करोना आणि टाळेबंदीमुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने काटकसरीचे धोरण घेत विकासकामांवर निर्बंध आणले असतानाच मंत्री व अधिकाऱ्यांना महागडय़ा गाडय़ा खरेदी करण्याची मुभा दिली आहे. राज्यपालांसह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना त्यांच्या मर्जीनुसार आलिशान गाडय़ा घेता येतील तर मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना २० लाखांपर्यंतच्या गाडय़ा खरेदी करता येतील. राज्यात मार्चपासून सुरू झालेल्या टाळेबंदीमुळे उद्योग, व्यवसायचक्र ठप्प झाले आहे. अनेक काटकसरीच्या उपाययोजना करीत आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. एकीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्याने काटकसरीचे धोरण तर दुसरीकडे शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांसाठी एक कोटी ३७ लाखांच्या महागडय़ा सहा गाडय़ा घेण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीका के ली होती. गाडय़ांच्या किमतीत गेल्या पाच-सात वर्षांत वाढ झाल्याने तसेच अनेक अधिकाऱ्यांना सध्याच्या किंमतीच्या मर्यादेत गाडी खरेदी करता येत नसल्याचे सांगत मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या गाडय़ांच्या किमतीची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वित्त विभागाच्या निर्णयात म्हटले आहे. खर्चाची मर्यादा सर्व स्वायत्त संस्था, महापालिका आणि शासकीय महामंडळांनाही लागू असेल. कोणाला किती रकमेच्या गाडय़ा खरेदी करण्याची मुभा * राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व लोकायुक्त -किंमतीचे बंधन नाही. पसंतीनुसार गाडी खरेदीचे अधिकार. * मंत्री, राज्यमंत्री, राज्यातील अतिथींसाठी वापरण्यात येणारे वाहन आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती - २० लाख रुपये * मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, निवडणूक आयुक्त, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष - १५ लाख रुपये * अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागीय माहिती आयुक्त - १२ लाख रुपये * विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक - १० लाख * जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी - नऊ लाख रुपये
