही का? आंदोलनकर्त्यांना पण आणि बातम्यांच्या वाहिन्यांना पण? मग हळूहळू पटायला लागतं – ‘सगळेच विकले गेले आहेत.’ ३७ वर्ष राज्य करणारा मुगाबे याची हकालपट्टी झाली हे एकवेळ नाही दाखवलं तरी चालेल, पण दीपिकाचं नाक आणि भन्साळीचं डोकं आणणाऱ्याला किती पैसे दिले जातील हे दर सेकंदाला दाखवलं जाईल. आणि या सततच्या भडिमारामुळे कोणी खरंच असं पाऊल उचललं तर वाहिन्यांनी माफी मागणं सोडा, उलट हीच बातमी चवीचवीने दाखवली जाईल. आणि सगळ्यात मोठी मजा ही आहे की हे सगळे आंदोलनकत्रे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत! मग इराण, सौदी अरेबिया आणि आपल्यात काय फरक राहिला? जसं हे आंदोलनकत्रे म्हणतात की तुम्ही ‘त्यांच्या’वर असे पिक्चर करून दाखवा. आहे हिंमत? तर त्यांना मजीद माजिदीने महंमद पगंबरांच्या आयुष्यावर बनवलेला ‘महंमद, अ मेसेंजर ऑफ गॉड’ हा चित्रपट दाखवायला हवा. किंवा मार्टनि स्कॉस्रेसीचा ‘द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ ख्राइस्ट’ किंवा मेल गिब्सनचा ‘पॅशन ऑफ ख्राइस्ट’. ‘महंमद’चं संगीत तर ए. आर. रहमानचं आहे. या चित्रपटावर पण अनेक अरबी संघटनांनी बंदी घालायचा प्रयत्न केला, पण त्यांना न जुमानता हा चित्रपट बनला आणि तोही इराणसारख्या देशात.

‘त्यांनी शेण खाल्लं तर आम्ही पण खाणार’ ही वृत्ती बदलायलाच हवी. किंवा बदलायची नसेल तर काही चांगल्या गोष्टी पण उचलल्या पाहिजेत! आणि चित्रपटकर्त्यांनी या अशा वृत्तीला मुळीच घाबरलं नाही पाहिजे. फेसबुक, ट्विटरमुळे ज्या गप्पा लोक मित्रामित्रांमध्ये मारायचे ते आता इकडे मारतात. त्यात बहुतांश कलाकार सोशल मीडियावर असल्यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधणं पण सोप्पं झालंय. पण आपली नेमकी वैचारिक आणि राजनैतिक भूमिका काय आहे हे खरंच त्यांना माहिती असतं का? तर नाही. एक लाट आलेली असते आणि ते त्यात उडय़ा मारत असतात. चित्रकर्त्यांनी पण या लाटेला जुमानलं नाही पाहिजे. जर आपल्याला प्रकर्षांने काहीतरी मांडायचं असेल आपल्या कलाकृतीतून तर याकडे दुर्लक्ष करायला शिकलंच पाहिजे.

– निपुण धर्माधिकारी
(सौजन्य लोकप्रभा)