देशप्रेम आणि समाजसेवेसाठी तरुणाईपुढील आदर्श बनलेला सिनेअभिनेता आमिर खान याच्या बंगल्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीकडून सदनिका विकण्यास दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप येथील एका डॉक्टर वृद्धेने केला आह़े  आमिरला बंगला बांधण्यासाठी आवारातील ६० टक्के सदनिका रहिवाशांनी विकाव्यात यासाठी दिशाभूल आणि दबावतंत्राचा वापर करण्यात येत असल्याचे वृद्धेचे म्हणणे आह़े
मुंबईतील पाली हिल या महागडय़ा लोकवस्तीच्या भागातील विर्गो सोसायटीत डॉ़  पामेला दे सा (८७) आणि त्यांच्या कन्या डॉ़  जेनेव्ह दे सा (५०) राहतात़  सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीने पुनर्विकासाच्या नावाखाली आमिर खानच्या बंगल्याच्या प्रस्तावाचेच घोडे पुढे दामटविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, अशी तक्रार या माय-लेकीने सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांकडे नोंदविली आह़े  ‘आमिरला त्याचे घर बांधण्यासाठी येथील ६० टक्के सदनिका विकत घ्यायच्या आहेत़  मात्र त्यासाठी येथील रहिवाशांना बळजबरीने बेघर करण्यात येत आहे आणि दुसरीकडे आसरा शोधण्यास भाग पाडण्यात येत आहे,’ असा आरोप दे सा यांनी ११ मार्च रोजी उपनिबंधकांना पाठविलेल्या पत्रात केला आह़े
विर्गो सोसायटीत २३ सभासद असून ते येथील तीन मजल्यांच्या दोन इमारतींमध्ये राहतात़  मरिना अपार्टमेंट आणि बेला विस्टा अशी या इमारतींची नावे असून प्रत्येक इमारतीत १२ सदनिका आहेत़  या दोन्ही इमारतींमध्ये आमिरची प्रत्येकी एक सदनिका आह़े  तसेच मरिना इमारतीत पामेलांच्या दोन सदनिका आहेत, तर बेला विस्टामध्ये जेनेव्ह यांची दोन गॅरेज आहेत़  
आमिरने सोसायटीचा काही भाग विकत घेण्यासाठी सर्वप्रथम डिसेंबर २०११ मध्ये प्रयत्न केले होत़े  आमिर याच्या प्रवक्त्यानेही ही गोष्ट मान्य केली आह़े  सोसायटीच्या सांगण्यावरून आमिरनेही तसा प्रस्ताव पाठविला होता़  सोसायटीकडे आणखीही काही प्रस्ताव आले असतील़  त्यातून निवड करून सोसायटी योग्य तो निर्णय घेईल आणि ही योग्यच प्रक्रिया आहे, असे आमिरच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आह़े  आमिरच्या २८ डिसेंबर २०११ रोजीच्या प्रस्तावानुसार, सोसायटीच्या ३६ हजार २०७ चौ.फुटांच्या जागेपैकी २० हजार चौ.फूट जागा त्याने ७० हजार रुपये प्रति चौ.फूट दराने विकत घेण्याची तयारी दर्शविली होती़  तसेच जे सदस्य त्यांच्या सदनिका विकण्यास राजी नसतील त्यांच्यासाठी उर्वरित भागात स्वतंत्र इमारत उभारण्याचीही तयारी आमिरने दर्शविली होती़
या सोसायटीचे सेक्रेटरी कोंडन सबलोक यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी २२ डिसेंबर २०१३ रोजी झालेल्या सोसायटीच्या बैठकीत २३ पैकी १८ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मत व्यक्त केले, तर ५ जणांनी प्रस्तावाला विरोध दर्शविला होता;  परंतु पुनर्विकासाच्या नियमांनुसार, पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत किमान ७५ टक्के सदस्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित असणे आवश्यक आह़े  अर्थात किमान १७ सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक होती़  बैठकीला केवळ १४ च सदस्य प्रत्यक्ष उपस्थित होत़े  इतरांनी मत सीलबंद पत्राद्वारे पाठविल़े  म्हणजेच पुनर्विकासाच्या नियमांचा भंग झाला आहे, असा दावा जेनेव्ह यांनी केला आह़े
उपनिबंधक एस़ एम़ पाटील यांनी या प्रकरणी सावध पवित्रा घेतला आह़े  हे प्रकरण अद्याप अभ्यासले नाही़  परंतु प्रथमदर्शनी तरी हा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पात्र ठरणार नाही, असे वाटत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आह़े