जलमेव यस्य, बलमेव तस्य!

महासत्तांचा संबंध हा थेट त्यांच्या जलव्यापाराशी जोडलेला असतो. सागरावर ज्याची सत्ता तो केवळ प्रबळच नसतो, तर समृद्धीही त्याच्याच घरी पाणी भरते हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. भारताचा उल्लेख प्राचीन काळी सोन्याचा धूर निघणारा देश म्हणून करण्यात येतो. हे सोने व्यापारी मार्गानेच भारतात आले होते, हे पुरातत्त्वीय पुराव्यांमधून पुरते स्पष्ट झाले आहे. जोपर्यंत भारताची सत्ता महासागरांवर होती, तोपर्यंत आपली समृद्धी कायम होती, असे इतिहास सांगतो. त्यानंतरच्या काळात ब्रिटिशांनी जलमार्गाच्या आधारेच जगावर सत्ता गाजवली. त्यानंतर अमेरिकेने २० व्या शतकात याच जलमार्गाच्या माध्यमातून समृद्धी प्राप्त करून जगभरातील महासत्तेचे बिरुद मिरवले. या इतिहासातून लक्षात येईल की, महासत्ता व्हायचे तर आधी सागरी सत्ता व्हायला हवे.

९०चे दशक भारतीय नौदलासाठी काळा कालखंड ठरले, कारण या कालखंडात केंद्र सरकारच्या पातळीवर नौदलाकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच झाले. मात्र नंतरच्या दशकात जागतिक व आपली अशी दोन्ही पातळींवरील गरज लक्षात घेऊ न नौदलाची वाटचाल सुरू झाली. त्यातही व्हिजन २०२०च्या आखणीमध्ये आपल्याला महासत्ता व्हायचे आहे, असे स्पष्ट उद्दिष्ट लक्षात ठेवून आखणी करण्यात आली. त्यानंतर नौदलाला प्राधान्य मिळाले. कारण ‘जलसत्ता असेल, तरच महासत्ता’ हे गणित पुरते लक्षात आले होते. दरम्यानच्या काळात अणुचाचण्यांमुळे भारतावर र्निबध आले, त्याचा फटका नौदलालाही बसला. मात्र हीच संधी आहे, असे लक्षात घेऊ न भारतीय नौदलानेही त्यातून वाट काढली आणि स्वयंपूर्णतेची कास धरली. त्याची फळे आपल्याला गेल्या दहा वर्षांत हळूहळू मिळण्यास सुरुवात झाली. तुमची स्वयंपूर्णता ही इतर कुणावर तरी अवलंबून असेल तर त्याला अर्थ नसतो. महासत्ता स्वबळावर व्हावे लागते. म्हणूनच आज कोलकाता, शिवालिक वर्गातील अतिअद्ययावत युद्धनौकांचे कौतुक होते. तुम्ही महासत्ता होऊ  शकता, असे तुम्ही म्हणणे याला एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे अर्थ नसतो. कारण ते तुमचे स्वप्न अथवा ती सदिच्छा असू शकते. गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या आयएफआरचा विशेष म्हणजे चीन वगळता सर्वच देशांच्या संरक्षणतज्ज्ञांनी येत्या १५ ते २० वर्षांत भारत हीच जगातील प्रबळ महासत्ता असेल, असा दावा केला. या दाव्याला महत्त्व आहे. हे जसे आपले यश आहे तशीच आता त्या दिशेने वाटचाल करण्याची आणि जगाच्या अपेक्षांना पुरे पडण्याची जबाबदारीही आपल्यावर येऊन ठेपली आहे. या दृष्टीने या आयएफआरला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

आयएफआरचे आयोजन सर्वानाच करणे शक्य होत नाही. कारण त्याची व्याप्ती अधिक असते. अमेरिकेसारखे प्रबळ राष्ट्रही मर्यादित स्वरूपातच त्याचे आयोजन करते, त्या तुलनेत भारतातील आयएफआर विशाल होते, असा संरक्षणतज्ज्ञांनी दिलेला निर्वाळा खूप बोलका ठरावा. या आयोजनामागचा दुसरा महत्त्वाचा हेतू होता तो भारताच्या पूर्वेस असलेल्या बंगालच्या उपसागरातील आणि दक्षिणेस असलेल्या हिंदी महासागरातील चिनी कारवायांना आळा घालणे. जग तुमच्या नव्हे तर ते आपल्यासोबत आहे, हे चीनला दाखविणे. हा हेतू केवळ आपल्यालाच माहीत होता, असे होत नाही. जगही सर्व गोष्टींवर नजर ठेवून असते. तुमचे छुप्या व उघड सर्व हेतूंचे विश्लेषण करून जागतिक पातळीवर भूमिका स्पष्ट करत निर्णय घेतले जातात. हे लक्षात घेता भारतातील आयएफआरमध्ये तब्बल ५० देशांनी आपला सहभाग नोंदवावा, ही बाब जागतिक राजकारण व संरक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची ठरते.

दक्षिण चिनी समुद्रातील कारवायांना विरोध करण्यासाठी म्हणून परिषद आयोजित केली तर चीनविरोधात थेट भूमिका घेतली असा संदेश जातो, तसे करणे कुणालाच परवडणारे नसते, अगदी भारतालाही नाही. म्हणूनच असे प्रश्न शिष्टाईच्या पातळीवर हाताळावे लागतात. या शिष्टाईमध्ये आयएफआरसारखे उपक्रम महत्त्वाचे ठरतात. कारण त्यात मैत्रीचा हात पुढे करत त्याच माध्यमातून गोष्टी केल्या जातात. आपल्यावर टीका होणार याची कल्पना असल्यानेच चीनच्या वतीने सादर झालेल्या परिषदेतील शोधप्रबंधात दक्षिण चिनी समुद्रातील त्यांच्या कारवायांबाबत स्पष्ट व आक्रमक भूमिका घेण्यात आली. शिवाय तुम्ही इतर देशांत जाऊन भूमिका स्पष्ट करणे यातही तुमच्या आक्रमकतेचे मोजमाप होत असते. असे असले तरी भारताने केलेले आयएफआरचे भव्य आयोजन, त्यातील शक्तिप्रदर्शन, याप्रसंगी हिंदी महासागर आणि दक्षिण चिनी समुद्रामधील चीनच्या कारवायांवर झालेली चर्चा याच्याशी तुलना करता भारताची भव्य आयोजनाची आणि एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याची कृती केव्हाही अनेक पटींनी मोठी ठरते. हे भारताचे शिष्टाईतील यशच म्हणायला हवे. कारण याच परिषदेमध्ये चीनने आंतरराष्ट्रीय नियम पाळायलाच हवेत, अशी भूमिका इतर देशांतर्फे, संरक्षण-तज्ज्ञांतर्फे जोरदार मांडण्यात आली.

भारतीय म्हणून आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे सर्वानी केवळ आशियाई नव्हे तर आशियाई-प्रशांत महासागरातील प्रबळ व बहुआयामी नौदल असा भारताचा उल्लेख करणे. जगाने तुमची शक्ती मान्य करणे याला जागतिक राजकारणात विशेष महत्त्व असते. या निमित्ताने जगाला भारताकडून असलेल्या अपेक्षित कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याचेही लक्षात आले. यापूर्वी प्रशांत महासागरात भारताने काही करावे, अशी साधी अपेक्षाही कुणी व्यक्त केलेली नव्हती. आता तेथील शांततेमध्ये भारताने भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा थेट व्यक्त झाली आहे. याचा थेट संबंध भारताच्या वाढलेल्या सामर्थ्यांशी आहे. सामथ्र्यवान किंवा बलवान असलेल्यांकडूनच सुरक्षेची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

केवळ एवढेच नव्हे तर सध्या जगाला धोका आहे तो दहशतवादी आणि सागरी चाच्यांच्या कारवायांचा. जगाच्या सागरी मार्गावर या दोहोंपैकी कुणीही प्रबळ झाले तरी त्याचा परिणाम जगातील सर्व देशांना व त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना भोगावा लागेल. ही मोठीच भीती जगासमोर आहे. अशा वेळेस प्रबळ, बहुआयामी व नेटवर्कड् नौदल महत्त्वाचे ठरते. हे तिन्ही गुणविशेष असलेले नौदल या धोक्यांची हाताळणी योग्यरीत्या करण्याची क्षमता राखते. हे सर्व गुणविशेष भारताकडे आहेत, असे बिंबविण्यासाठीही हे आयएफआर महत्त्वाचे होते. त्यात आपल्याला यश आले, असे जगभरातील संरक्षणतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रियांमधून लक्षात येते. समृद्धी येते ती व्यापाराच्या माध्यमातून आणि जगातील ८५ टक्के व्यापार हा सागरी मार्गानी होतो. भारताचाही ८५ टक्के व्यापार सागरी मार्गाने आणि मूल्याच्या बाबतीत बोलायचे तर जलमार्गाने होणारा व्यापार भारताला ७० टक्क्यांहून अधिक मूल्याच्या गोष्टी देतो. म्हणूनच सागरावरील किंवा महासागरावरील सत्ता महत्त्वाची ठरते.

गेल्या १५ वर्षांत भारताने स्वयंपूर्णतेच्या बळावर आणि जागतिक स्तरावरील कारवायांमध्ये दाखविलेले कर्तृत्व यामुळे संपूर्ण जगाचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. आयएफआरमधील राष्ट्रांचा वाढलेला सहभाग त्याचेच द्योतक होता. सध्या एकूण ४६ युद्धनौका देशभरातील नौदल व खासगी गोदींमध्ये भारतात तयार होत असून भविष्यातील युद्धनौका शंभर टक्के भारतीय बनावटीच्या असतील. युद्धनौका आयात करणारा देश ते निर्यात करण्याची क्षमता राखणारा देश असा हा स्वयंपूर्णतेचा प्रवास आहे. ही स्वयंपूर्णता केवळ लढाऊ  पातळीवरच नाही तर ऊ र्जा- इंधन या पातळीवरही आहे. भारताच्या पूर्व किनारपट्टीनजीक अंदमान व निकोबार बेटांवर समुद्रापासून औष्णिक विद्युत निर्मिती करण्याचा एक वेगळा प्रयोगही सुरू आहे. तर नौदलाच्या ताफ्यातील अद्ययावत अतिवेगवान व अटकाव गस्तीनौका या पूर्णपणे स्वयंपूर्ण बनावटीच्या जैवइंधनावर चालणाऱ्या आहेत.

विशाखापट्टणमची निवड हाही तेवढाच महत्त्वाचा भाग. इथला समुद्र जमिनीलगत खोल असल्याने अनेक युद्धनौकांनी एकाच वेळेस नांगर टाकण्यासाठी ही सर्वाधिक चांगली जागा होती. शिवाय ‘(दुर्लक्षित राहिलेल्या) पूर्व (भारताकडे) कडे पाहा, पूर्वेसाठी कृती करा’ या धोरणानुसारच हा निर्णयही होता. पूर्व किनारपट्टीवरच याचे आयोजन केल्याने खंडप्राय भारताशी जोडल्या गेलेल्या बांगलादेश, म्यानमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदी सर्व शेजारील राष्ट्रांना आयएफआरमध्ये सामावून घेणे सहज शक्य झाले.

चीनचा प्रश्न आयएफआरच्या माध्यमातून हाताळताना भारताने दाखविलेले कौशल्य केवळ कौतुकास्पद आहे. दहशतवाद आणि अनियंत्रित धोक्यांचे एक मोठेच आव्हान जगभरातील नौदलांसमोर उभे ठाकले असून कोणत्याही एका नौदलाला त्यावर मात करणे शक्य नाही. मात्र जगभरातील सर्व नौदलांचे परस्परांशी असलेले सहकार्य आणि एकत्रित कारवाई याद्वारे त्यावर सहज मात करता येईल, अशी भूमिका भारतातर्फे मांडण्यात आली. जागतिक हितासाठी सुरक्षा आणि स्थैर्य आवश्यक असून ‘महासागरातून एकात्मता’ साधल्यास ते सहज शक्य होईल, असे जगासमोर मांडण्यात भारताला यश आले. समृद्ध व बलशाली सागरी राष्ट्र हा भारताचा गौरवशाली प्राचीन परिचय राखण्यामध्ये आयएफआरमुळे निश्चितच मदत होईल. ‘जलमेव यस्य, बलमेव तस्य’ हे भारताची विमानवाहू युद्धनौका असलेल्या विराटचे बोधवाक्य आहे. याचा अर्थ सागरावर ज्याची सत्ता तोच बलशाली. त्यादृष्टीने भारताचा प्रवास आता सुरू झाला आहे!

विनायक परब
response.lokprabha@expressindia.com, twitter – @vinayakparab