मध्यमवर्ग आणि गरिबांतील अंतर वाढत असल्याने गरीब व श्रमिक वर्गाची आंदोलने ही ‘अडवणूक’ वाटते.. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात स्वित्र्झलडमधील दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला उपस्थित असलेल्या रघुराम राजन यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते, ‘‘जर आज भारतासमोरील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न कोणता असेल तर तो म्हणजे कुपोषणाचा.’’ दावोसच्या परिषदेत अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि उद्योगपती उपस्थित असतात. या झगमगीत परिषदेतून साधारणत : ‘आर्थिक वृद्धी दर’, परकी गुंतवणूक, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी शब्द ऐकू येत असतात. ‘कुपोषण’ वगैरे समस्यांची चर्चा तेथे क्वचितच होते. राजन हे तर फायनान्स, बँकिंग क्षेत्रातील जागतिक कीर्तीचे तज्ज्ञ. त्यांनी दावोसमध्ये असे विधान करणे हे अनोखे होते. अलीकडील सर्वेक्षणांनुसार भारतातील ३८ टक्के मुलांची उंची बालपणीच्या कुपोषणामुळे खुंटलेली आहे. दोन वर्षांपर्यंतच्या मुलांचे कुपोषण झाले म्हणजे म्हणजे यापुढे त्यांच्या आहारात कितीही सुधारणा केली तरी त्याचा काहीही उपयोग नाही. त्यांची बौद्धिक क्षमता एका मर्यादेपलीकडे वाढू शकत नाही. मग ही मुले शाळेत मागे पडणार, स्व-विकासाच्या संधींचा लाभ त्यांना घेता येणार नाही. म्हणून ते दारिद्रय़ातच राहणार आणि दारिद्रय़ामुळे त्यांची मुलेही कुपोषित राहणार, हे दुष्टचक्र असेच चालू राहणार. बालपणात कुपोषण वाटय़ाला आलेली मुले पुढे भविष्यात कोणत्याही आर्थिक संधीचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. स्वत:च्या विकासासाठी आवश्यक असे बौद्धिकतेचे किमान भांडवल त्यांच्याकडे नसते. आणि त्यात त्यांचा काहीही दोष नसतो. ३८ टक्क्यांचा आकडा आत्ताचा आहे. २० वर्षांपूर्वीचा आकडा तर मोठा होता. म्हणजे आज भारतात जे श्रमिक आहेत आहे त्यांच्यातील किती मोठी संख्या लहानपणच्या त्यांच्या कुपोषणामुळे मर्यादित बौद्धिक क्षमतेची राहिलेली असू शकते, हे आपल्या लक्षात येईल (‘यांना’ इतके सांगूनही कळत कसे नाही असा विचार आपल्या मनात जेव्हा येतो तेव्हा कुपोषणाचे गृहीत आजमावायला हरकत नाही.). राजन यांनी दावोसच्या परिषदेच्या वेळी हा बौद्धिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा (ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर) मुद्दा महत्त्वाचा म्हणून मांडणे हे लक्षणीय आहे. पण प्रश्न असा की, देशाच्या विकासातील सर्वात गाभ्याचा हा मुद्दा राजकीय पटलावरील मुख्य मुद्दा का ठरत नाही? हा काही स्वयंसेवी संस्थांच्यापुरताच मर्यादित का राहतो? रस्ते बांधण्याचे खाते ज्याच्याकडे असते तो मंत्री आपल्याला माहीत असतो. पण समाजकल्याण खात्याचा मंत्री हा दुय्यम महत्त्वाचा असतो, असे का असते. देशापुढील या सर्वात महत्त्वाच्या समस्येबद्दलच्या आपल्या उदासीनतेमागे निदान पाच महत्त्वाची कारणे दडली आहेत. आणि ही कारणे फक्त कुपोषणाच्या समस्येपुरती मर्यादित नाहीत. ती एकंदरीत सर्व सामाजिक क्षेत्रातील (सोशल सेक्टर) योजनांना लागू पडतात. पहिले कारण म्हणजे मोठी विषमता. विषमतेचे जे अनेक अनिष्ट परिणाम समाज जीवनावर होत असतात त्यातील एक म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा खालच्या स्तरातील लोकांच्या नजरेतून जगाकडे पाहण्याची आपली क्षमता कमी होणे वा संपणे. आपल्याला जी रक्कम अत्यंत छोटी वाटत असते ती रक्कम गरीब घटकासाठी खूप मोठी असते. पण याचे भान समाजातील मध्यम/ उच्चमध्यम वर्गाला नसते. त्यामुळे (उदाहरणार्थ) महिन्याला केवळ ४७५ रुपये इतक्या रकमेचे धान्य पाच जणांच्या कुटुंबाला देणारा अन्नसुरक्षा कायदा हा आपल्याला महत्त्वाचा वाटत नाही. त्याऐवजी कोटय़वधी लोकांमध्ये विखुरला जाणारा हा पसा जर एकत्र करून मोठय़ा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ निर्मितीच्या प्रकल्पात वापरला तर तो त्या पशाचा जास्त परिणामकारक उपयोग ठरेल असे आपल्याला वाटते. अनेक लोकांच्या ‘ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या निर्मितीचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत नाही (अर्थात अन्नसुरक्षा कायदा हा कुपोषणावर प्रभावी उपाय आहे का हा वेगळ्या पातळीवरील चच्रेचा मुद्दा आहे). नुकताच केंद्र सरकारने देशातील पन्नास कोटी लोकांसाठी पाच लाख रुपयांच्या आरोग्यविम्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला. अर्थात त्यासाठी बजेटमध्ये कोणतीच तरतूद नाही यावर टीका झाली; मात्र खोलवरचा मुद्दा असा की हा विमा रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गरिबाला मिळणार आहे. पण गरिबांचे मुख्य आजार हे रुग्णालयात जाण्यापूर्वीचे साधे साधे आजार असतात. त्यावरील उपाय त्यांना रुग्णालयात जाण्यापासून वाचवू शकतो. आणि अशा प्राथमिक आजारावरच गरिबांचा पसा खर्च होतो. या आजारामुळेच ती व्यक्ती गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकत नाही. अशा वेळी देशाची प्राथमिकता काय असावी? पण प्राथमिक आरोग्यसेवा निर्माण करण्याची घोषणा राजकीयदृष्टय़ा आकर्षक नाही. याचे कारण म्हणजे पाच लाख हा मोठा आकडा. दुसरे कारण असे की कुपोषणासारख्या समस्येवर विजय मिळवणे ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट असते. बजेट मंजूर केले, निविदा मागवल्या. कंत्राटे दिली आणि रस्ता तयार झाला असे या प्रश्नामध्ये होत नाही. या समस्येची सुरुवात बाळाची आई कुपोषित असल्यापासून होते. तिचे लहान वयात झालेले लग्न आणि लहान वयात झालेले मूल. आहाराच्या सवयी बदलण्याचा प्रश्न. इतर आरोग्यसेवांचा अभाव. अशा गोष्टी या प्रश्नाशी निगडित असतात. या गुंतागुंतीची जाण समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा वरच्या थरातील लोकांना असणे अपेक्षित नसले तरी भान मात्र असायला हवे. पण त्याचा अभाव असतो. म्हणून या प्रश्नाचे आव्हान किती मोठे आहे याचेही भान नसते. तिसरे कारण असे की, आर्थिकदृष्टय़ा वरच्या गटातील लोकांचा आता गरिबांशी येणारा संपर्क उत्तरोत्तर कमी होत चालला आहे. गरिबांची आणि वरच्या वर्गातील लोकांच्या शाळा, दवाखाने, दुकाने, हॉटेले ही वेगळी असतात. पूर्वीसारखे गरिबांचे कपडे आता फाटलेले नसतात. त्यामुळेदेखील गरिबी आपल्याला दिसत नाही. गरिबीचा संबंध येतो तो फक्त काम करायला येणाऱ्या बाईच्या स्वरूपातच. थोडक्यात गरीब आता ‘दिसेनासे’ झाले आहेत. गरिबी आपल्यासमोर येणार ती क्वचित निघणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या एखाद्या लाँग मार्चमुळे. त्यामुळे राजकीय-सामजिकदृष्टय़ा जागृत मध्यम वर्गात आणि गरीबवर्गात पूर्वी जे सामाजिक अंतर होते ते अंतर आज खूपच वाढले आहे. त्यामुळे गरिबीची समज कमी आहे. समज कमी म्हणून जाणीव कमी आणि जाणीव नसल्यामुळे समज कमी असे हे परस्पर पोषक नाते आहे. नुकत्याच निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चमधील महिलांच्या पायात जोडवी आहेत पण पायात चप्पल कशी नाही, असे प्रश्न समाज माध्यमात उपस्थित करण्यात आले. हे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या लोकांना याचे भान नव्हते की जोडवी ही खूप काळ पैसे साठवून घेतलेली गोष्ट असते. चप्पल वारंवार घ्यावी लागते. कुटुंबात स्त्रीला जी थोडी काही पत असते ती अशा प न प साठवून केलेल्या किरकोळ दागिन्यांमुळे असते. थोडक्यात मनरेगावर काम करणाऱ्या मजूर स्त्रियांनी मजुरीसाठी मिळालेले पैसे दागिन्यासाठी खर्च केले असे एका मनरेगाच्या विरोधक असलेल्या नामवंत अर्थतज्ज्ञाने नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेचा आधार देऊन मांडले. पण प्रत्यक्षात या ‘दागिन्यां’ची किंमत काय होती तर ९९० रुपये. वर्षभर मनरेगावर काम करून केलेल्या बचतीतून या स्त्रियांनी हे तथाकथित ‘दागिने’ घेतले होते. हे किरकोळ छोटे छोटे दागिने ही या स्त्रियांची बचत होती. पण सव्‍‌र्हेमधील दागिने या शब्दाचा आधार घेऊन, बाकी सर्व संदर्भ दुर्लक्षून मनरेगावरील मजूर खरे तर गरीबच नाहीत हे सांगायला अर्थतज्ज्ञ मोकळे झाले. चौथे कारण म्हणजे अमेरिकेत जशी उघड उघड सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांना विरोध करणारी आर्थिक उजवी विचारसरणी प्रभावी आहे, अगदी तितकी उघड नसली तरी सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांची ‘मोफतवाद’, ‘भीकवाद’ अशा शब्दांत हेटाळणी करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. ‘या लोकांना’ सर्व फुकटच हवे अशा तऱ्हेची वाक्ये सर्रास ऐकू येतात. यातील महत्त्वाचे गृहीत म्हणजे आपले स्वत:चे आर्थिक यश हे पूर्णत: आपल्या कर्तृत्वामुळे मिळालेले आहे, हा विश्वास असे म्हणणाऱ्या लोकांमध्ये असतो. आपण कोणत्या कुटुंबात, कोणत्या भौगोलिक ठिकाणी जन्मलो येथपासून आपल्याला वा आपल्या आई-वडिलांना कल्याणकारी योजनांचा कसा फायदा झाला याचे भान ‘आपल्या’ला नसते. ज्यांनी पूर्वायुष्यात गरिबीचे चटके सोसलेले असतात, असे लोकदेखील अशी भाषा वापरतात. अर्थात याचे एक कारण समजण्यासारखे असते. सर्व दृष्टीने अत्यंत विषम अशा आपल्या समाजव्यवस्थेत तळातून वर येणाऱ्या माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वात अत्यंत गुंतागुंतीचे गंड तयार होतात. प्रतिष्ठेची, आत्मसन्मानाची आस मग माणूस बऱ्याचदा आपला इतिहास विसरून इतरांना फुकटे ठरवून भागवतो. आपण पूर्णत: स्वकर्तृत्वावर इथवर पोहोचलो, अशी भ्रामक जाणीव सुखावह असते. त्यामुळेच भारतासारख्या देशात अशा राजकीय विचारसरणीचा मुकाबला करणे आणखीच अवघड असते. पाचवे कारण असे की कुपोषण काय किंवा शिक्षण, आरोग्यासारख्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचे लाभधारक हे संख्येने खूप मोठे असले तरी संघटित नसतात. त्यांची लॉबी नसते. म्हणून तर या घटकासाठी सर्व समाजात ते जगत असलेल्या वास्तवाचे भान वाढणे ही आवश्यक गोष्ट असते. त्यांच्या नजरेतून जगाकडे पाहण्याची क्षमता इतर समाजघटकांत निर्माण होणेही गरजेचे असते. न्याय्य समाजनिर्मितीचा आदर्शवाद समाजात रुजणे आणि वृिद्धगत होणे हे म्हणूनच आवश्यक असते. पायात जोडवी आहेत पण चपला कशा नाही हे कळण्यासाठी ‘वेदना जाणावयाला जागवू संवेदना’ हे घडायला हवे. अन्यथा राजन यांचा इशारा हा एका अर्थतज्ज्ञाचे शुष्क मत ठरेल. त्याला राजकीय वजन नाही येणार. लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
