गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर न्यायाची अपेक्षा बांधकाम व्यवसायातील गैरप्रकारांना आळा घालण्याबरोबरच घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्यात विविध प्रकारचे कायदे असले तरीही या कायद्यांना न जुमानता गेल्या काही वर्षांत विकासकांनी घर खरेदीदारांच्या केलेल्या फसवणुकीची तब्बल १६ हजार प्रकरणे समोर आली आहेत. सध्या राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या विविध कार्यालयामंध्ये या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू असून त्यातील अनेक प्रकरण वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर तरी फसगत झालेल्या लोकांना त्वरित न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. विकासकाकडून लोकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मे महिन्यात केंद्रीय गृहनिर्माण (नियामक आणि विकास) कायदा लागू केला आहे. त्यानुसार ऑक्टोबपर्यंत हंगामी तर मे २०१७ पूर्वी कायमस्वरूपी गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत. मात्र त्यापूर्वीपासून राज्यात महाराष्ट्र ओनरशिप कायदा (मोफा) व अन्य काही कायद्यांच्या माध्यमातून घर खरेदीदारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र सरकार, अधिकारी आणि विकासक यांच्यात लागेबांधे असल्यामुळे मोफा व अन्य कायद्यांची कधीच प्रभावी अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने विकासकांना कोणाचाच धाक राहिलेला नाही. परिणामी राज्यात आजमितीस घर खरेदीत विकासकाकडून झालेल्या फसवणुकीची तब्बल १६ हजार प्रकरणे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या विविध कार्यालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये फसवणुकीची सर्वाधिक २ हजार ८३१ प्रकरणे ठाण्यातील असून त्या खालोखाल २१७५ प्रकरणे नागपूरमधील आहेत. तर विकासकाकडून लोकांच्या होणाऱ्या लुबाडणुकीची १७३५ प्रकरणे पुण्यातील आणि १५२४ प्रकरणे मुंबईतील आहेत. ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या मुंबईतील मुख्यालयात सध्या ५ हजार ९० प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे सातारा, बीड, हिंगोली, गोंदिया, धुळे या जिल्ह्य़ांत बिल्डरांकडून होणाऱ्या फसवणुकीबाबत कोणीही तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागितलेली नसल्याचेही समोर आले आहे. गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या हंगामी अध्यक्षपदी कोणाला नेमायचे यावरून एकमत होत नसल्याने सध्या हा वाद विधि व न्याय विभागाच्या कोर्टात गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणासाठी गृहनिर्माण विभागाचे निवृत्त सचिव गौतम चटर्जी यांच्या नावाला हिरवा कंदील दाखवला असला तरी कायद्यात हंगामी अध्यक्षपदी सरकारी सेवेतील सचिव दर्जापेक्षा मोठा अधिकारी असावा अशी तरतूद आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त चटर्जीची हंगामी नियुक्ती कशी करायची असा प्रश्न प्रशासनास पडला आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचे घोडे अडल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनीही १६ हजार दावे ही गंभीर बाब असली तरी तेही हिमनगाचे टोक आहे. लोकांना न्याय मिळत नसल्याने अनेक जण तक्रारीच करीत नाहीत. त्यामुळे सरकारने अधिक वेळ न घालवता नियामक प्राधिकरण लवकर कार्यान्वित करावे, अशी मागणी केली. घरखरेदीमध्ये लोकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी नवा कायदा लागू केला आहे. मात्र राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावलीची गरज असून नियमावली तयार करण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. या आठवडय़ात ही नियमावली प्रसिद्ध करून त्यावर लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे हंगामी प्राधिकरण गठित करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा होकार मिळताच महिनाभरात या प्राधिकरणाचे काम सुरू होऊ शकेल आणि लोकांना न्यायाही मिळेल असा दावा गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्याने केला.
